मुख्य समाचार
कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने : अर्थमन्त्री पौडेल
कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने : अर्थमन्त्री पौडेल

— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनबमोजिम दाबी भएको निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नरोकिने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले अघिल्लो सरकारका पालामा बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्दा असहज भएको बताए ।


अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अब सरकार निर्माण व्यवसायीको कानुनबमोजिमको बिल भुक्तानी सहज रूपमा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । सरकारले कानुनसम्मत रूपमा दाबी गरेको रकम भुक्तानी रोकेको छैन ।'


पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । 'सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलाई सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनेछौँ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'पुँजीगत खर्चको तुलात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त छैन ।'

बैंकहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको तर यस क्षेत्रमा कारोबार चलायमान हुनसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । 'मापदण्ड पूरा गरेर नै बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै गाली गरेर अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान निजी क्षेत्र र सरकारको साझा विषय भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न जरूरी छ,' उनले भने ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा सशक्त भूमिका खेल्ने र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत सुधारमा जोड दिएको र अध्यादेश त्यसैको सशक्त पहल भएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको छ। स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३.२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ। संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) सम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तल्ला सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ ...
— पेट्रोल र मट्टितेलको सफल परीक्षणपछि रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट औपचारिक रूपमा पेट्रोल वितरण थालिएको छ । दुई पटक गरी साढे १५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ पटक १ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेर परीक्षण गरेको आयल निगमले सोमाबरदेखि औपचारिक बिक्रीवितरण थालेको हो । पाइप लाइनबाट आयातित पेट्रोल पोखरा र विराटनगर पठाइएको निगमका अमलेखगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ...
। भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी गरेको छ । यसका लागि ५८ फर्मले इच्छा देखाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागले २० माघसम्मको समय राखेर आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको कोटाभित्र रहेर गहुँ आयात गर्न ती फर्मले आवेदन दिएका हुन् । विभागका अनुसार ती फर्मले न्यूनतम २ सय ...
— पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित तामाघाटका भरत दनुवारले बारीको छेउमा काउलीको चाङ लगाएका छन् । व्यापारीले काउली नलिएपछि उनको बारीमा काटेको काउली कुहिन थालेको छ । लाखौं लगानी गरेको फसल सिजन सकिन लाग्दासमेत बिक्री नभएर कुहिन थालेपछि उनी बिखलबन्दमा छन् । ‘खेतमै कुहाउनुभन्दा व्यापारीले जति भन्छन्, त्यतिमै दिन खोजेको,’ भरतले भने, ‘भाउ भएको बेला हारालुछ हुन्थ्यो, अहिले त कर गरेरै ...