— संसद्को शुक्रबार सुरु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा देखिएका छन् । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोध जनाए भने प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गर्दै अभ्यास, अधिकार र आवश्यकताअनुसार ल्याइएको बताए ।
अघिल्लो बजेट अधिवेशन भदौ ३१ मा सकिएको थियो । यसबीचमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । तीमध्ये ५ विधेयक हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नु केही दिनअघि मात्रै ल्याइएको थियो ।
संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताए ।
‘नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न ५/६ महिना लाग्नेमा सबै जानकार छौं । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसद्का दुई ठूला दलको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले संसद्को अधिवेशन आउँदै छ, पर्खनुस् भन्ने समय हामीसँग थिएन,’ ओलीले भने, ‘संसद् नभएका बेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने हो ।’
विपक्षी दलले अध्यादेशका विषयवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियाको विरोध गरेको र त्यसको कुनै औचित्य नभएको तर्क ओलीको थियो । ‘अध्यादेशको होस् वा विधेयकको, विषयवस्तु र त्यसमाथि हुने बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔं, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौं, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकहरू संसद्बाट तत्काल पारित नभए सरकारले कानुन निर्माणको विकल्प खोज्ने चेतावनी पनि रोस्ट्रमबाट दिएका छन् । ‘के हामीले संसद्मा कानुन निर्माणको सवालमा आफनो दायित्व पूरा गरिरहेका छौं ? एउटै कानुन बनाउन किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं ? यस मामिलामा अब हामी गम्भीर बन्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘छलफल गरौं, बहस गरौं, नमिलेको कुरा हटाऔं, केरौं–फेरौं, जे गरौं, तर अब ६० दिनभित्रै कानुन बनाऔं । मैले आज यस सदनमा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नैपर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ ।’ तर उनले कानुन निर्माणका लागि खोजिने भनिएको त्यो वैकल्पिक व्यवस्था अध्यादेश नै हो कि अन्य भन्नेबारे थप प्रस्ट पारेनन् ।
सत्तारूढ एवं संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको कदमको बचाउ गरे । ‘सरकारले व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न, देशभित्र र बाहिरबाट लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याएको छ, यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मैले विश्वास गरेको छु,’ देउवाले भने, ‘सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि पनि सरकारले कानुन बनाएको छ । यी कानुनले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्नेछ ।’ देउवाले अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुने र प्रतिस्थापन विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले संसद्बाट संविधान कार्यान्वयन र नागरिकका सरोकारका कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई सरकारले अध्यादेश अधिवेशन बनाएको आरोप लगाए । ‘नियमित अधिवेशन समयमा नबोलाउने, त्यसलाई पर धकेल्दै लैजाने, अनि अध्यादेश धमाधम जारी गर्ने काम सरकारबाट भयो । ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन बोलाउनु अगाडि जारी गरियो र अहिले प्रस्तुत हुँदै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विधेयक अधिवेशनलाई अध्यादेश अधिवेशन बनाउन खोज्यो सरकारले, त्यसप्रति म दुःख प्रकट गर्छु । सरकारको अध्यादेशबाट शासन गर्ने यो प्रवृत्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु ।’
एमाले सचिव सांसद योगेश भट्टराईले यसअघिका सबै सरकारले अध्यादेशको अभ्यास गरिसकेकाले कसैले पनि यसको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘सरकारमा नगएको कुनै दल वा कोही सांसद हुनुहुन्छ भने प्रेम सुवाल र योगेन्द्र मण्डल मात्र हुनुहुन्छ, अध्यादेशको प्रक्रियाबारे विरोध गर्ने नैतिकता उहाँहरूलाई भने छ, अरूलाई होइन,’ सचिव भट्टराईले २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरिएको घटना सुनाउँदै भने, ‘जुन पार्टी अध्यादेशबाटै जन्मिएको हो, आज उसैले अध्यादेश गलत भनिरहँदा अचम्म लागेको छ ।’
उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आँट गरेर प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन ल्याउनसमेत आग्रह गरे । ‘अध्यादेशका बारेमा केही असहमति छन् भने म आग्रह गर्न चाहन्छु पुष्पकमल दाहाललाई कि तपाईंका सदस्यबाट होइन, तपाईंकै नामबाट प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन आओस्, गम्भीरताका साथ छलफल गर्न तयार छौं,’ भट्टराईले भने, ‘२०७८ सालमा १६ वटा अध्यादेश आएको रहेछ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्थेन र एमाले पनि सरकारमा थिएन । त्यतिबेला त अध्यादेशको बाढी नै आएको थियो ।’ तर २०७८ मा १६ अध्यादेश ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम भने उनले लिएनन् ।
रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेश ल्याउन हुँदैन नभनेको उल्लेख गर्दै तर अध्यादेशलाई विधि निर्माणको नियमित प्रक्रिया बनाउन नहुने बताए । ‘अध्यादेश विधि निर्माणको अपवाद हो, यसलाई तपाईंहरूले नियमित लयमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘माघ ४ मा अध्यादेश ल्याइएको छ, माघ ८ मा संसद् अधिवेशन बोलाइएको छ, चार दिनमा के बित्थ्यो ?’ गुण र दोषका आधारमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहे पनि अध्यादेशमार्फत सन्देह उत्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको दाबी थियो । ‘संसदीय समितिमा दुई दिनमा टुंगिने विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्नुले पनि शंका उत्पन्न भएको छ,’ वाग्लेले भने ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कानुन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमाथि प्रश्न उठाए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन आइरहेका छैनन् । समय नपुगेर हो कि ? सरकारको चासो नभएर हो कि ? मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति भएर हो कि ? सत्तापक्षका वा प्रतिपक्षका सांसदको अनुपस्थितिका कारण कानुन नबनेको हो ? गम्भीर ढंगले विचार गरौं,’ उनले भने । पाण्डेले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको रणनीति गलत भएको बताए । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नुका पछाडि निश्चित व्यक्ति, समूह र व्यवसायीको हितका लागि ल्याएको जस्तो देखिएको बताए ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशले सांसदको भूमिका कमजोर बनाउने बताए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने होइन, पाउँछ । तर केही दिनमा संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै छ भन्ने जानीजानी अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले सांसदलाई पार्टीभित्र पनि कमजोर बनाउँछ । अध्यादेशमा छलफल गर्ने ठाउँ छैन, संशोधन आवश्यक छैन भन्ने शैलीमा सांसदलाई डोर्याउँछ ।’ उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ भन्दैमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा सरकार प्रस्तुत हुन आवश्यक नरहेको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले संविधान निर्माणको १० वर्ष पुगेको अवस्थामा नेपालको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन र पहिचान गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले सबै पक्षसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन,’ देउवाले भने, ‘दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौं, अन्य दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चरित्र हत्या गर्नका लागि विभिन्न देशमा पैसा राखेको भनेर अफवाह फैलाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले रोस्ट्रमबाटै चुनौती दिए, ‘कसैसँग दम छ भने कुनै पनि मात्रामा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको एउटा कुरा ल्याओस् ।’
संसद्मा बोल्ने क्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिरहेको आरोप लगाएकामा ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंको यो ६ महिने कार्यकालमा अहिले पनि तपाईंको वरिपरिका मान्छेले सरकारले नियुक्त गर्ने विभिन्न पदमा करोड–करोड अफर गरिरहेका छन् । तपाईंले धक्कुका साथ भन्नुभयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न दिन्नँ भनेर । तपाईंले गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न थाहा छैन, तपाईंको वरिपरिकाले गरिरहेका छन्,’ लिङ्देनले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनमा पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने सीमा लगाउनुपर्ने कुराको समर्थन गरेकाले नै त्यो पुष्टि हुने लिङ्देनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा रास्वपाले बहिष्कार गरेको थियो । आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि सभामुख घिमिरेले समय नदिएको भन्दै रास्वपाले १५ मिनेटका लागि बैठक नै बहिष्कार गरेको हो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनमा ६ वटा अध्यादेश पेस भएका छन् । सरकारले यसबीचमा ल्याएका ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २० मा बोलाइएको छ भने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २४ मा बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा सबै अध्यादेशलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
