मुख्य समाचार
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी
भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी

। भारतबाट नेपालले ९० हजार टन गहुँ आयात तयारी गरेको छ । यसका लागि ५८ फर्मले इच्छा देखाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागले २० माघसम्मको समय राखेर आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको कोटाभित्र रहेर गहुँ आयात गर्न ती फर्मले आवेदन दिएका हुन् ।




विभागका अनुसार ती फर्मले न्यूनतम २ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने छन् ।

गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोटर््स लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, कम्पनीले माग गरेका आधारमा प्राप्त कोटा विभागबाट अघिल्लो वर्ष आवेदक कम्पनीले राजस्वमा गरेको योगदान र खाद्यान्न आयातमा अनुभव भएकालाई गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने विभागले जनाएको छ ।




कोटा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमन विभागले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको ७ महिना अवधिमा विदेश भ्रमण तथा शिक्षाका लागि नेपालबाट १ खर्ब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा भ्रमणका लागि ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको छ । त्यस्तै अध्ययन तथा शिक्षाका लागि ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको छ ...
: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आयात-निर्यात दुवै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको काठमाडौं देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै ...
। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि चार वर्षे (सन् २०२५-२०२९) रणनीतिक कार्यायोजन प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १५औं सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा एडीबीका देशीय सञ्चालन प्रमुख अर्नोड हेकम्यानले समावेशी, हरित र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तीन वटा रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको एमच्यामले जनाएको छ । उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा निजी ...
: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र ...