— नागरिक एपदेखि क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयले शुक्रबारबाट सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै राम्रै चर्चा पाए ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रगति र सम्भावना, त्यसको सहजीकरणमा सरकारको प्रयास, डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सेवा प्रवाह छरितो बनाउने प्रसंगसँगै क्रिप्टो जस्ता आधुनिक प्रविधिमा नेपाल पछि परेको भन्दै धारणा राखे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम, अफिस अटोमेसनजस्ता डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समस्त राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा नै सुधारको प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले सार्वजनिक सेवा र सुशासनलाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाउन नागरिक एप महत्त्वपूर्ण भएको र यसमा अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध भइसकेको जनाए ।
‘शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेको नागरिक एप यस्तो एउटा पहल हो, जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध छन् । नागरिक एप अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने नेपाली एपमा पहिलो नम्बरमा छ । हालसम्म ५७ लाख २६ हजार जनाले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन् ।’
डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन गर्न नागरिक एप प्रभावकारी बनिरहेको ओलीले जोड दिए । जसरी केही वर्षअघि क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी थाल्दा हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा नै क्रान्ति आयो, सेवाग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीको सुविधा मिल्यो, त्यसैगरी अहिले नागरिक एपबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी बैंक खाता खोल्ने र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा मिल्दा यसबाट ‘लाइन होइन, अनलाइन सेवा’ को लक्ष्य पूरा हुँदै छ,’ ओलीले भने, ‘सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै छ ।’
नागरिक एपबाटै १ लाख ८० हजारभन्दा बढीले प्यान नम्बर लिएको पनि ओलीले बताए । नागरिक एपमै राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध भएको दुई सातामै २ लाख ५० हजारभन्दा बढीले यस एपमार्फत आफूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडिसकेको उनले सदनमा जानकारी गराए । नागरिक एपबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउनेदेखि सडक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न भइरहेको झन्झटसमेत हटाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘सवारी लाइसेन्स नागरिक एपमा आबद्ध भएसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्रको फिजिकल कार्ड नै नचाहिने बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिनमा ५५ हजारदेखि ६० हजारसम्मले यससम्बन्धी छरितो सेवा लिइरहेका छन् । सवारी नियम उल्लंघन हुँदा ठाउँका ठाउँ अनलाइनबाट जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरिएकाले ‘तिर्ने र लिने’ दुवैथरी दंग परेको ‘रमाइलो’ जानकारी सामाजिक सञ्जालमा हामी सबैले देखेकै छौं ।’
सरकारी कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन क्यूआर कोडमार्फत ‘फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली लागू गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारी कार्यालयमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । योसँगै सिंहदरबार प्रवेश प्रक्रियामा भएको सुधारबारे प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘हेर्दा सानो कुरा, देशको प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबार छिर्न भित्रबाट अनुमति लिनुपर्ने र सिंहदरबार छिर्न लाइन बस्नुपर्ने झन्झट थियो । अहिले सिंहदरबार छिर्न कसैसँग अनुमति लिनु पर्दैन, सरकारी परिचयपत्रको क्यूआर स्क्यान गरेर भित्र छिर्न पाइन्छ ।’
अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको उनले दाबी गरे । ‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ,’ उनले भने । नेकपा (एमाले) कै सांसद योगेश भट्टराईले पनि नेपालमा आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो विदेशी लगानी भित्रिएको र सरकारले यो क्षेत्रलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यक बुझेर सहजीकरणको बाटो खोलेको दाबी गरे ।
‘आज झन्डै डेढ/दुई लाख नेपाली युवाहरू विदेशी आईटी कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले विदेशका धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं, सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्यो भनिरहेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘यो अध्यादेशले बाटो खोलिदिएको छ ।’ आईटी क्षेत्रले हालसम्म करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी पुँजी नेपाल भित्र्याएको उल्लेख गर्दै उनले आईटी कम्पनीहरूले आगामी दिनमा १० खर्ब पुँजी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सदनलाई सुनाए । ‘यसलाई सरकारले सेलेब्रेट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आईटी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउने पहलको स्वागत गरे । उनले नेपाली युवाहरूले आईटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले आईटी क्षेत्रलाई सूचीकृत नगर्दा पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात नै आईटी सेवा बनेको बताए । ‘हाम्रा आईटी क्षेत्रका युवाले पनि राम्रो गरेका छन्,’ उनले भने ।
राउतले क्रिप्टोकरेन्सीमा भने नीतिगत अवरोधको विषय उठाउँदै नेपालले प्रविधिको फाइदा उठाउन नसकेको आशय व्यक्त गरे । ‘हामीकहाँ जनचेतनाको यति अभाव छ कि हाम्रो छिमेकी देश भुटानले क्रिप्टोकरेन्सी बेचेर २/३ वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुग्ने अर्थ संकलन गरिसकेको छ । तर हामीकहाँ क्रिप्टोकरेन्सी अवैध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यति पछाडि छौं ।’ तथापि अध्यादेशमार्फत नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट भएको आयआर्जन स्वदेश ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएकामा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।
मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आईटी, उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित पुनःऔद्योगिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, इज अफ डुइङ बिजनेसजस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले औंल्याए । ‘यी विषयमा आगामी संसदीय अधिवेशनमा विस्तृतमा कुरा राख्नेछौं,’ वाग्लेले भने ।
