मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो सिजन सुरु हुनु केही दिनअघि जनकपुर बोल्ट्सका एक जना खेलाडीलाई सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘रुबी ठाकुर’ नामको आईडीबाट फोन नम्बर माग्दै म्यासेज आयो । ‘नम्बर अथवा तिमी खाली भएका बेला हामी भेट्न सक्छौं ? हामी दुवै जनालाई फाइदा हुने कुरा छलफल गरौं,’ म्यासेजमा भनिएको थियो । खेलाडीले कस्तोखाले स्पोन्सर हो भन्ने सोच्दै ...
— नेपाली राजपरिवारले बेलायतमा कम्पनी खोल्न लागेको भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मनोज कुमार भनिने अनुपकुमार सिंह छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भागेर भारततर्फ जान लागेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेको एसपी काजीकुमार आचार्यले बताए । उनले आफूलाई हिमानी ट्रस्टको कर्मचारी समेत बताएर ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ ...
— पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–४, मित्यालमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिका–१३ का ३४ वर्षीय सुन्दर विकको उपचारका क्रममा पूरानो मेडिकल कलेज चितवनमा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घटनास्थलमै मृत्यु हुनेहरु निस्दी गाउँपालिका–४, मित्याल ठोक्सिङबासकी ४५ वर्षीया ओम कुमारी खाम्चा र निस्दी गाउँपालिका–७, ज्यामिरे हुवासकी ३६ वर्षीया हेम कुमारी सारु, नवलपुर ...
— रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रति अहिलको सरकाले आफ्नो स्पष्ट धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय राजनीति प्रशिक्षण कार्यक्रममा अर्यालले अहिलेको सरकार यस विषयमा मौन रहेको बताएका हुन् । 'हामीले मानेको जनताको सरकार, नागरिकको सरकार किन मौन छ,' उनले भने, 'तत्कालीन सरकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोध साधेर कारागार ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय सहमतिबाटै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट नभई राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए। राजसंस्थाको विषयलाई अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्न थाले झन् जटिलताहरू पैदा गर्ने खतरा हुने उनले ...