मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपासको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले सुरक्षित पुनर्स्थापना, भू–स्वामित्व सहितको बास अधिकार तथा सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न, गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा उनीहरूले बोल्न दे, ...
। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हतारमा भन्दा पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले सुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गर्ने समयसीमाभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी सभामा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ पनि पेश गरिएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय ...
। काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बुधबार सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले गरेको छड्के जाँचमा आधाभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । विभागका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा जम्मा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गरिएको थियो । ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको उपलब्धताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । आफू भर्खरै सुदूरपश्चिमका किसानहरुसँग भेटेर काठमाडौँ आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ किसानका समस्या उस्तै छन्– सिंचाइ छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ र मल छैन । प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैनन्, उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार छैन ।’ बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ...