। निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने सचिवालयले बताएको छ ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् ।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेको सचिवालयले बताएको छ ।
