मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताको समय थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । कार्कीको सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई फोन गरेर म्याद थपका लागि आग्रह गरेकी हुन् । आयोगले फागुन २१ का लागि घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली दर्ताको समय तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार कार्यवाहक ...
— नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच दुई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवागमन सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न अभिलेख राख्नेदेखि संयुक्त गस्ती गर्ने अभिलेख राख्ने सहमति भएको छ । भारतको दिल्लीमा सम्पन्न नवौं ‘नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ले दुवै देशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवागमन गर्नेको ‘रियल टाइम रेकर्ड’ संकलन गर्ने सहमति गरेको हो। अभिलेख दुवै देशका फिल्डमा रहेका ...
— सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भाग लिन दिल्ली पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भारतीय गृहसचिवसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक समापनपछि शुक्रबार महानिरीक्षक अर्यालले भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द मोहनसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का महानिर्देशकस्तरीय नवौं सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक बुधबारदेखि ...
— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवविरुद्ध ७ दलीय गठबन्धनले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ । बर्दिबासको एक होटलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमिन्त्रा भण्डारीले पार्टीगत हिसाबले सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री यादवको तत्काल नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ७ दलले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 'होटल–सरकार' विरुद्ध नारा लगाउँदै उनीहरुले संघीयता बचाउन माग गरेका छन् ...
— सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा रहेका मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको निवेदनमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। अहिराजको निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फाइल मागेको हो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध सुरुमा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उनीले ...