मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी छन्। आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यकाल छोटो रहेपनि एकीकृत,दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी हुन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तहका समितिहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचनका कारण पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव नभएकाले सबै तहका समितिका सदस्यहरू र परिषद् सदस्यहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तयार गरी आगामी ...
: नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा (संयुक्त) बीच एकता घोषणा भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियान र नेकपा संयुक्तबिच एकता भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी, पुनर्गठन अभियानका संयोजक घनश्याम भूसाल र नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त राख्ने उल्लेख छ। ...
: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ...
: नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षरकर्ताहरुले विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानका तर्फबाट बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै विधान बमोजिम तत्काल पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेको हुन्। कांग्रेसको आन्तरिक ...