मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउनेसक्ने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले निजामती सेवा ...
: प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सरकारले ...
: नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सो पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टीको बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण, विधान संशोधन, आन्तरिक लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता डा ...
: नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेको छ। सभापति गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) बमोजिम गठित केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेका हुन्। समितिको संयोजक तारामान गुरूङ रहेका छन्। सदस्यमा धना खतिवडा,रमेशप्रसाद धमला र बजरंग नेपाली चयन भएका छन्।
: नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले तस्करी नियन्त्रण र लागूऔषधविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । बाराको सिम्रौनगढस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा निर्माण गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन उद्घाटन समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सानो परिमाणको सामान समातेर ठूलो तस्करीमा संलग्नलाई छुट दिने ...