— संसद्मा रहेका विपक्षी सात दलले संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
‘सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ,’ संसद् भवनमा विपक्षीको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।’
विपक्षी दलले सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’ विपक्षी दलले भनेका छन्, ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकार निरंकुश बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए ।
‘स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं’ सात दलले भनेका छन्, ‘वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्षमा हामी तपसिलका दलहरू साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौं ।’
सात दलले गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गरेको, राज्यका संयन्त्रमा गलत हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ विपक्षीले भनेका छन्, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’
उनीहरुले यसअघिको सरकारले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन्,’ उनीहरुको भनाइ छ, ‘विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् ।’
विपक्षीहरुले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ ।
‘बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विपक्षीले शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको बताउँदै शान्ति पप्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘हामी सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिनाआधार संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौं’ विपक्षीको माग छ ।
