मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन तीन वटा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई तत्काल काम रोक्न निकुञ्जले आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सांसद बनेका भरतप्रसाद पराजुलीको लगानीमा सञ्चालित जुगल गाउँपालिका–२, दिपुमा रहेको ३६ दशमलव ५ मेगावाटको ब्रह्मायणी हाइड्रोपावर, १५ दशमलव १५ मेगावाट अपर ब्रह्मायणी छिन्ताङ ...
: जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि ७ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको जनाउँदै कानूनतः ब्यवस्था गरिएका ती बुँदा कार्यान्वयन गर्न गराउनका आमनागरिकसहित सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेकोे छ । सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री बितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमनका लागि जारी ...
: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संविधान संशोधनका लागि राय–सुझाव माग गरेको छ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८३’ को सचिवालय सिंहदरबारले एक सूचना जारी गर्दै संविधान संशोधनका लागि आफ्नो राय–सुझाव दिन आम सर्वसाधरण नागरिकलाई आग्रह गरेको हो । सचिवालयका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीको हस्ताक्षर रहेको सूचनामा कार्यदलको गत बैसाख १० गतेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा ...
: धादिङ प्रहरीले अवैध क्रिष्टल जस्तो देखिने ८० किलो पदार्थसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिका–३ सेक्टर चौताराबाट धादिङबेंसीतर्फ अवैध पदार्थ ओसारपसार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी चौकी सेर्तुङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँचका क्रममा उक्त पदार्थ बरामद गरेको हो । प्रहरीका अनुसार प्लास्टिकका चार वटा बोरामा लुकाइछिपाइ राखिएको अवस्थामा अवैध क्रिष्टल जस्तो ...
: नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिले नामअगाडि ‘डाक्टर’ (Dr.) उपाधि प्रयोग गरी चिकित्सा सेवा,परामर्श वा औषधि सिफारिस गरे कानुनी कारबाही गरिने जनाएको हो। काउन्सिलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित परिषद्मा कानुनीरुपमा दर्ता नभइ नामको अगाडि डाक्टर वा चिकित्सक लेख्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन,२०२० अनुसार मान्यता प्राप्त ...