मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम