मुख्य समाचार
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र

। सभामुख देवराज घिमिरेले हमासद्वारा अपहरण गरिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि पहल गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले अरब संसद्‍का अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल–यमाहीलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।




‘नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै म तपाईंलाई अक्टोबर ७, २०२३ देखि हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि पहल र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा छ ।

पत्रमा सभामुख घिमिरेले नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै विपिन जोशीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन अरब लिगले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।




‘नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदानप्रदान सम्झौताका लागि स्वागतयोग्य दृष्टिकोण लिएको स्मरण गराउँदछु,’ पत्रमा छ ।

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणपछि जोशीलाई बन्दी बनाएको थियो । जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।

गत आइतबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासले सभामुखसँगको भेटमा विपिनको रिहाइका लागि संसदीय कुटनीति समेत प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

पत्रका सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदान–प्रदान सम्झौताको स्वागत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले नेपाल सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनाहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको स्मरण गराउँदै नेपाल र अरब लिगबीच थप सहकार्यको आवश्यकमा जोड दिएका छन् ।

सभामुख घिमिरेको अपिलसँगै विपिन जोशीको सकुशल उद्दारका लागि कूटनीतिक तहमा थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सेटिङका लागि गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बारको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कामकारबाहीप्रति भद्र विद्रोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सेटिङकै लागि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न सरकार म आग्रह ...
। रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । छलफल चलिरहँदा ...
। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम ...
। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एसिया प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन मनि लण्डरिङ (सम्पत्ति सुद्धीकरण)का प्रतिनिधिबीच भेट भएको छ । एपीजी मनि लण्डरिङका डेपुटी एक्ज्युकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड सानोन तथा पोलिसी अफिसर कियाह ससलबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरुबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई राखिएको ...