मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरू सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पुर्‍याउने योजना सरकारको रहेको बताए ।




टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको सेयर पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको छ ।’




सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन पनि स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’

नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ सम्बोधनको क्रममा उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरू थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन उनले दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायल रोजगारीका लागि आवश्यक मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या, परीक्षार्थीको गुनासोपछि परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन मार्फत सञ्चालन भइरहेको परीक्षा स्थगनसँगै १७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा प्रभावित भएका छन् । केयरगिभर (इजरायल) रोजगारीका लागि अनिवार्य गरिएको आधारभुत तहको अंग्रेजी भाषा प्रमाणपत्र (क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्ट) अन्तर्गत परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले व्यवस्थापन, शुल्क ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएका छन् । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्युले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका छन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे पनि अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने भएपछि विपक्षीले सदन चलाउन सहमति भएका थिए । आज बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको विषयमा लक्षित भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर ...