मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...