— ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठक कांग्रेसका सांसदहरूको अनुपस्थिति संयोगमात्रै नरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताएका छन् ।
कांग्रेस सांसदको अनुपस्थितिले संसदीय समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने काम गरेको पनि सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बुधबारको बैठकमा मुगु, कर्णाली र किमाथांका जलविद्युत् परियोजना कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । १९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीको एक्लो प्रतिस्पर्धी सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरी थिए । ४५४ मेगावाटको किमाथांका परियोजना कांग्रेस सांसद तथा व्यवसायी डा. सुनिल शर्माको कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । ती परियोजना मिलेमतोमा सत्तारुढ दलका सांसदलाई दिने तयारी गरिएपछि संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको सक्रियतामा ती परियोजना दिनका लागि तयारी भएको भन्दै समितिमा परेको उजुरीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा कांग्रेस सांसद अनुपस्थित हुनु संयोग मात्र नभएको माओवादी सांसद सापकोटाको भनाइ छ । 'मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण गरी दुई वटा परियोजनालाई जसरी निजी क्षेत्रलाई दिने ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय गरियो त्यससम्बन्धमा उजुरी परेको थियो । उजुरीबारे मन्त्रालयको आधिकारीक धारणा माग गरिएको हो,' सापकोटाले भने, 'कोरम संख्यात्मक हिसाबले पुग्थ्यो । कांग्रेसका तर्फबाट बहुसंख्यक र जिम्मेवार सांसदहरूको अनुपस्थिति भयो । आउने भनेका कांग्रेस सांसदको संख्या बहुमत थियो । तर बैठकमा उपस्थित हुनुभएन, यो संयोग मात्रै हो वा यसको पछाडि केही खिचडी पाकेको छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो अनुपस्थिति संयोग मात्र होइन भन्ने लागेको छ ।'
उपस्थित भएका कांग्रेस सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं र कल्पना चौधरी पनि मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुने बित्तिकै बाहिरिएका थिए । सांसदहरू यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । 'हामी सांसद जिम्मेवार हुन जरुरी छ । आज मन्त्रालयले समितिको कोरम नपुगेर राम्रोसँग छलफल भएन भन्ने पार्यो । कांग्रेस उपस्थित नहुनुले यो संयोग मात्र हो कि यसका पछाडि केही थिए भन्ने लागेको छ,' उनले भने ।
समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले अर्को बैठकको समय निर्धारण गर्नका लागि कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीसँग परामर्श गरेका थिए । उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि माघ २४ गते बैठक बोलाइएको छ ।
