: मधेस केन्द्रित ८ दलीय मोर्चाको कार्यदलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो एजेण्डाबारे जानकारी गराएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कार्यदल बैठकमा नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा राज्य पूर्वाग्राही देखिएको र झुटा मुद्दा लगाउने काम भएको बताएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई पनि मोर्चाले आफ्नो एजेण्डा बनाउन आग्रह गरिएको बताए। 'टीकापुर घटनामा ५८ जनाविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाइएको थियो। २८ जना हामी जेल पनि बस्यौं। ३० जना अहिले पनि फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ। ३ सय जनाको नाम अहिले पनि नाम र ठेगाना मिलेन भनेर तामेलीमा राखिएको छ। उनीहरूमाथि पनि जुनसुकै बेला मुद्दा चल्न सम्भावना छ,' सञ्चारकर्मीसँग चौधरीले भने।
उनले थरुहट र मधेस आन्दोलनका विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने विषयमा पनि आफूहरूले चासो देखाएको बताए। '८ दलीय कार्यदलले बनाएको मस्यौदा समितिलाई हामीले टीकापुर घटनासँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अहिले पनि थारूहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्,' चौधरीले भने।
उनले अहिले आएका कतिपय विधेयक र अध्यादेशमा पनि आफूहरूको असहमति रहेको बताए। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र संविधान संशोधनको विशेषतः थ्रेस होल्डमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए। संविधान संशोधनका नाममा बाँके र बर्दियालाई कदापि कर्णालीमा गाभ्न नहुने उनको भनाइ छ। 'कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले दुवै संसदमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने कुरा गर्नुभएको छ। सञ्जय गौतम, धवल शम्शेर जबराले यो विषय उठाउनुभएको छ। त्यो विषयमा त हामीलाई पनि सोध्नुपर्ने होला नि? तर, उनीहरूले भनेजस्तो सहजचाहिँ छैन,' उनले भने।
उनले संविधान संशोधनलाई आवश्यकभन्दा बढी हल्ला फैलाइएको बताए। 'प्रधानमन्त्री आफैंले २०८७ सम्म संविधान संशोधन हुँदैन भनिरहनुभएको छ। यो विषय 'बाघले बाख्रो खायो' जतिकै हल्ला फैलिएको छ। खासमा वन झाँगिएको चाहिँ छ। हामी बाघबाट सचेत हुनुपर्छ,' उनले भने।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि करेक्सन आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यस्तै मोर्चाको नाम मधेसीबाट नराख्न आफूहरूले सुझाव दिएको चौधरीले बताए।
