: नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।
सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आज बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भएपनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तन योग्य विषयबारे ध्यानाकर्षण गएका हुन्।
कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताए।
