मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रयोगकर्ता, यात्रु तथा हवाई सेवा कम्पनीका कर्मचारीहरूले विमानस्थलका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क अत्यधिक महँगो भएको गुनासो गरेपछि भाडा संशोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सोमबार समिति बनाएको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुल्क संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ...
— सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ लाई निर्धारित समयावधिभित्र दुई राजनीतिक दलले मात्र लिखित सुझाव बुझाएका छन् । अन्य राजनीतक दल सुझावका लागि छलफलमै छन् । कार्यदलले संविधान संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय एक साताभित्र उपलब्ध गराइदिन भन्दै गत ३० चैतमा ९ दललाई पत्र पठाएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार हालसम्म ...
— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन । ११ विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर उनले छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३ वटा विषयमा चासो देखाएका उपकुलपतिहरूले बताएका छन् । ‘पहिलो, विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनसहित प्राध्यापक, कर्मचारीको संगठन हटाउन ...
— बसको ठक्करबाट उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३, नयाँटोलमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जन्ती लिन जाँदै गरेको प्रदेश ०१-०२-००२ ख ०१५८ नम्बरको बसले प्रदेश ०१-०२-०४५ प ८४४६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सोमबार स्थानीय रोमन बस्नेतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख एसपी राजन चापागाईंका अनुसार सोमबार बेलुका बेलका नगरपालिका-९, रामपुरबाट सातपत्रेतर्फ ...
— कांग्रेस सभापति गगन थापाले जेन-जी आन्दोलनका विषयमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अपूर्ण र बद्नीयतपूर्ण रहेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा सोमबार हेटौंडामा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समिक्षा कार्यक्रममा उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेको बारेमा केही नबोलेको उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदन बदनीयतपूर्ण र ‘बायस्ड’ रहेको धारणा राखेका हुन् ...