— सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारका मन्त्रीहरूले सामान्य कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने भन्दा पनि कानुन निर्माणलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा मन्त्रीहरूले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र संसद्ले पनि सोहीअनुसार काम गर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सभामुखले संसद् र संसदीय समितिमा मन्त्रीहरूले विधेयक पारित गर्नका लागि भूमिका नलेखेको लगायतका प्रश्नमा उक्त जवाफ दिएका हुन् ।
'मन्त्रीहरूलाई समय तालिका मिलाउने कुरामा पनि गाह्रो भएको छ । बाहिर फेरि रिबन काट्न मन्त्रीहरू उपस्थित हुन्छन् । तर, संसद्मा जवाफदेही हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेका छन् । रिबन काट्नु पनि उसको जिम्मेवारीभित्र त छ तर रिबन काट्ने कुरामा कति महत्त्व दिने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा कति महत्त्व दिने उहाँको कुरा हो,' सभामुखले भने ।
संसद् र सरकार एक/अर्काका सहयोगी भएको बताउँदै दुवैले जिम्मेवारी र व्यवहारतः त्यो कुरा देखाउनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो ।
'मन्त्री आफू उपस्थित भएर सम्बन्धित कुराहरू संसद्मा ल्याउने र त्यसको आधारमा निर्णय गरेर पास गर्नुपर्ने अथवा नगर्नुपर्ने कुरामा सरकारको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ । संसद्को भूमिकामा पनि मैले बनाएको मेरो सरकार हो, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार हो, सरकारलाई पनि नियमन गर्ने निकाय संसद् हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ,' सभामुखले भनेका छन्, 'सरकारलाई कानुन चाहिएको छ कि, व्यवहार चाहिएको छ कि, निर्देशन चाहिएको छ त्यो भूमिका संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो सहयोगात्मक भावना उसले पनि राख्नुपर्छ ।'
संसद् र सरकार योजनाबद्ध जान नसकेको पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । 'हाम्रोमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट चल्नुको सट्टा जे आइपर्छ त्यही गर्दै काम चलाउने परिस्थिति बढी चलेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो देशको सरकार त एउटा अधिवेशनमै एउटाले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, अर्कोले त्यही नीति एवं कार्यक्रमभित्रै बसेर बजेट ल्याएको छ,' उनले भने, 'यस्तो खालको अस्थिरताको स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो तयारी गर्ने र जवाफ देही ढङ्गबाट जाने कुराहरूको अभावमा उपस्थिति गाह्रो हुने गरेको छ ।'
सरकारले के गर्ने भन्ने प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको सभामुखको भनाइ छ । 'सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नजानेको, सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको महत्वलाई नबुझेको परिस्थिति विगतमा नि भए, आज पनि भएका छन्,' उनले भने, 'त्यस कारण महत्त्व र प्राथमिकताका कुरा मिलाउन सकेको अवस्थामा मन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ । यदि बाध्यतावश मन्त्रीको उपस्थिति हुन सकेन भने पो सहमति र विमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने कुरामा जाने हो । तर तर्क र बहस त गर्न सकिन्छ नि । यी कुराहरूमा दुवै पक्षको समझदारीको पनि जरुरत हुन्छ ।'
