— सयौं अर्ब बराबरको संघीय अनुदान र ऋण रकम रोक्का गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदम तत्कालका असफल भएको छ । डिस्ट्रिक अफ कोलम्बियाकी न्यायाधीश लोरेन एल अलिखानले लागू हुनुभन्दा केही मिनेटअघि राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश स्थानीय समयानुसार आगामी सोमबार ५ बजेसम्मका लागि रोकिदिएकी हुन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार बिहान पुनः हुने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानबाट लाभ लिँदै आएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको समूहले मंगलबार दायर मुद्दाको जवाफमा न्यायाधीश अलिखानले उक्त आदेश दिएकी हुन् ।
पहिले नै अनुमोदित कोष रोक्ने हृवाइट हाउसको कार्यले कानुनको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो देखिन्छ कि संघीय सरकारलाई हाल रोक लगाउने प्रयास गरिएका कार्यक्रमहरूको पूर्ण सीमा थाहा छैन,’ उनले भनेकी थिइन् । उनलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको हो ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेका कार्यकारी आदेशहरू अनुसार ऋण र अनुदान रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाभित्रै जीवाश्म इन्धन उत्पादन बढाउनका लागि पारलैंगिक व्यक्तिहरूलाई गरिँदै आएको संरक्षणका साथै विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) का प्रयासहरू अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय हृवाइट हाउसको अफिस अफ म्यानेजमेन्ट र बजेट (ओएबी) ले मातहतका निकायहरूलाई ‘अस्थायी रूपमा सबै संघीय वित्तीय सहायताको दायित्व वा वितरणसम्बन्धी सबै गतिविधिहरू रोक्न’ निर्देशन दिएको थियो । त्यसका साथै आप्रवासन, ऊर्जा लगायतका विषय पनि समेटिएका सीबीएस न्युजले जनाएको छ । सन् २०२४ मा संघीय सहायता कार्यक्रमहरूमा ३० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन डीईआईको अवधारणा अघि बढाएका थिए । तर ट्रम्पले ती कार्यक्रमहरूलाई ‘भेदभाव’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले जुनसुकै निकायमा कर्मचारी भर्ना योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
तर ओएबीले जारी गरेको निर्देशनमा लेखिएका अस्पष्ट शब्दका कारण प्रभावित भएका कार्यक्रमहरूबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले विषयगत अनुदान र ऋण कुन–कुन विषयमा आवश्यक छ भन्ने मूल्यांकन गर्नका लागि समय चाहिएकाले उक्त कदम चालेको दाबी गरेको थियो ।
हृवाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले अमेरिकी सरकारको कोषमा अर्बौं डलर रोक्ने ट्रम्पको योजना करदाताको पैसा जिम्मेवारीपूर्वक र बुद्धिमानी तवरले व्यवस्थापन गर्ने कदम भएको दाबी गरेकी थिइन् । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नयाा निर्णयले सरकारहरूलाई लैंगिक मुद्दा र विविधता कार्यक्रमहरूमा हुादै आएको खर्च कटौती गर्न अनुमति दिने बताएकी थिइन् ।
तर उक्त कदमले विपक्षीहरूका साथै नाफामुखी र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आक्रोसित बनायो । हृवाइट हाउसको निर्देशनले संघीय कार्यक्रमका लागि विपद् राहतदेखि क्यान्सर अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा छुट्टाइएको अर्बौं डलरलाई असर गर्ने बताइएको छ ।
डेमोर्क्याटहरूले संसद्ले विनियोजन गरेको रकम रोक्ने राष्ट्रपतिलाई एकपक्षीय अधिकार नभएको बताएका थिए । आदेशविरूद्ध डेमोक्रेटिक राज्यहरूको गठबन्धनले पनि मंगलबार छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ ।
अमेरिकी सिनेटका डेमोक्रेटिकका नेता चक सुमरले राष्ट्रपतिको कदमले कर्मचारीहरूको तलब तथा भाडाको भुक्तानीमा समस्या निम्त्याउने जनाएका छन् । शीर्ष डेमोर्क्याटहरूले हृवाइट हाउसलाई पत्र लेख्दै कोष रोक्ने कदमले ‘चरम खतरा’ उत्पन्न हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको आदेशले अभूतपूर्व छ । र, यसले देशभरि विनाशकारी परिणामहरू ल्याउनेछ,’ वासिङटन सिनेटर प्याटी मुरे र कनेक्टिकटका सांसद रोजा डेलाउरोले लेखेका छन् ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले सबै वैदेशिक अनुदानमा समेत तत्कालका लागि रोक लगाइसकेको छ । गत साता अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाा अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । यसबाट विकास सहायतादेखि सैन्य अनुदानसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति शपथ लिएसागै वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आदेशमा वैदेशिक विकास अनुदान ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने उल्लेख छ । उक्त आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकायमा अनुदान रोक्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा ‘विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको निर्धारण गर्न अमेरिकी सरकारले सबै र पर्याप्त जानकारी पाउन अहिले असम्भव रहेकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिअनुरूप सम्पूर्ण अनुदान स्थगन गरिएको’ उल्लेख छ । रुबियोले विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
तर आपत्कालीन खाद्य सहायताका साथै इजरायल र इजिप्टको सैन्य कोषको सहयोग रकममा भने रोक नलगाइएको निर्देशनमा उल्लेख छ । विदेश मन्त्रालयको नयाा निर्देशनपछि अमेरिकाले अनुदान दिने विदेशी कार्यक्रम प्रभावित भइसकेका छन् ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ का अनुसार १ सय ७६ देशलाई दिइएको उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग थियो ।
नेपालले ६९ करोड ६१ लाख ७० हजार ८ सय ४९ अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ६९ करोड ४४ लाख २१ हजार ४ सय ४३ आर्थिक र १७ लाख ४९ हजार ४ सय ६ अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग रहेको छ ।
