मुख्य समाचार
गाजा नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध
गाजा नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध

— गाजा नियन्त्रणमा लिने र प्यालेस्टिनीलाई अन्यत्र सार्ने बताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्यालेस्टिनी समूह हमास, प्यालेस्टाइन, इजिप्ट, बेलायत, फ्रान्स, रुस, साउदी अरब, चीन, अस्ट्रेलिया, टर्की लगायतका देशले ट्रम्पको टिप्पणीको निन्दा गरेका छन् ।


अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भनेका थिए, 'अमेरिकाले गाजा पट्टी नियन्त्रणमा लिन्छ र त्यहाँ रहेका सबै खतरनाक विस्फोटक बम र अन्य हतियारहरू नष्ट गर्नेछौं ।'


प्यालेस्टिनी समूह हमासले ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताएको छ । 'अमेरिकाको जातीय दृष्टिकोण हाम्रा मानिसहरूलाई विस्थापित गर्ने र हाम्रो मुद्दा समाप्त पार्ने इजरायली अति दक्षिणपन्थी स्थितिसँग मेल खान्छ,' हमास प्रवक्ता अब्देल लतिफ अल–कानोउद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'यस्ता टिप्पणीहरू हाम्रा जनता र हाम्रो उद्देश्यका लागि शत्रुतापूर्ण छन्, र यस क्षेत्रको स्थिरतालाई फाइदा गर्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी अमेरिकी प्रशासन र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्यालेस्टिनी जनताको आफ्नो भूमिमा आधारभूत अधिकारको विरोध गर्ने यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीहरूबाट पछि हट्न आह्वान गर्दछौं ।'

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले पनि ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । 'राष्ट्रपति महमुद अब्बास र प्यालेस्टिनी नेतृत्वले गाजा पट्टी कब्जा गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाहिर विस्थापित गर्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको छ,' अब्बासको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै, गाजाका प्यालेस्टिनीहरूले पनि ट्रम्पको पुनर्वास योजनाको विरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै ट्रम्पको टिप्पणीको विभिन्न देशले पनि विरोध गरेका छन् । इजिप्टले गाजा नियन्त्रणमा लिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ । इजिप्टको विदेश मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री अब्देल आतीले कायरोमा प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफासँगको भेटमा दुवै नेताहरू गाजाको अधिकार समाप्त गर्न खोज्ने डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई संयुक्त रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

दुई नेताहरूले गाजाका भग्नावशेषहरू हटाउन र द्रुत गतिमा मानवीय सहायता प्रदान गर्नका लागि प्रारम्भिक पुनर्स्थापना परियोजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका बीबीसीले जनाएको छ ।उक्त कार्य प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजा पट्टीबाट नहटाइ गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनामार्फत प्यालेस्टाइन मुद्दाको स्थायी र न्यायिक राजनीतिक समाधानमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।




बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि 'दुई-राज्य' स्थापनाको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका छन् । स्टार्मरले गाजामा हाल जारी युद्धविरामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्यालेस्टिनीहरूलाई घर फर्कन दिनुपर्ने र गाजामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'उनीहरूलाई घर जान दिनुपर्छ । त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्छ र हामी दुई-राज्य समाधानको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ,' स्टार्मरले भनेका छन् ।

बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले पनि 'दुई राज्य समाधान'को विकल्प नभएको बताएका छन् । 'हामीले प्यालेस्टिनीहरू गाजा र वेस्ट बैंकमा आफ्नो मातृभूमिमा बसोबास गरेको र समृद्ध भएको देख्नुपर्छ,' उनले भनेका छन् ।

फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले पनि 'गाजाबाट प्यालेस्टिनीको जबर्जस्ती विस्थापन' गर्ने कदमको विपक्षमा रहेको जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा तेस्रो पक्षको नियन्त्रण स्वीकार नहुने फ्रान्सको भनाइ छ । फ्रान्सले इजरायली र प्यालेस्टाइन दुई-राज्य नै दीर्घकालीन शान्ति र समस्या समाधान भएको प्रष्ट पारेको छ ।

रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि ट्रम्पको टिप्पणीको विरोध गर्दै इजरायल-प्यालेस्टाइनको अस्तित्व नै समस्याको समाधान भएको बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

त्यस्तै, साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो भूमिबाट प्यालेस्टिनीलाई विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार हुने जनाएको छ । प्यालेस्टिनी राज्य निर्माण नगरी इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना नहुने साउदी अरबको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजी र चीनले पनि इजरायल-प्यालेस्टाइनको अस्तित्वलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधार मानेका छन् । टर्कीका विदेशमन्त्रीले प्यालेस्टिनीलाई 'समीकरणबाट बाहिर छाड्ने' कुनै पनि योजनाले थप द्वन्द्व निम्त्याउने बताएका छन् ।

१५ महिना लामो युद्धपछि गाजामा दुई साताअघि युद्धविराम भएको थियो । युद्धका क्रममा लाखौं विस्थापित भएका छन् भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका छन् । युद्धअघि गाजाका २२ लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको थियो । तीमध्ये ७ लाख ७५ हजार जना रफाह र खान युनिस, देइर अल-बालाह, र गाजा सहरमा बसोबास गर्दै आएका थिए । तर युद्धका क्रममा उक्त जनसंख्या विस्थापित भइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले गाजाको पुननिर्माणका लागि लामो समय लाग्ने चेतावनी दिएको छ । यूएनईपीले पानी र सरसफाइ प्रणाली लगभग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको जनाएको छ । त्यसका साथै नष्ट भएका सौर्य प्यानल तथा प्रयोग भएका हातहतियारका रसायनले माटो र पानी आपूर्ति दूषित पार्ने जोखिम उत्तिकै रहेको यूएनईपीको भनाइ छ ।

यूएनईपीले युद्धका कारण ५ करोड टन भन्दा बढी फोहोर तथा भग्नावशेष थुप्रिएको र त्यसलाई सफा गर्न करिब २१ वर्ष लाग्ने जनाएको छ । 'गाजामा बढ्दो वातावरणीय क्षतिले स्थानीयलाई पीडादायी अवस्थामा पुर्‍याएको र यसबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन निकै असहज छ,' यूएनईपीका कार्यकारी निर्देशक इनगर एन्डरसनले भनेका छन् ।

हमासले सन् २०२३ को अक्टुबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमणमा १२ सय जनाको ज्यान गएको थियो । २ सय ५१ जनालाई बन्धक बनाएर लगेको थियो । त्यसलगत्तै हमास र इजरायलबीच युद्ध चर्किएको हो । गाजास्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर ७ यताको युद्धमा ४७ हजार भन्दा बढी प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका छन् ।

प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार मारिएका बालबालिकाको संख्या १८ हजार नाघिसकेको छ । इजरायली आक्रमणमा १ लाख १० हजार घाइते भएका छन् । इजरायलतर्फ १४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ ।

दुई पक्षबीच भएको युद्धविराम तथा बन्धक छाड्ने सम्झौता गत जनवरी १९ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सम्झौतामा युद्धविराम तीन चरणमा लागू हुने उल्लेख छ । ६ साता लामो युद्धविरामको पहिलो चरणमा हमासले ३३ जना बन्धकहरू रिहा गर्ने उल्लेख छ । त्यसको बदलामा इजरायली जेलमा रहेका करिब १९ सय प्यालेस्टिनी बन्दीहरू रिहा हुनेछन् । सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले केही बन्धकहरू रिहा गरेका छन् ।

युद्धविरामको दोस्रो चरणको वार्ता भने पहिलो चरण सुरू भएको १६ दिनमा हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा बाँकी बन्धकलाई रिहा गरिनुका साथै गाजा क्षेत्रबाट इजरायली सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने जनाइएको छ । तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा गाजाको पुनर्निर्माण अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो चरणमा बाँकी बन्धक रिहा तथा शवहरू फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट आयात हुने सामग्रीमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने नयाँ घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गर्ने ट्रम्पको निर्णय नियमविपरीत रहेको फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले नयाँ घोषणा गरेका हुन् । अदालतले आईईईपीएअन्तर्गत नयाँ कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर कंग्रेससँग हुने फैसला सुनाएको ...
: बंगलादेशका विपक्षी नेता र जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमानले पहिलो पटक सेन्ट्रल शहीद मीनारमा गएर भाषा आन्दोलनमा मारिएका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनीसँगै बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन र प्रधानमन्त्री तारिक रहमान पनि श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका थिए। श्रद्धाञ्जली २० र २१ फेब्रुअरीको रात १२ बजेपछि गरिएको थियो। २१ फेब्रुअरीलाई बंगलादेशमा भाषा आन्दोलनका शहीद स्मरण दिवसका रूपमा मनाइन्छ। ...
: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एआई मानव केन्द्रित र धनी–गरिब सबैका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा बिहीबार एआई इम्प्याक्ट समिटको उद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले एआई प्रविधिलाई देशका सबै नागरिकसम्म लोकतान्त्रिक रूपमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘म तपाईंहरु सबैलाई विश्वकै ऐतिहासिक एआई समिटमा स्वागत गर्छु। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि प्रतिभाको केन्द्र हो। ग्लोबल साउथका लागि ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै इरानमा भएको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा ३२ हजार मानिस मारिएको दाबी गरेका छन्। उनले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले पहिलो पटक प्रदर्शनीमा मारिनेको संख्या सार्वजनिक गरेका हुन्। यसका साथै उनले कुराकानीको क्रममा ८ सय भन्दा बढीलाई फासीको सजाय समेत दिने तयारी भएको तर अमेरिकाको कडा चेतावनी पछि उक्त ...
: बेलायती सरकारले एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसरलाई राजकीय उत्तराधिकारकाे लाइनबाट हटाउन कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। रक्षा मन्त्री ल्यूक पोलार्डले बीबीसीसँग कुरा गर्दै एन्ड्रयूलाई कहिल्यै राजा बन्न नसक्ने गरी उत्तराधिकारबाट हटाउनु सही कदम हुने बताए । सार्वजनिक पदमा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बिहीबार मात्रै एन्ड्रयुलाई हिरासतमा लिई ११ घण्टा लामो सोधपुछ पछि अनुसन्धानकै दायरामा रहने गरी रिहा गरिएको ...