— सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटर इन्जिनियरलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति टिकाउन मुस्किल भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले बताएका छन् ।
विभागमा अहिले १५ दरबन्दीमध्ये १० जना इन्जिनियरले जागिर छोडेर कोही विदेश गएको र कोही अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि ५ जनाले काम गरिरहेको उनले बताए । दर्ता तथा परिचयपत्र छपाइका कामहरू प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तीको अभावले समस्या सिर्जना गरिरहेको उनको गुनासो थियो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको छलफलका क्रममा महानिर्देशक कट्टेलले परिचयपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइ र यसबारे सर्वसाधरणमा रहेको अन्योल हटाउन नसक्नुमा स्रोत-साधन र जनशक्तिको अभाव पनि कारण रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रा इन्जिनियरहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर उनीहरूलाई पर्याप्त प्रोत्साहन भने छैन,’ कट्टेलले भने, ‘नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत रूपान्तरण नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
तलब, सुविधा र प्रोत्साहन आकर्षक नहुँदा आईटी क्षेत्रका जनशक्तीको रुचि यसतर्फ नहुने र सरकारी सेवा प्रवेश गरेकाहरू पनि बीचमै जागिर छोडेर विदेश पलायन हुन थालेपछि चुनौती थपिएको कट्टेलको अनुभव छ । सो क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले पनि आईटीमा स्नातक अध्ययनरत आफ्नै भान्जाले घर बसी-बसी महिनाको तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै सरकारी सेवामा यत्तिको पारिश्रमिक नहुने भएकाले दक्ष जनशक्ति जुटाउन गाह्रो भएको धारणा राखे ।
‘अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शाखा अधिकृत वा उपसचिवसरहको तलबमा आईटी विशेषज्ञहरूले काम गर्दैनन्,’ सांसद पन्तले भने, ‘क्षमताअनुसारको काम पाएनन् भने उनीहरू यहाँ बस्दा पनि बस्दैनन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, क्षमताअनुसारको पारिश्रमिक उनीहरूलाई दिनुपर्छ ।’
महानिर्देशक कट्टेलले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको जानकारी दिए । हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको र ५५ लाखवटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएको पनि बताए । तथापि, हालसम्म २० लाख कार्ड मात्रै वितरण भएको उनको भनाइ थियो । देशभर परिचयपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, चितवन, कञ्चनपुर, मोरङ र काठमाडौंमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको दाबी गरे । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा छरिएको बस्ती भएकाले विवरण संकलनको काम बाँकी रहेको पनि बताए ।
