मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बन्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर विसर्जनमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा बुधबार र बिहीबार भएको वार्ताले ११ बुँदे सहमति जुटाएको हो । सहमति जुटेसँगै फोहोरमैला विसर्जनमा भएको अवरोध शुक्रबारबाट खुल्ने भएको छ । सहमति अनुसार सरकारले स्थानीयलाई विगतमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने भएको छ । यसका लागि स्थानीय जनतालाई विगतमा ...
। सञ्‍चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा बाधक नबन्‍ने बताएका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्‍दै सञ्‍चारमन्त्री खरेलले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्तामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको बिलिङ सिष्टमका सामग्रीहरू खरिदका लागि अरु सहज हुन्छ । टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको ...
। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले बिहीबार साँझ काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेको छ । सरकारले दललाइ निषेध गर्न खोजेको भन्दै अनेरास्ववियुले बिहीबार साँझ काठमाडौंको मीनभवन क्याम्पस बाहिर मसाल जुलुस निकालेको हो । स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने सवैको अधिकार भएपनि एमालेको कार्यक्रमलाई केही ठाँउमा निषेध गर्ने प्रयास सरकारबाटै भएको ...
। भारत सरकारले नेपाललाई फेरि १० वटा बेलिब्रिज (प्रिफ्याब्रिकेटेड स्टिल ब्रिज) सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गतवर्ष असोज अन्तिममा बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएको सडक सञ्जाललाई जोड्न ३८ करोड मुल्यका १० वटा बेलिब्रिज दिएको भारतले यसवर्ष पनि १० वटा बेलिब्रिज सहयोग गरेको हो । हेटौंडामा आज बिहीवार सडक डिभिजन कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन ...
। ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा तीन दिनदेखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलन २०२५ सम्पन्न भएको छ । विश्वका २० देशका करिब साढे ५ सय कर विज्ञ, व्यवसायी तथा नीति निर्माता सहभागी भएको सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको हो । एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो सम्मेलन आगामी वर्ष हङकङमा ...