मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा आज भएको ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को स्वागत गरेको छ। अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै त्यहाँको परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ...
। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी आर्थिक ...