: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आईसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्ट विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेपछि ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन्।
ट्रम्पले अमेरिका र इजरायल यस अदालतका सदस्य नभएको र यसलाई मान्यता पनि नदिने बताएका छन्। उनले आईसीसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आईसीसीका अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जो कोहीको सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश पनि दिए।
प्रतिबन्धमा समावेश भएका सबैको अमेरिकाको सबै सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। साथै उनीहरूलाई अमेरिका जान पनि रोक लगाइने जनाइएको छ।
नेतान्याहू हाल अमेरिका भ्रमणमा छन्। उनले फेब्रुअरी ४ मा ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पलाई र फेब्रुअरी ६ मा सांसदहरूलाई भेटेका थिए। आईसीसीले नोभेम्बर २१ मा नेतान्याहू र ग्यालान्ट विरुद्ध युद्ध अपराध, मानवअधिकार उल्लङ्घन र गाजामा नरसंहारको आरोपमा पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो।
यो विधेयक जनवरी १० मा संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको थियो।
जनवरी १० मा अमेरिकी संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। विधेयकमाथि मतदान गर्दा २४३ सांसदले यसको पक्षमा मतदान गरे भने १४० सांसदले विपक्षमा मतदान गरे।
समर्थन गर्नेहरूमा रिपब्लिकन पार्टीका १९८ सांसद र डेमोक्र्याटिक पार्टीका ४५ सांसद थिए। कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले विधेयकको विरोध गरेनन्।
आईसीसीले पक्राउ गर्न सक्दैन
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छैन। यसको आइसीसी आफ्ना सदस्य देशहरूमा निर्भर छ। यसले यो अदालत स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशहरूमा मात्र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ।
नेतान्याहू विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी भएपछि धेरै देशहरूले फरक-फरक अडान लिएका छन्।
अमेरिकाले पहिले नै आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो। यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०२० मा आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
वास्तवमा आईसीसीले अफगानिस्तानमा अमेरिका र प्यालेस्टाइनमा इजरायलको आपराधिक गतिविधिहरूको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यसको विरुद्धमा ट्रम्प प्रशासनले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यद्यपि जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि यी प्रतिबन्धहरू पछि हटाइए।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत अर्थात् आईसीसी १ जुलाई २००२ मा सुरु भएको थियो। यो संस्थाले विश्वभर भइरहेका युद्ध अपराध, नरसंहार र मानवता विरुद्धका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्दछ। यो संस्था १९९८ को रोम सम्झौतामा बनेका नियमहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको मुख्यालय हेगमा छ। रोम सम्झौता अन्तर्गत बेलायत, क्यानडा र जापान सहित १२३ देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य छन्।
