प्रस्तुति : राजकरण महतो
भूमि आयोगले के काम गर्दै छ ?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको विषय राज्यको प्रमुख मुद्दा हो। आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। तर, हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यो समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध भएर लागेको छ।
कसरी ?
समस्या समाधानका लागि हामी आयोगमा आएदेखि निरन्तर नवीनतम् प्रयास भइरहेको छ। गत कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। नयाँ तौरतरिकाबाट समस्या समाधान गर्न हामी लागिपरेका छौं। आयोगले सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तीन वर्षभित्र लालपुर्र्जा वितरण गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। यसमा तीनै तहका सरकार, आयोग, राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू सकारात्मक छन्। आजको समयमा यो सबैको मुल मुद्दा बनेको छ। यो निकै खुसीको कुरो हो। आयोगको पहिलो बैठकले यसअघिका आयोगले सम्पादन गरेको सबै कामको स्वामित्व लिइसकेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर बाँकी कामहरू धमाधम प्रारम्भ गरिरहको छ।
आयोगले कुन–कुन कामलाई प्राथमिकता दिएको छ र अगाडि बढाएको छ ?
हामीले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं। पहिले दलित भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन्छौं। त्यसपछि सुकुम्बासीलाई जग्गाधनीको पुर्र्जा उपलब्ध गराउँछौं। अन्तिम चरणमा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्छौं। यसका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन र प्रदेशको समन्वयकर्ता तोकेका छौं। चार वटा कार्यविधि तर्जुमा गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति-स्वीकृत लिने काम गरेका छौं। ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि’, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि’, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि’, ‘विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएका छौं। कार्यविधिले काम गर्न सहज र सरल बनाउँछ।
निर्माण गरिएका कार्ययोजना कसरी कार्यान्वननमा ल्याइँदैछ
हामीले युद्धस्तरका त्यसको कार्यान्वयन थालिसकेका छौं। यसका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसित आयोगले काम र योजनाबारे जानकारी गराएको छ। आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि समन्वयात्मक बैठक पनि गरेको छ। विगतका आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूसँग परामर्श बैठक बसी विगतका अनुभव तथा सिकाइहरू र सल्लाह सुझाव लिने काम गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूसित आयोगको काम सुरुवात गर्नका लागि जानकारी, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिने काम पनि भइसकेको छ। त्यस्तै, सरकारका सरोकारवाला विषयगत निकायहरूसित पनि आवश्यक सुझाव तथा राय, परामर्श गर्ने काम भएको छ। विगतका कामको अध्ययन, त्यसमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीकोे सामना एवं सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने काम भएको छ। नापी प्राविधिक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया भइसकेको छ। आयोगको जिल्ला समिति निर्माण गर्ने कामले पूर्णता पाएको छ। यसमा सरकारको पनि प्रत्यक्ष निगरानी छ।
निर्माण गरिएको कार्यविधि स्वीकृत भयो ?
कामको सुरुवात गर्नका लागि चाहिने आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण गरेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने काम भएको छ। हिजो काम गर्दा आएका अप्ठ्याराहरू फुकाउने गरी कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम भएको छ। केशव निरौला अध्यक्ष रहेको आयोगले सम्पन्न गरेका कामहरूलाई आधार मानेर काम अगाडि बढाउने काम भएको छ।
विगतमा आयोगबाट के –कस्ता कामहरू भए ?
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय भूमि आयोग दुवै आयोगले गरेर जम्मा ७ सय २८ तहसँग सम्झौता गरेको छ। आयोगको कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएको भूमिहीन दलितहरू ८६ हजार ४ सय ८२, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू १ लाख ६४ हजार २ सय ९३ र अव्यस्थित बसोबासीको ८ लाख ३४ हजार ४ सय ७० गरी जम्मा १० लाख ८५ हजार २ सय ४५ रहेका छन्। यसअघिका आयोगले २ लाख ३४ हजार ५ सय ५१ कित्ताको ४० हजार ५ सय ३२ हेक्टर जमिन नापजाँच भएको छ। त्यसैगरी ४ हजार ४ सय ४० परिवारलाई १ हजार ५ सय ८५ हेक्टर जमिन वितरण गरेको देखिन्छ।
अब लाभग्राहीसँग नयाँ आवेदन लिन्छ कि पुरानैलाई आधार बनाइन्छ ?
आयोगलाई प्राप्त भएको निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाउने हामीले निर्णय गरेका छौं। छुटफुटका लागि केही दिनमा नयाँ आवेदन दिने सूचना पनि निकाल्छौं। सबै जिल्लामा आयोगका जिल्ला समितिको अध्यक्ष तोकिएको छ। अब काम अघि बढ्छ। अब सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरमा आयोगको जिल्ला समिति तथा पालिकालाई अभिमुखीकरण दिन्छौं। नवनियुक्त नापी प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई तालिम र बाँकी पालिकासित सम्झौता गरेर अब हामी दु्रत गतिमा काम सुरु गर्छौ। आयोगमा आएका फारामहरूको छानबिन गरेर काम अगाडि बढाउँछौं।
सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई लालपुर्र्जा कहिलेदेखि वितरण हुन्छ ?
प्रक्रिया पुगेका घरधुरीहरूलाई जग्गाधनी पुर्र्जा वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं। असार मसान्तभित्रमा एक लाख लाभग्राहीको हातमा लालपुर्र्जा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अध्यादेशमार्फत केही नेपाल कानुनहरू संशोधन भएको छ। यसले काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ। अरू आवश्यक कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाएका पनि छौं। आवश्यक पक्षहरूसँग लविङ पनि भइरहेको छ। तत्काल गर्न सकिने कामबाट सुरुवात गर्ने गरी योजना बनाएर आयोग अगाडि बढेको छ।
दलित भूमिहीन र भूमिहीन सुकुम्बासीको सामाजिक अवस्था कस्तो छ ?
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू कतिपय वैधानिकताको अभावमा राज्यका सेवा, सुविधाहरूबाट बञ्चित भएका छन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पुस्तौंदेखि जमिनको पहूँच र स्वामित्बाट वञ्चित रहेका छन्। कतिपय जोखिम स्थानमा बसोबास गरेकाले विपत््को बढी मारमा पनि उनीहरू नै छन्। गरिबीका रेखामुनि रहेका र जीविकोपार्जनका लागि न्यून पारिश्रमिकमा मजदुरी गर्ने ठूलो संख्या यही वर्गको हो। यो वर्ग जग्गाजमिन नभएकै कारण अन्य सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको छ। यसैकारण कतिबेला उठिबास हुने हो भनी अनिश्चय र त्रासमा बाँच्नु परेको अवस्था छ। अनिश्चय र त्रासको अवस्थाबाट मुक्त गर्नका निमित्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार दलित भूमिहीन र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको लालपुर्र्जासहित स्वामित्व उपलब्ध गराउनेतर्फ स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको छ।
वर्षौंदेखि भूमि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन्छ। तर, भूमिहीनले न्याय पाउँदैन, किन ?
भूमि समस्या समाधानका काम नभएको होइन तर गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा भने हुन नसकेकै हो। चुनावको बेलामा यो मुद्दा जोडले उठ्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा कामले गति लिन नसकिरहेको कुरो पनि साँचो नै हो। तर, अहिलेको आयोगले नतिजा दिने गरी काम थालेको छ। हाम्रो कार्यकालमा यो समस्या समाधान गरेरै छाड्छौं। तर, यसमा राजनैतिक इमान्दारिताको सवाल मात्र नभएर सामाजिक शक्ति रूपान्तरण र शक्ति विन्यासको सवाल पनि जोडिएको छ। तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। देशका ७६ प्रतिशत जनता खेती–किसानीमा आबद्ध छन्। तर, धेरैका नाममा जग्गाजमिन नै छैन। तर पनि धर्तीमा पाखुरा बजारेर गुजारा चलाउन सक्नेहरूलाई हामीले भाग्यमानी नै ठान्नुपर्छ। रातोदिन कृषिमै काम गरे पनि कर्मवीरहरूका नाममा एक टुक्रा जग्गा नहुनु दुःखको कुरो हो। उनीहरूले भूमिअधिकार पाउनु पर्छ। संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ। पटक–पटक सुकुम्बासी आयोगहरू बन्ने, भत्कने र प्रतिवेदनहरूको थाक लाग्ने अवस्था भइसक्दा पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका संख्या घट्नुको साटो निरन्तर बढ्दो छ। अहिले मुलुकमा १० लाख ३७ हजार परिवारहरू सुकुम्बासी अवस्थामा रहेका छन्। यो कथालाई एकादेशको कथा बनाउन आयोग प्रतिबद्ध छ।
तर, सरकार ढलेसँगै आयोगहरू विघटन हुन्छ। यो आयोग पनि त्यस्तै त हुने होइन ?
विगत्को आयोग र यो आयोगमा धेरै फरक छ। अहिलेको आयोग कानुनद्वारा स्थापित आयोग हो। कानुनमा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यप्रक्रिया व्यवस्था गरेको छ। गठन आदेशमा आयोगको कार्य अवधि पनि तोकिएको छ। आयोग गठन भएको मितिले तीन वर्षको अवधि हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, आयोगले स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। जिल्ला समितिको कार्य अवधि निवेदन र मुद्दका आधारमा एक वर्ष, दुई वर्ष र तीन वर्ष कायम गरिएको छ। आयोगलाई कानुनका महŒवपूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। अन्य ऐनमा रहेका बाधा अवरोध पनि फुकाइएको छ। साथै, यो आयोग भूमि समस्या गर्न बनेको अन्तिम आयोग हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि कानुनी अधिकार प्राप्त आयोगले अन्याय र पीडामा परेकाहरूको साथी बन्छ, बन्छ। यसका दुविधा कसैले पाल्नु हुँदैन।
यसअघि आयोगकै चलखेलले सुकुम्बासीका नाममा गैर–सुकुम्बासीहरूले लालपुर्र्जा लियो। उनीहरूलाई यो आयोगले न्याय दिलाउँछ ?
पक्कै, हामीले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दिलाउँछौं। यो आयोग गठन आदेशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास गरिरहेको जग्गामा बसोबास कायम भएको मितिभन्दा पछिल्लो मितिमा कसैले अनधिकृत रूपमा दर्ता गरेको प्रमाणित हुन आएमा आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्छ। त्यसकारण त्यस्ता चलखेल गरेर दर्ता भएको जग्गाको हकमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछौं। त्यस्ता जग्गाको दर्ता प्रक्रिया खारेज हुन्छ। दोषीलाई कडा कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछौं। वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूकै न्यायका लागि आयोग गठन भएको छ र काम पनि गरिरहेको छ। त्यस्तै, ऐनको आठौं संशोधन हुनुअघि नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम गठन गरेका आयोग, समिति वा कार्यदलबाट काम सुरु भई सम्पन्न हुन बाँकी रहेका काम वा निर्णयको कार्यान्वयनसमेत यस आयोगले गर्नेछ भन्ने अधिकार हामीलाई छ।
कागजमा वन क्षेत्र छ। तर वर्षौंदेखि त्यहाँ सुकुम्बासी बस्ती छन्। लालपुर्र्जा दिन वनका अधिकारी सहमत छैनन्। के यस्ता बस्तीबासीले पनि लालपुर्र्जा पाउँछन् ?
पाउँछन्, कानुनले लालपुर्र्जा दिन भनेको छ। वन र भूमिसम्बन्धी विधेयक २०७६ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटै सिजनमा दफावार छलफल भई पारित भएको कानुन हो। वन ऐनभन्दा पछिल्लो मितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएको हो। भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क), (ख) र (ग) मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। भूमि ऐनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षअघि देखि आवाद कमोद गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’ आयोगको काममा बाधा अवरोध आएमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्छौं। यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने अझ समस्या विस्तारै विकराल बन्छ। पछि सरकारी जग्गा र वन क्षेत्रमा थप दबाब पर्नेछ।
यो सवालमा नागरिक समाज र राजनीतिक दल कतिको सचेत छन् ?
सचेत लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी राजनीतिककर्मी, बौद्धिक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू सामन्ती भूमि व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्छन्। जमिन जोत्ने किसानलाई नै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मत राख्छन्। मुलुकको समुन्नति र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनका लागि सशक्त भूमिअधिकार आन्दोलनको खाँचोबारे बहस भइरहेकै छ। नेपालको गरिबी निवारणको सवाल विद्यमान भूमि व्यवस्थासँग गाँसिएको छ। नागरिक समाजको तर्फबाट भूमिअधिकार समूहहरू बन्न थाल्नु पक्कै पनि सकारात्मक संकेतहरू हुन्। यस्ता अभियानले सबैलाई यो सवालमा पुनः घोत्लिन र सकारात्मक पाइला चाल्न बाध्य पार्नेछ।
जोतेको खेत, टेकेको धर्तीको स्वामित्व नपाउँदा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई के कस्ता समस्या हुँदै आएको छ ?
वैधानिकताको अभावमा उनीहरूले राज्यका सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन्। बस्तीमा स्कुल छ, सडक बनेको छ, बिजुलीबत्ती पनि छ तर, बसेको र जोतेको जग्गा उनीहरूका नाममा छैन। कतिबेल उठिबास हुने हो भनी त्रासमा दिनरात बाँच्नु परेको छ। लालपुर्र्जाको सपना देख्न कयौं पुस्ता बितेर गइसक्यो। तर, नयाँ पुस्ता रहर पनि त्यही लालपुर्र्जाको हुने गरेको छ। देशमा व्यवस्था बदलियो तर उनीहरूलाई उठिबास हुने त्रासले सताइरहेको छ। यो निकै संवेदनशील विषय हो। अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा यिनै भुइँमान्छेहरू छन्। जो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन्। बाढी, आगलागी गरिबी, बेरोजगारी, शीतलहरलगायतको प्रकोपमा पनि यो समूह नै पीडित बन्छन्। कतिपय अवस्थामा जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई पनि लगानी गर्न कठिन परिरहेको छ। अनि सधैंंं उनीहरूको गुनासो हुन्छ, राज्यको औपचारिक लगतमा हामी समावेश हुन पाएनौं। यता राज्यले कर प्राप्त गर्न नसकिरहेको चर्चा चुलिरहेको हुन्छ। बसोबासी आफूले उपयोग गरेको जग्गा बैंकिङ प्रणालीमार्फत आर्थिक उन्नयनमा उपयोग गर्न पनि सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा पनि भूमि समस्या समाधान नहुने हो भने दीर्घकालीन थप असरहरू के–के पर्छ ?
समस्या समाधान नगर्ने हो भने यस्ता बस्ती र बसोबास क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहनेछ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरूलाई हेला वा हेयका दृष्टिले हेर्ने सामाजिक परम्परा कायम रहनेछ। मानवअधिकार, भूमिअधिकार, आवास हकको उल्लंघन हुनेछ। समस्याको थप विस्तार भई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ। यसले अझ सामाजिक असमानता र आर्थिक विपन्नतालाई बढाउँदै लानेछ। त्यसैले यो समस्याको समाधान हुन बेलैमा गर्न जरुरी छ। अर्को कुरो के छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये भूमि एक मुख्य स्रोत हो। जसमा राज्यको पहिलो हक रहेको हुन्छ। र, नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिको उपयोग गर्ने गर्छन्। भूमि र भूमि स्रोतबाट प्राप्त हुने समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्न भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन उपयुक्त तवरबाट हुन आवश्यक छ। खाद्य अधिकारको सुनिश्चतता, सुरक्षित तथा उपयुक्त आवासका लागि भूमिसम्बन्धी सवालहरूको समयानकूल सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
कसरी मानिसहरू सुकुम्बासी बन्छन् ?
यसका एउटै कारण भने छैन। मान्छे सुकुम्बासी र भूमिहीन हुने थुप्रै कारणहरू छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपत्तिबाट मानिसहरू भूमिहीन बन्न पुगेका छन्। सोझोपन वा जानकारीको अभाव वा तिरो तिर्नुपर्ने त्रास वा प्रमाण अभावले जग्गा दर्ता भइरहेको हुँदैन।
यससँग सम्बन्धित सामाजिक कुप्रथा पनि छन् कि ?
छन्, पहिला दास–दासी, कमारा–कमारी हली, गोठाला, हरूवा–चरुवा, कमैया, कमलरी, हलियाहरूलाई जमिनको स्वामित्वबाट अलग गर्ने गरिन्थ्यो। यसले पनि मानिसहरू सुकुम्बासी भए। गरिबी र निरीहताले पनि उनीहरूको जग्गामा स्वामित्व भएन। नेपालमा जग्गा व्यवस्थासम्बन्धी कानुनका जटिलताले पनि व्यक्तिहरूको जग्गामाथि स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन।
अरू ?
थुप्रै छन्, थुप्रै। पुख्र्यौली पेसा तथा व्यवसाय बचाउन नसकी विस्थापन भएकाहरू पनि सुकुम्बासी जीवन बाँचिरहेका छन्। जमिन्दार सामन्तहरूले जमिन खोसेकाहरू जग्गाजमिनबाट बिमुख भएको अवस्था छन्। सामन्ती शासन व्यवस्थाको कारण साहुले चर्को ब्याजमा पैसा लगाई जमिन गुमाउन पुग्दा पनि सकुम्बासी भएको अवस्थाहरू छन्। अहिले मिटरब्याजी साहुबाट धेरैले भूमि गुमाएका छन्। व्यक्तिगत प्रवृत्ति र आचरणका कारण भूमि गुमाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी बन्नेहरूको संख्या पनि उस्तै छ।
सकुम्बासी समाधान नहुनुको पछाडि राज्यको दोहोरो नीति पनि जिम्मेवार होला त ?
यो पनि एक कारण हो। श्रम तथा अवसर पर्याप्त नहँुदा पहाडबाट तरार्र्ईतिर र गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइको क्रममा तरार्र्ई क्षेत्रका आवादयोग्य जग्गा ऐलानी, पर्ती, वन क्षेत्रमा पनि बसोबास रहेको पाइन्छ। र, अव्यवस्थित सहरीकरणको विकास तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यसमा राज्यको अस्पष्ट र दोहोरो नीतिको भूमिका रहेको देखिन्छ। यसमा राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था एवं परिवेश पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
भूमिहीनलाई अधिकार दिलाउन विगतमा कस्ता प्रयास भए ?
एकपछि अर्को प्रयास भएको थियो। त्यो अझै जारी छ। राज्यले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको सुरुवात २०१३ सालबाट गरेको थियो। त्यो बेला राप्तीदुनको जमिन वितरण नियम २०१३ लागू गरियो। त्यसैगरी झोडा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न झोडा क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी ऐन, २०२८ जारी गरेको पाइन्छ। २०२० फागुन ११ गते नेपाल पुनर्बास कम्पनी स्थापना गरी तरार्र्ईमा योजनाबद्ध पुनर्बास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०३६ सालदेखि २०४५ सम्म वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत जगा वितरण गरेको पाइन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी प्रयास थालियो।
२०४६ पछि १५ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अहिले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग तेस्रो आयोग हो। सरकार फेरिएपिच्छे आयोग गठन तथा विघटन हुन्छ। तर परिणाम दिन उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा आयोगप्रति आम निराशा छाएको छ। आयोग अविश्वासको घेरामा आयोग पर्दै आएको छ। तर, यसपालि आयोगले जनतामा विश्वास जगाएको छ। बहुमतको शक्तिशाली सरकार पनि छ। सरकार भूमि समस्या समाधान गर्न लागि परेको छ। सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्र्जा वितरण गर्छ। सरकारको पनि मुख्य प्राथमिकतामा यो काम छ।
विगतका आयोग ढल्नुका पछाडि दलगत नाफा–घाटाको हिसाब नमिल्दाका कारणले हो ?
केही हदसम्म कुरो ठीकै होला। यही परिवेशबीच फेरि नयाँ आयोग बनेको छ। यो कुरालाई चिर्दै यो सरकारले काम गर्न खोजेको चाहिँ पक्कै हो। गरेरै देखाउँछ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबै मिलेर जवाफदेही ढंगले यो समस्यालाई अभियानकै रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्ने विषय केवल दलगत फाइदा र बेफाइदाको हिसाबले नहेरी मूलतः पिँधमा रहेका नागरिकहरूको सामाजिक न्यायका दृष्टिले हेरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यलाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबै सरोकावालको सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक छ। भूमिको उपयोग गरी आम नागरिक, समुदाय, समाज र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक समुन्नतिका लागि पनि यी समस्याहरूलाई समुचित सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ।
त्यसै भए, प्रगतिशील भूमिसुधारका सवालको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ?
नेपालमा प्रगतिशील भूमिसुधारको आवश्यकताबारे चर्चा हुन थालेको पनि आधा शताब्दी नाघिसक्यो। राजनैतिक दलहरूको अगुवाइमा थुप्रै किसान आन्दोलनहरू पनि भए। भूमिसुधारका नाममा कतिपय कार्यक्रमहरू पनि आए। तर असली भूमिसुधार अझै देख्न पाइएको छैन। विगतमा जसको जोत उसको पोत भन्ने लोकप्रिय नारा लगाउने राजनैतिक दलहरू नै सरकारमा पुगे। तर, पनि प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम लागू हुनु त कहाँ हो कहाँ भूमि अधिकारको सवाल नै राजनीतिक आन्दोलनको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन। ठूला तथा शक्तिशाली राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू भूमिअधिकारको मुद्दालाई लुलो किसिमले मात्र उच्चारण गर्न थाले पनि स्थानीय तहका अधिकांश कार्यकर्ताहरू भने अझै प्रगतिशील भूमिसुधारको पक्षमा छन्।
यो एजेन्डाको कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला ?
नेपालकै र विश्वभरका अधिकारमुखी आन्दोलनहरूले जबसम्म अधिकारबाट बञ्चित शोषित तथा पीडित समुदाय आफैंंं ब्युँझिएको हुँदैन तबसम्म दिगो र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन। भूमिअधिकार आन्दोलनलाई दह्रो, दिगो बनाउँदै लक्ष्यसम्म पु¥याउनका लागि हलिया, कमैया, सुकुम्बासी, मोही किसानकै मजबुत जनसंगठन बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। पीडितहरूबाटै आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति विकास हुनुपर्छ। स्थानीय, जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तहसम्म पीडितहरूको आफ्नै जनसंगठनको सञ्जाल बन्नुपर्छ।
