मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या ...
। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागु गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताएका छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले विगत १० ...
। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता, यसको निष्पक्षतामा कहीँ कुनै पनि हिसाबमा प्रश्न उठ्न नसक्ने हिसाबले कार्य सम्पादन गरिरहेको बताएका छन । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायमा सबै नागरिकहरूको समान हिसाबले पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरूमा न्यायपालिका केन्द्रित रहेको बताए । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउनुपर्ने विषयबारे बोल्ने क्रममा ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले प्रदेश सरकारका सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा ...
। दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने बताए । उनले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका प्राथमिकतामा व्यापार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लगानीका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले हामी ऊर्जा र ...