मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कार्यालयमा सेवाग्राही कुट्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यको जिम्मेवारी खोसिएको छ । कार्यालयमै सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले उनलाई जिम्मेबारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेको हो । आजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय तानिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल साहले जानकारी दिए । उनको स्थानमा बारा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत ...
। सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । ‘कृषि विधेयक तयार गरी राय सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको ...
। नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई अझै सघन बनाउने बताएका छन् । एडीबी र नेपालबीच ६० वर्षे साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीका लागि अझै सघन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ‘नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ, ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका ...
। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले विशेष महाधिवेशनकर्ताले आफ्नै खुसीले नगरेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार इतर समूहले खोलेको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । ‘विशेष महाधिवेशन आफ्नै खुसीले गरेका होइनन् । कसैको सहयोगमा गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सहयोगीले सजिलै छोड्नेवाला पनि छैनन् ।’ इतर पक्षका ...