— अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले विश्वभर कार्यरत आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाएको छ । यूएसएआईडीले हालै सूचना जारी गरेर आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्त गरेका अमेरिकी नागरिकलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन जारी गरेको हो । यूएसएआईडीले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गरेरै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
सूचनामा विश्वभर रहेका आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत निश्चित कर्मचारीबाहेक अन्यलाई आउँदो शुक्रबार रातिदेखि प्रशासनिक बिदा दिइएको जनाइएको छ ।
‘शुक्रबार, फेब्रुअरी ७, २०२५, राति ११:५९ (स्थानीय समय) देखि यूएसएआईडीका सबै प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारीलाई विश्वभर प्रशासनिक बिदामा राखिनेछ, यद्यपि महत्त्वपूर्ण मिसन, मुख्य नेतृत्व र विशेष रूपमा तोकिएका कार्यक्रमको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको हकमा यो निर्देशन लागू हुने छैन । उनीहरूले काम जारी राख्न सक्नेछन् । यी कर्मचारीबारे फेब्रुअरी ६ बिहीबारसम्म थप जानकारी गराइनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
संयुक्त राज्यबाहिर कार्यरत यूएसएआईडीका कर्मचारीको हकमा एजेन्सीले मिसन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी प्रावधान समेटेर अवकाशका योजना तयार गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ । ‘यस योजनाअनुसार आवश्यक नभएका व्यक्तिगत सेवा ठेकेदार (पीएससी) र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा ठेकेदार (आईएससी) का सम्झौता समाप्त गरिनेछ । ३० दिनभित्र संयुक्त राज्य फर्किन यात्रा व्यवस्थापन, खर्चलगायत सम्पूर्ण खर्च एजेन्सीले बेहोर्नेछ,’ यूएसएआईडीको सूचनामा भनिएको छ ।
आफ्ना कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिए पनि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सुरक्षालगायत विभिन्न कठिनाइ रहेका कर्मचारीको हकमा व्यक्तिपिच्छे व्यवहार गरेर आवश्यक सुविधा प्रदान गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
‘एजेन्सीले व्यक्तिगत वा पारिवारिक कठिनाइ, सुरक्षा वा आवागमनसम्बन्धी चिन्ता वा अन्य कारण भए केस–टु–केसका आधारमा सम्बोधन गरेर फिर्ती यात्राको समयावधि लम्ब्याउने निर्णय गर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । यूएसएआईडीले आफ्ना कर्मचारी आश्रितहरूको विद्यालय अवधि, व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था वा अन्य विशेष कारण भए तिनलाई विशेष रूपमा विचार गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । यसरी आफूलाई परेको असुविधाबारे अनुरोध गर्ने प्रक्रियाबारे छिट्टै थप जानकारी प्रदान गरिने यूयसएआईडीले जनाएको छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद सम्हालेलगत्तै सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान ९० दिनसम्म निलम्बन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको थियो ।
त्यही पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालबाहेक यूएसएआईडीमार्फत सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने प्रस्ट्याइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यूएसएआईडीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिए पनि ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।
यूएसएआईडीले आफ्नो अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न यसअघि नै गैरसरकारी संस्था महासंघलाई पनि पत्राचार गरेर कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यूएसएआईडीको पत्रका आधारमा महासंघले पनि मातहतका संघसंस्थालाई कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीबारेमा के हुने भन्नेबारे महासंघले केही भनेको छैन ।
अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा के–कति संस्था र कर्मचारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आफूहरूसँग नरहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । यद्यपि यूएसएआईडीको अनुदानमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओका करिब १५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘यसबारे पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांक त छैन । यद्यपि यूएसएआईडीको अनुदान रोकिएपछि के–कति संघसस्था प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्, ती संस्थामा कति कर्मचारी छन् ? के–कस्ता कार्यक्रममा समस्या भएको भन्ने पूर्ण सूचना संकलनका लागि सबै संघसंस्थालाई सर्वेक्षण फाराम पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यूएसएआईडीले आफैं संस्था छानेर पनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यसकारण अमेरिकी अनुदान रोकिँदा प्रभावित संस्थाको यकिन तथ्यांक हामीसँग उपलब्ध छैन ।’
यूएसएआईडीमार्फत आउने अनुदान निलम्बित हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी असर बजेटबाहिरबाट सञ्चालित कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने पाँचवर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो ।
सहमति गरिएको रकममध्ये ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर (करिब १० प्रतिशत) नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्ने गरी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी (अफ बजेट अफ ट्रेजरी) खर्च हुन्छ । अन बजेटरी अनुदानमध्ये हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रयोग भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए ।
अमेरिकी अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर सरकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी छन् । स्वास्थ्य परियोजनामा २ करोड २५ लाख, कृषि परियोजनामा २ करोड १० लाख, शिक्षामा २ करोड ५० लाख र समावेशी नीतिमा ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । ती कार्यक्रममा विनियोजन अनुदानमध्ये ५२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
