मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज आज तीन दर्जन उद्योगपतिलाई भेट्न लागेका छन् । उद्योग क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपाए खोज्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगपतिहरुसँग भेट्न लागेका हुन् । दिउँसो ३ बजे अर्थ मन्त्रालयमा हुने भेटघाटलाई ‘बजेट कार्यान्वयन विशेष छलफल कार्यक्रम’ भनिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका उद्योगपतिहरु छलफलमा सहभागी हुदैछन् ...
। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको घटनाको विरोधमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–८ पुरानो चोक चोहर्वामा प्रदर्शन भएको छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै स्थानीयहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत माग गरेका थिए । सुनसरीमा सरकारले नै युवाको हत्या गरेको ...
: लामो समयदेखि कुनै बिरुवा नउम्रेपछि सामुदायिक वनमा हरियाली बनाउन वनस्पति र घाँसका बीउ छर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । २०६५ सालमा डढेलोबाट उजाड बनेको वन क्षेत्रलाई पुनः हरियाली बनाउने उद्देश्यले आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–३ गतलाङस्थित ज्यार्सा गोठिन सामुदायिक वनमा ड्रोनमार्फत बीउ छर्न सुरु गरिएको हो । सामुदायिक वन समूहको सक्रियता तथा डिभिजन वन कार्यालय आयोजनामा १०० केजी बीउ ...
। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले राजमार्ग क्षेत्रमा कर्फ्यु हटाएको छ । प्रशासनले यही साउन १२ गते मध्यराति सवा १२ बजेदेखि राजमार्ग क्षेत्रमा कर्फ्यु हटाएको हो । देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि कर्फ्यु जारी गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद अर्यालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख ...
— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय कार्यसमन्वय समिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपाको भागमा मुख्यमन्त्री नपरेपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी संयोजक प्रचण्डसँग नेतृत्व बाँडफाँटको आधारबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन्। 'प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन आधारमा बाँडफाँट गरियो? त्यसको जवाफ ...