मुख्य समाचार
सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' बाट नेपाल तत्काल निस्कन सक्ने ठाउँ छ : गभर्नर अधिकारी
सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट' बाट नेपाल तत्काल निस्कन सक्ने ठाउँ छ : गभर्नर अधिकारी

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।


सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी)ले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिस्ट)मा जाने अवस्था देखिएको बताएका हुन् ।


आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने उनले बताए । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने निर्णय हुने बताए ।

पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा क्रिप्टोलगायतमा आफ्नो सम्पत्ति लैजाने क्रम पनि बढेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको पनि बताए ।

नेपाल सूचीको जोखिमबाट निस्कनका लागि सबैले एकसाथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरू बनेका छन् । कानुन सबै बनेका छन् । नियमावली आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले अघिल्लो सरकारका पालामा बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दा असहज भएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अब सरकार निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) अवधिमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म उक्त रकम बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । पुसमा मात्र १ खर्ब २२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यस वर्ष औसत १ खर्ब माथि रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ ...
— भारत सरकारले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५/०२६ का लागि ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । शनिबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई गत वर्ष बराबर नै भारु ७ अर्ब (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई भारु ७ सय ...
व्यापार र वाणिज्य प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल–स्टोनिया चेम्बर अफ कमर्स स्थापना हुने भएको छ । नेपालका लागि स्टोनियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत नवराज दाहाल र ‘स्टोनिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री’ का अधिकारीहरूबीच भएको छलफलबाट नेपाल-स्टोनिया चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्नका लागि सहमति भएको हो । स्टोनियाको राजधानी तालिनमा भएको छलफलमा नेपाल-स्टोनिया चेम्बर अफ कमर्स स्थापना ...
— नुवाकोटको काउले, ककनी, हिलेभित्ता, चित्रे, कुलेलगायत क्षेत्रबाट सिजनमा ५० करोडको स्ट्रबेरी बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । यतिबेला स्ट्रबेरी टिप्ने र बजारमा पुर्‍याउने काम भइरहेको ककनीका २८ वर्षीय छेसाङ तामाङले बताए । ६ वर्षदेखि स्ट्रबेरी खेती गरिरहेका छेसाङले ६ रोपनीमा स्ट्रबेरी खेती गरिरहेका छन् । ती क्षेत्रका स्ट्रबेरी टिप्ने, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने काम गरिरहेको उनले जनाए । स्ट्रबेरीका ...