मुख्य समाचार
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र
विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र

। सभामुख देवराज घिमिरेले हमासद्वारा अपहरण गरिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि पहल गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले अरब संसद्‍का अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल–यमाहीलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।




‘नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै म तपाईंलाई अक्टोबर ७, २०२३ देखि हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि पहल र सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा छ ।

पत्रमा सभामुख घिमिरेले नेपाल र अरब लिगबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै विपिन जोशीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन अरब लिगले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।




‘नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदानप्रदान सम्झौताका लागि स्वागतयोग्य दृष्टिकोण लिएको स्मरण गराउँदछु,’ पत्रमा छ ।

हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणपछि जोशीलाई बन्दी बनाएको थियो । जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।

गत आइतबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासले सभामुखसँगको भेटमा विपिनको रिहाइका लागि संसदीय कुटनीति समेत प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

पत्रका सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारले हालै इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम तथा बन्दी आदान–प्रदान सम्झौताको स्वागत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले नेपाल सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनाहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको स्मरण गराउँदै नेपाल र अरब लिगबीच थप सहकार्यको आवश्यकमा जोड दिएका छन् ।

सभामुख घिमिरेको अपिलसँगै विपिन जोशीको सकुशल उद्दारका लागि कूटनीतिक तहमा थप पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...
। सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केबलकार निर्माण सम्बन्धमा ...
। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे। सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण ...
। राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्तुत भएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि आजै प्रतिनिधिसभाले ...