मुख्य समाचार
राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिकी अनुदानका सबै परियोजना रोक्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार
राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिकी अनुदानका सबै परियोजना रोक्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार

: नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश लागू भएपछि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत चलिरहेका साना-ठूला सबै परियोजना स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।


अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता महेश भट्टराईले यूएसएआईडीले अनुदानबाट सञ्चालन भएका परियोजना रोक्न नेपाललाई पनि पत्राचार गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजना अन्तर्गत यूएसएआईडी श्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराएको छ।

‘USAID र नेपाल सरकारबीच ०५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित Development Objective Agreement (DOAG) मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायता मध्ये बजेट प्रणाली मार्फत सर्वसंचित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका (On-Budget On-Treasury) चार वटा आयोजनाहरु क्रमशः USAID Health Direct Financing Project, USAID Agricultural Direct Financing Project, USAID Education Direct Financing Project र USAID Inclusive Policy Direct Financing Project मा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको USAID नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजना अन्तर्गत USAID श्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ।’




ट्रम्पले सबै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि निर्क्योल गरिने उल्लेख गरेका छन्। गत सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: पाकिस्तानमा तहरीक-ए-लब्बैकको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानी इस्लामाबाद जाने सडकहरू बन्द गरिएका छन्। सरकारले मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको छ। धार्मिक तथा राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक (टीएलपी) ले आज इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको हो। बीबीसी उर्दूका अनुसार टीएलपीको घोषणापछि गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले इस्लामाबाद र रावलपिंडीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ...
: नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणापछि ह्वाइट हाउसले नोबेल समितिको आलोचना गरेको छ। ह्वाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक स्टीवन चेउङले समितिले शान्तिभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै चेउङले लेखे, ʻराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने, युद्ध अन्त्य गर्ने र जीवन बचाउने काम जारी राख्नुहुनेछ। नोबेल समितिले शान्ति होइन, राजनीति रोजेको प्रमाणित गरेको छ।ʼ उनले ...
: इजरायलले ‘गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूको कार्यालयले एक वक्तव्यमार्फत् गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ’ सम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको जनाएको हो। नेतन्याहूले यसलाई महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भनेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका साथै अमेरिकी दूत स्टीभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नरलाई धन्यवाद दिएका छन्। विटकफ र ...
: इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ: बिहीबार - मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने। - साँझ ५ बजे: इजरायली ...
: २०२५ को लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडोलाई प्रदान गरिएको छ। नोबेल समितिले भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न, तानाशाहीको सामना गर्दै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रका लागि लडेकोमा मारियालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि नोबेल शान्ति पुरस्कारमा दाबी गर्दै आएका थिए। ट्रम्पले आफूले ...