: राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको वितरण कार्यविधि निर्धारण गरी यसबारे मापदण्ड बनाएको हो। सम्बन्धित स्थानीय सरकारको विकासको स्थिति अर्थात् कम विकसित भएको क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म दिन कार्यविधि बनाइएको आयोगको भनाइ छ। अनुदान वितरणको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य समानता कायम गर्न खोजिएको बताइएको छ। यसअनुसार अब वितरण फरक हुने भएको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशको विकासको स्तर हेरेर केन्द्रले अनुदान निर्धारण गर्छ। आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधिमा सीमा परिवर्तन गरेर आगामी आवको बजेटबाट कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ। समानताका लागि अहिलेको व्यवस्था कायम गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। जबकी हालसम्म कुनै पनि परियोजनामा कुल बजेटमा केन्द्रीय सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत स्थानीय तहले छुट्ट्याउने व्यवस्था छ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो खाले अनुदान दुर्गम र सुगमको आधारमा न्यूनतमदेखि अधिकतमको सीमा तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको कम र धेरै विकास भएको मापदण्ड निर्धारणका लागि विकासका करिब २० वटा सूचक छुट्ट्याइएको छ।
यसले अनुदान वितरणको पारदर्शिता हुने उनको दाबी छ। ‘किनभने कार्यविधिले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। यसमा रहेर अनुदान वितरण गर्ने भएकाले पारदर्शी हुन्छ। अहिलेसम्मको ५०–५० प्रतिशतले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जस्ता सहरी क्षेत्र, जहाँ राजस्व संकलनको सम्भावना अधिक भएकोलाई पनि ५० प्रतिशत अनुदान र जुम्ला हुम्ला, रोल्पा जस्ता दुर्गम पालिका, जोसँग आम्दानीको स्रोत नै छैन तिनीहरूलाई पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
दुर्गम पालिका र महानगरले पाउने अनुदान अनुपात उस्तै भएकाले कम विकसति भएका पालिका अन्यायमा परेकाले यो असमानता हटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको आयोग सदस्य डा. श्रेष्ठले प्रष्ट्याए। आयोगले यसबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। ‘यसले दुईवटा मुख्य प्रभाव पार्नेछ—समानता र वित्तीय संघीयता। यस प्रणालीमा पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ।
स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी हिस्सा पाउँछन्,’ आयोग भन्छ, ‘वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रणालीको मार्गनिर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन्छ, केवल भौतिक विकासमा मात्र होइन। यस प्रणालीले स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशभर वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने छ।’
अनुदानको आधार तोक्दा शून्यदेखि २९ सूचकांक हेरिने
अब सरकारले अनुदानको आधार तोक्दा स्थानीय तहको शून्यदेखि २९ सूचकांक हेर्ने भएको छ। आयोगका अनुसार सबै ७५३ स्थानीय तहको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ। ‘यस सम्भावित आन्तरिक राजस्व परिचालन सूचकांकले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बीचको असमानतालाई उजागर गर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहको ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक’ तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकांक हुने गरी क्रमबद्ध गरियो। यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दुहरू पत्ता लगाइएको आयोगले बताएको छ। त्यही परिवर्तित बिन्दुहरूको आधारमा स्थानीय तहहरूलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिता विवरणलाई ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म भनेर ७ वर्गमा निर्धारण गरिएको छ। जसअनुरूप अब कम विकसित भएका, राजस्व अर्थात् आम्दानी कम भएका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह ‘क’ वर्गमा पर्ने छन्। यस्तो वर्गका सरकारमार्फत स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै अनुदान अर्थात् ८० प्रतिशतसम्म पाउने छन्। जस्तै, तोकिएको सूचकांकको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी अनुदान डोल्पाले पाउने देखिन्छ। यस्तो खालको क्षेत्रमा कुनै १ करोड रुपैयाँको परियोजना मागेको छ भने ८० लाख केन्द्रबाट अनुदान पाउनेछ र बाँकी २० लाख तलले राख्ने छ। तर, सुगम स्थानीय तह छ भने त्यो ‘छ’ वर्गमा पर्ने भएकाले १ करोडको परियोजना माग गर्दा २० लाख मात्रै अनुदान पाउने छ भने ८० लाख आफैंले बेहोर्नुपर्ने छ। यसबीचमा पर्ने अन्य वर्गहरू क्रमशः ‘ख’ वर्गमा पर्नेले ७० प्रतिशत अनुदान र बाँकी ३० प्रतिशत आफैंले, ‘ग’ वर्गमा पर्नेले ६० अनुदान, ‘घ’ मा पर्नेले ५० प्रतिशत, ‘ङ’ मा पर्नेले ४० प्रतिशत, ‘च’ मा पर्नेले ३० प्रतिशत अनुदान र ‘छ’ मा पर्नेले २० प्रतिशतमात्रै अनुदान पाउने छन्। यसैगरी आयोगले आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार अवस्था तथा राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरणसमेत गरेको छ।
यो व्यवस्थासँगै आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरेको हो। यसले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारशिलामा तयार भएको आयोगको भनाइ छ। यसैक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रबद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘१६औं योजना संकेतात्मक र विषयगत योजना हो, जसले देशको समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ। तर, यस योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विषयगत योजनालाई क्षेत्रीय कार्यान्वयन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।’
यसै परिप्रेक्ष्यमा, योजना आयोगले विषयगत र क्षेत्रगत नीतिहरू र कार्यक्रमहरूबीचको सम्भावित सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाषहरू पहिचान गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाष योजना र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण अवधारणाहरू हुन्। सिनर्जी भन्नाले विभिन्न क्षेत्र वा गतिविधिहरूबीचको सकारात्मक अन्तरक्रियालाई उल्लेख गरेको छ। ‘जहाँ कार्यक्रमहरूको संयुक्त प्रभाव एउटा कार्यक्रमको प्रभावहरूको योगफलभन्दा बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले वातावरणीय हानि घटाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। विरोधाभाष भन्नाले एउटा क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्दा अर्को क्षेत्रमा केही सम्झौता वा नकारात्मक प्रभावहरू हुन सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। उदाहरणका लागि, पूर्वाधारको विस्तारले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ, तर त्यसले यदि सही रूपमा व्यवस्थापन नगरेमा वातावरणीय समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ,’ आयोगले बताएको छ।
सिनर्जीको पहिचानबाट के प्रष्ट हुन्छ भने केही कार्यक्रम र नीतिहरूले एकअर्कालाई समर्थन मात्र गर्दैनन्, अतिरिक्त फाइदा पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिहरूमा वृद्धि, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सिनर्जीको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभको सही उपयोगले मन्त्रालयहरूबीचका कार्यक्रमहरूको स्वामित्व र साझेदारीलाई बलियो बनाउँछ, जसले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। यसले समन्वयलाई बलियो बनाउँछ, योजनाको साझेदारी स्वामित्वलाई प्रोत्साहन गर्छ, र यसको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ। एउटा मन्त्रालयको कार्यले अर्को मन्त्रालयको लक्ष्यमा बाधा नपुग्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
यसका साथै, विरोधाभाषको पहिचानले नीति एवं कार्यक्रमहरूबीच रहेको सम्भावित विरोधाभाषलाई न्यूनीकरण गर्न र अनपेक्षित प्रभावहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ। कतिपय अवस्थामा एउटा मन्त्रालयको नीति वा कार्यक्रमले अर्को मन्त्रालयको लक्ष्यलाई बाधा पुर्याउने जोखिम रहेको देखिन्छ। यस किसिमका प्रयासले नीतिहरू र कार्यक्रमहरूको समन्वय सुनिश्चित गर्दछ, जसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बन्छ।
यस किसिमको नयाँ अवधारणा र विश्लेषणले मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्य र स्वामित्वले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। १६औं विकास योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभाषको पहिचानले ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ। योजनालाई केवल दूरदर्शी मात्र होइन, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउँछ, जसले देशको समग्र विकासका लागि ठोस फाइदा सुनिश्चित गर्दछ।
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण
आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। आयोग भन्छ, ‘यी तीनवटा दस्तावेजहरू १६औं विकास योजना, एसडीजी र एलडीसी ग्राजुएसन—अलग–अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तक्र्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकसित गरिएको र कार्यान्वयनमा लागिएको छ। यसले योजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।’ दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ।
१६औं योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। योजनाले संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यको कसैलाई पनि पछि नछोड्ने भन्ने सिद्धान्तको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेको छ। कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको छ। योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसकारण तीनवटा मुख्य पक्षलाई विशेष जोड दिइएको बताएको छ। जसअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यः तीन तहका सरकार—संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ। यसले कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्वामित्वको भावना सिर्जना गर्ने छ। यस्तै, योजनाहरूको एकीकरण र अन्तरसम्बन्ध, १६औं योजना, एसडीजी, र एलडीसी ग्राजुएसनका लक्ष्यहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ। योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने बताइएको छ।
यससँगै, समानता र न्यायको सुनिश्चितता कायम गर्न सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्याउने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरिने भएको छ। १६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केवल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन। यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान विकासका सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ।
आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित र अध्यावधिक गरिँदै
राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक सुधारका महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको दाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार परियोजनाहरूको संख्या अत्यधिक धेरै छ, स्रोत साधन छरिएका छन्। साधनको कुशल उपयोग कायम गर्न कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ। ‘आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित छैनन्। अधिकांश क्रियाकलापहरू परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका छन्, तर तीमध्ये धेरै परियोजनाहरू बिना तयारी समावेश गरिएका छन्। यसले परियोजनाहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाएको छ,’ आयोगले प्रष्ट्याएको छ, ‘अहिले आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन र अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत आयोजना बैंकको मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ। आयोगले दुई प्रमुख रणनीति अपनाउँदै परियोजनालाई व्यवस्थित र विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।
‘पहिलो सही कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसले प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। दोस्रो सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउन जोड दिन्छ,’ आयोगले उल्लेख गरेको छ। यससँगै आयोगले स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताएको छ। यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत साधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार गर्न, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूका पहल भइरहेको समेत आयोगले जनाएको छ।
समन्वय नहुँदा एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्काले नचिन्ने भएर नचाहेको उपलब्धि प्राप्त भइरहेको रहेछ। यसकारण समन्वय गरेर अतिरिक्त लाभ कसरी सिर्जना हुन्छ भनेर काम गर्न लागेको हो। प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
दुर्गम पालिका र महानगरले पाउने अनुदान अनुपात उस्तै भएकाले कम विकसति भएका पालिका अन्यायमा परेकाले यो असमानता हटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो। डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
अनुगमन प्रणाली बढी व्यावहारिक गर्न सकिएन भने धेरै रकम जाने ठाउँमा पूर्ण सदुपयोग हुन्छ भन्न सकिँदैन। यसर्थ यसबारे सजग हुन पनि जरुरी छ।
डा.रमेश पौडेल, अर्थविद् तथा पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
के हो समपूरक र विशेष अनुदान भनेको ?
समपूरक र विशेष योजना भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय पालिकाहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पठाउने बजेटमध्ये प्रमुख हुन्। समपूरक अनुदानमा केन्द्रले राख्ने पैसा र स्थानीय पालिकाहरूले आयोजनामा राख्ने पैसा बराबर हुने भएको त्यो बजेटलाई सम्मपूरक भनिएको हो। यसैगरी विशेष अनुदान अर्थात् बजेट भन्नाले निश्चित तोकिएको क्षेत्रको आधारमा कमजोर पालिकाहरूलाई दिइने उनीहरूको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू सामाजिक सुधारका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिइने बजेट हो।
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने कुनै क्षेत्रमा विशेष अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र र आधारहरू
(शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ,
आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका पर्याया काठमाडौं क्षेत्रको उत्थान तथा विकासको लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार,
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण,
लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण
२) प्रदेश वा स्थानीय तहले विशेष अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान देहायबमोजिमको बजेट सीमाभित्र रहेको हुनु पर्ने छ:–
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुललागत अनुमान २५ लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म,
उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २५ लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म,
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म।
समपूरक अनुदानसम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रदान गरिने क्षेत्र र रकमका सीमामा सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ। आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ।
कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण,
खानेपानी तथा सरसफाइ,
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण,
नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन,
सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण,
स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण,
मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण,
सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सोअन्तर्गतको सडक पुल,
स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
विद्युत् सेवाबाट बञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण,
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रम।
(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानको लागि आयोजना वा कार्यक्रम गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान देहाय बमोजिमको बजेट भित्र रहेको हुनुपर्ने छः–
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्म,
उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकावाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान तीन करोड रुपैयाँदेखि पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म,
प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान दश करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म।
