मुख्य समाचार
भारत सरकारले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा
भारत सरकारले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा

: भारत सरकारले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेको छ।


भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२५-२६ को बजेट भाषणमार्फत १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेकी हुन्। यसले भारतका मध्यमवर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा कुनै भारतीयले १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे कुनै कर लाग्ने छैन।


१२ लाख भन्दा माथि आम्दानी गर्नेहरूलाई भने ५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने बजेटमा उल्लेख छ। यसअघि सन् २०१४ मा साढे दुई लाखसम्म, २०१९ मा ५ लाखसम्म र २०२३ मा ७ लाखसम्मको आम्दानीलाई कर छुट दिइएको थियो।
नेपालमा भने अविवाहितलाई ५ लाखसम्म र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। छिमेकी मुलुक चीनमा एउटा अनौठो तथा रोचक चिकित्सकीय चमत्कार भएको छ। कार्यस्थलमा भएको एउटा दुर्घटनापछि एकजना महिलाले आफ्नो चुँडिएको बायाँ कान पाँच महिनासम्म आफ्नै खुट्टामा पालिन्। अन्ततः खुट्टामा टाँसिएको त्यो कानलाई डाक्टरहरुले सफलतापूर्वक कान भएकै मूल स्थानमा लगेर जोड्न सफल भएका छन्। यस वर्षको सुरुतिर चीनको शान्दोङ प्रान्तस्थित एक कारखानामा काम गरिरहेकी ती महिला गम्भीर ...
। ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फुकुवा गरेको हो । विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा उच्च ...
। बेलातयका आवासीय चिकित्सकहरूले न्यायोचित तलबवृद्धिको मागसहित फेरि पाँच दिने हडतालको आह्वन गरेका छन् । ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएसन (बीएमए)ले चिकित्सकलाई दिइने तलब र काम गर्ने अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्‍दै यही डिसेम्बर १७, बिहान ७ बजेदेखि डिसेम्बर २२ बिहान ७ बजेसम्म हड्ताल आह्वान गरेको हो । विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) । ...
— प्रविधि कम्पनीहरूले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई प्लाटफर्ममा पहुँच दिए, उनीहरूलाई ३ करोड ३० लाख डलरसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्थासहित अस्ट्रेलियाले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 'सोसल मिडिया मिनिमम एज ऐन'ले राजनीतिक संवादको अधिकार उल्लंघन गर्ने र यसबारे अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने रेडिटले निवेदनमा भनेको छ । कुन प्लाटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरामा सरकारले एकरूपता ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका तर्फबाट थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच युद्धविरामको घोषणापछि पनि शनिबार दुबै देशबीच लडाइँ जारी छ । ट्रम्पले शुक्रबार भनेका थिए, ‘दुवै देशका नेताहरुले आज (शुक्रबार) साँझदेखि सबै प्रकारका गोलीबारी रोक्ने सहमति जनाएका छन् । र मसँग गरिएको मूल शान्ति सम्झौतामा फर्किने निर्णय गरेका छन् ।’ तर शुक्रबार–शनिबार रातिसम्म गोलीबारी जारी रह्यो । यसैबीच, ...