मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राप्रपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष लिङ्देनलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले राप्रपा प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल र लालायित नभएको पनि ...
। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समाज कल्याण परिषद्मा स्पष्टीकरण दर्ता हुने भएकाले समितिले ...
। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिवशिखर र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिवशिखर सहकारीका १४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । त्यस्तै पशुपति सहकारीका २८ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो ...
। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यलाई सरकारले कपोलकल्पित वक्तव्यको संज्ञा दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो बताएकी हुन् । एमनेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका ...
। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र मिस नेपाल वर्ल्ड दीपमाला ढकालबीच सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । मिस नेपालको स्यास लगाएर उनी मन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी थिइन् । भेटपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै दीपमालाले गैरआवासीय नेपाली समुदायको दोस्रो पुस्तालाई कसरी मुलुक फर्किन प्रोत्साहित गर्ने र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन् । यो कुराकानीमा मन्त्री पोखरेल ...