मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिने निर्णय हुँदा ठगी भएकाले मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पामाथि ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आफूमाथि अनुसन्धान हुन थालेपछि नक्कली तमसुक बनाएर पेश गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा चालिसेले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अघिको मिति राखेर तमसुक बनाएको आरोप लगाएको छ । उक्त तमसुकमा चालिसेले ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । आफ्नो ...
। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । महासंघले अनुमति नलिएका सवारी साधनका कारण नभई विधिवत रूपमा अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बहाल नै रहँदाका सवारी साधनमाथि गरिएको कारबाहीका कारण विवाद उत्पन्न भएको ...
। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको तयारी थालेको छ । सोही क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम माग गरेको छ । आयोगले २६ मंसिरमा सूचना प्रकाशन गरी आगामी आवमा कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव सहित विवरण माघ मसान्तसम्म आफ्नो ...
रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका पछिल्ला वर्ष ‘सफा, समृद्ध र आत्मनिर्भर भूमे’को लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन ग
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम