: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरू सरकारमा दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा टिकटक मात्रै रहेको सञ्चालन भएकाले मेटा(फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताएका हुन्।
‘अहिले हामीसँग दर्ता भएको टिकटक मात्रै हो। हामीसँग पोइन्टअफ कन्ट्याक तोकेर बसेको उ मात्र छ। उसले काम गरिरहेको छ। मेटालाई हामीले बोलाइरहेका छौं। आउँछ आउँदैन हेर्न बाँकी छ गुगल होला,माइक्रोसफ्ट होला । यी यहाँ दर्ता भएर मात्र चलाउन पाउनुपर्छ। दर्ता भएपछि पोइन्टअफ कन्ट्याक तोक्न सक्नुपर्छ। कति बदमासी गरिरहेको हुन्छ, नत्र हामी समात्नै सक्दैनौं। हामीलाई स्वास्थ्यमा सहयोग गर, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा सहयोग गर, गुड गभर्नेन्सलाई काम गर्न सहयोग गर, त्यो नगरिकन उनीहरूलाई चलाउन दिँदैनौं’ उनले भने।
टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरिरहेको गुरुङको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाएबापत उनीहरुले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री गुरुङले सरकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताए। देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने मन्त्री गुरुङको भनाई छ।
उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिककै मागअनुरुप सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको जानकारी गराए। मन्त्री गुरुङले भने,‘पहिलो माग टावर बनाइदिनुपर्यो भन्ने छ भने दोस्रो माग यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुपर्यो मन्त्रीज्यू भन्ने छ। यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त भन्ने छ। त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेस गरेका छौं। विरोध अलिअलि सुरु भएको छ। लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ, छलफल त भइहाल्छ। हामीले समाचारको मिसिङ र बुलिङ गर्न पाइँदैन। यो ठूल अपराध हो।’
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए। अराजकताले लोकतन्त्र बलियो नहुने उनले स्पष्ट पारे।
उनले अनलाइन मिडियालाई नियमन नभएकाले त्यसलाई नियन्त्रण आवश्यकता रहेको बताए। राष्ट्रिय एकता र धार्मिक सहिष्णुता भत्काइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। जनताले पाइरहेको अधिकार खोस्न अध्यादेश नल्याइएको उनको भनाई छ। अध्यादेशमा केछ भन्ने भन्दा पनि अध्यादेश भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्ने मानसिकता राजनीतिक दललाई रहेको बताए।
आइटी हबको व्यवस्थापन फस्टाउनका लागि पनि ऐन र कार्यविधि चाहिएको बताए। गुरुङले आईटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ। गत महिनामात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन्। खाइदिए, फेलै पर्दैन मान्छेहरू। साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई। आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। यही संसदमा पेस हुन्छ।’
