मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित जवाफ दिँदै भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको ...
: बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामा २ महिनापश्चात स्वीकृत भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै सभामुख पाठकले २०८२ असोज १ गते नै राजीनामा दिएको जानकारी गराएको हो । उनले उपसभामुख अप्सरा चापागाईँलाई सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८४ को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको ...
: नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि अतिरिक्त ५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग सुनिश्चित गरेको छ। एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ)को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेको हो। यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ...
: जेनजीका विभिन्न समूहहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै २३ वटा जेनजी समूहहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विभिन्न अपेक्षा राखिए पनि त्यो पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। 'मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जन ...
: नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सरकारको निर्देशनमा बारामा एमालेको कार्यक्रम भाँड्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजना कार्यक्रम बोल्दै बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बारामा एमालेको कार्यक्रम भाँड्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले एमालेलाई जनतामा गएर देशलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गर्न कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे। बस्नेतले नेता बन्न रहर भए प्रतिस्पर्धाबाट ...