मुख्य समाचार
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र

। सभामुख देवराज घिमिरेले हमासद्वारा अपहरण गरिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि पहल गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले अरब संसद्‍का अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल–यमाहीलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।




‘नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै म तपाईंलाई अक्टोबर ७, २०२३ देखि हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि पहल र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा छ ।

पत्रमा सभामुख घिमिरेले नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै विपिन जोशीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन अरब लिगले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।




‘नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदानप्रदान सम्झौताका लागि स्वागतयोग्य दृष्टिकोण लिएको स्मरण गराउँदछु,’ पत्रमा छ ।

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणपछि जोशीलाई बन्दी बनाएको थियो । जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।

गत आइतबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासले सभामुखसँगको भेटमा विपिनको रिहाइका लागि संसदीय कुटनीति समेत प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

पत्रका सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदान–प्रदान सम्झौताको स्वागत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले नेपाल सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनाहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको स्मरण गराउँदै नेपाल र अरब लिगबीच थप सहकार्यको आवश्यकमा जोड दिएका छन् ।

सभामुख घिमिरेको अपिलसँगै विपिन जोशीको सकुशल उद्दारका लागि कूटनीतिक तहमा थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...
— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । १५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित ...
— समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता मागदाबीकर्ताहरूलाई जेठ पहिलो साताबाट प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले साना बचतकर्ताबाट बचत रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ९ वैशाखदेखि कार्य ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका ...