मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय बैठकले सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण खुला गरेको थियो ...
— सरकारले विधेयक तर्जुमामा बाह्य परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) को भूमिकालाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगमार्फत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन तथा ...
— सुनसरीका १० स्थानीय तहमा आज पनि दिनभर कर्फ्यु आदेश कायम रहने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार राति ९ बजेदेखि जारी गरेको कर्फ्यु आदेश आज दिनभर लागू रहने जनाएको छ। सुरक्षाको अवस्था क्रमशः सहज बन्दै गए पनि मृतकका परिवारसँग सहमति हुन नसकेका कारण कर्फ्युलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार आज दिउँसो ४ बजे जिल्ला ...
— सडक पूर्वाधार विकासले गति लिइरहँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च बन्दै गएको छ । पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ सय ५४ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ६ सय ३६ वटा सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाको मृत्यु भएको ...
। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, संघीय संसद्का समसामयिक विषय, संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघीय संसद्को दुई साता लामो बैठक स्थगित भएको थियो ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम