मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुलाई आफ्नो क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सो पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरुले प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै सरकारको विरोध गरेपछि सभामुखले व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् । सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप तथा व्यवहार ...
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले न्यायालयको स्थापित वरियता हतारो गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद पुनले सरकारले न्यायालयको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक वरियता क्रम मिचेर चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयमा राजनीति छिराएको आरोप लगाए । विगतमा आफू समाहित दलले न्यायालयमा ...
। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघर (सीमा) भित्र बनेका सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू आगामी जेठ ९ गतेभित्र आफैँ हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र संरचनाहरू नहटाए महानगर आफैँले भत्काउने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले सल्यानमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा स्वास्थ्य सेवाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सल्यानमा स्वास्थ्य सेवाको समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । केही समयअघि सल्यान जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी व्यथाले छट्पटिएकी महिलालाई ‘विशेषज्ञ चिकित्सक ...
। रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले दलितलाई हेर्ने समाजको दोषी चश्मा खोल्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई चुनौती समेत दिइन् । जातीय हिंसालाई दलितको मात्रै मुद्दा ठान्ने, नसुनेझैं, नदेखेझैं गर्ने हाम्रो समाजको दोषी चश्मालाई खोल्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अझै ...