मुख्य समाचार
अमेरिकी सरकारी निकायको डेटा सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर कर्मचारी निष्कासन प्रयत्नमा मस्क
अमेरिकी सरकारी निकायको डेटा सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर कर्मचारी निष्कासन प्रयत्नमा मस्क

— अमेरिकाको नवगठित ‘सरकारी दक्षता विभाग’ का निर्देशक इलन मस्कले वरिष्ठ पदका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको कम्प्युटर प्रणलीमा पहुँच रोकिदिएको पाइएको छ । रोयर्टसका अनुसार मस्कका सहयोगीहरूले अमेरिकी संघीय निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने ‘अफिस अफ पर्सनल म्यानेजमेन्ट’ लाई ‘नियन्त्रण’ मा लिएका छन् । यो नेपालको निजामति किताबखाना र लोक सेवा आयोगजस्तै निकाय हो ।


सरकारी प्रशासन सुधारका लागि भन्दै डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनासाथ डज भनिने दक्षता विभाग स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । उनले यसको जिम्मेवारी सम्हाल्न विवेक रामास्वामी र इलनलाई छानेका भए पनि ट्रम्पले जनवरी २० मा शपथग्रहण गरेको केही घण्टापछि नै रामास्वामीले यसबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए ।


आफू एक्लैलाई विभाग नेतृत्वको मौका मिलेपछि मस्कले अफिस अफ पर्सनल म्यानेजमेन्टमा आफ्ना कयौँ सहयोगीहरू राखेको समाचार संस्था इन्डिपेन्डेन्टले जनाएको छ । एन्थनी आर्मस्ट्रङ, ब्रायन जेल्डी, अमाल्डा स्केल्सजस्ता उनका सहयोगीले कर्मचारीहरूलाई राजिनामा दिएर ‘सपनाको गन्तव्य’मा छुट्टी मनाउन जान भन्दै अफिस अफ पर्सनल म्यानेजमेन्ट (ओपीएम)मार्फत धमाधम इमेल पठाइरहेका छन् । रोयटर्सका अनुसार गत हप्ता २३ लाखभन्दा धेरै संघीय तहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छाले जागिर छोडेमा नगद प्रोत्साहजसहित बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सो प्रयोजनका लागि मस्कको समूहले संघीय कर्मचारीलाई इमेल पठाउने छुट्टै प्रणाली विकास गरेको बताइन्छ । ओपीएमका उच्च पदस्थ दुई कर्मचारीले कार्यालयको डेटा सिस्टमा आफूहरूलाई पहुँच प्रतिबन्ध गरिएकोबारे रोयटर्सलाई बताएका छन् । ‘उनीहरूको कार्यालयको कम्प्युटर तथा डेटा सिस्टममा के गरिरहेका छन् भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ एक कर्मचारीले भनेका छन्, ‘यसले साइबर सुरक्षा र ह्याकिङको जोखिम बढाएको छ ।’

वर्गीकृत विज्ञापन
पोस्ट गर्नुहोस्
मर्मत
इन्टरप्राइज ह्युमन रिसोर्सेज इन्टिग्रेसन भनिने कार्यालयको प्रणालीमा विशाल डाटाबेस रहेको र त्यसमा लाखौँ कर्मचारीहरूको जन्म मिति, सामाजिक सुरक्षा नम्बर, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, घरको ठेगाना, तलब ग्रेड र सेवा अवधि लगायत विवरण समावेश रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस प्रणालीमा ओपीएमका कर्मचारीले लग इन गरेर इमेल लगायत सेवा चलाउन मिले पनि डेटासेटमा पहुँच रोकिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

ITPF
राष्ट्रपती ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी संख्या कटौती गरेर आफ्ना समर्थकहरूलाई नियुक्त गर्ने, खर्च घटाउने, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्दै व्यापक फेरबदल गरिरहेका छन् । टेस्ला तथा स्पेस एक्सका प्रमुख अर्बपती मस्कले यसमा ट्रम्पलाई सघाइरहेका छन् । उनले २२ लाख कर्मचारी कटौती गर्ने गरी काम गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वतन्त्र पत्रकारसहित कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई पनि ह्वाइट हाउसमा रिपोर्टिङका लागि मान्यता दिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले स्वतन्त्र पत्रकार, कन्टेन्ट क्रियटर र पोडकास्टरहरूलाई पनि ह्वाइट हाउसमा रिपोर्टिङ गर्न मान्यता दिएको हो। ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले प्रेस कार्डका निम्ति ७ हजार ४ सय जनाले आवेदन दिएको बताएकी छन्। आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले ...
: भारत सरकारले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेको छ। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२५-२६ को बजेट भाषणमार्फत १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेकी हुन्। यसले भारतका मध्यमवर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा कुनै भारतीयले १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे कुनै कर लाग्ने छैन। १२ ...
लेबनान । बन्दुकधारीहरूले सिरियाको अलावाइट गाउँका १० जनालाई गोली हानेर हत्या गरेका छन् । मारिनेहरूमा पूर्वअफिसर र सिपाहीहरू थिए । सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले अलावाइट सम्प्रदायका नागरिकहरू बसोबास गर्ने उत्तरी हामा ग्रामीण इलाकाको अर्जाह गाउँमा घटना भएको जनाएको छ । ‘गाउँका १० जना मानिसको गोली हानेर हत्या गरेपछि बन्दुकधारीहरू भागेको सूचना प्राप्त भएको छ,’ अब्जर्भेटरीका प्रमुख ...
— भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा पनि नेपाललाई ७ अर्ब भारु (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाा) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई उक्त सहयोग गरिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पनि भारतले नेपालका लागि ७ अर्ब भारुको अनुदान बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ...
— भारतले सरकारी स्वामित्वका ऊर्जासम्बन्धी ९ संस्थाको बजेट करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि भारु ८६१ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को तुलनामा यो २१ प्रतिशत बढी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनमिक्स टाइम्समा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि ...