मुख्य समाचार
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री
सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको : अर्थमन्त्री

: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताएका छन्। भन्सार विभागले आइतबार आयोजना गरेको ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएकाले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।


'अहिले हामी राजस्वको लक्ष्यका हिसाबले चापमा छौँ । गत वर्षको तुलनामा केही बढेको भएपछि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने,' हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ।'


सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन ल्याएकामा निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारको यो कदमको स्वागत भएको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
उनले भने,'अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,उत्पादन–उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले चालेको यो कदम अन्तिम होइन । यस्ता कदम थप चाल्दै जानेछौँ। सरकार बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा जुन निराशा र शिथिलता थियो,त्यसलाई चिर्न सरकार सफल भएको छ । निराशालाई आशामा बदलेर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार निर्देशित छ । सबैले यही भावनाका साथ काम गरौँ ।'

भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।

यसैगरी राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए। भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका ...
: देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ। जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो। तत्कालै स्थानीय तहबाट ...
सहकारी विभागमा चार महिनामा ३७ सय सहकारी संस्था मात्र दर्ता
। दुई बीमा कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोषमा मंगलबार नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ करोड रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले सो चेक हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरूमा लाइन काटिएको लामो समय भएका कारण त्यसको मध्यमार्गी बाटो निकाल्न पहलमात्र गरिएको बताएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘महासंघले काटिएको लाइन जोड्ने, धरौटीका रूपमा एउटा किस्ता तिर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गरेको हो ।’ महासंघ कुनै ...