मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायल रोजगारीका लागि आवश्यक मानिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको प्राविधिक समस्या, परीक्षार्थीको गुनासोपछि परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन मार्फत सञ्चालन भइरहेको परीक्षा स्थगनसँगै १७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा प्रभावित भएका छन् । केयरगिभर (इजरायल) रोजगारीका लागि अनिवार्य गरिएको आधारभुत तहको अंग्रेजी भाषा प्रमाणपत्र (क्याम्ब्रिज अपस्किल्स इंग्लिस टेस्ट) अन्तर्गत परीक्षा दिएका परीक्षार्थीले व्यवस्थापन, शुल्क ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएका छन् । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसदिन प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादित अभिव्यक्तिबारे धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्युले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा मिचेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका छन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे पनि अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने भएपछि विपक्षीले सदन चलाउन सहमति भएका थिए । आज बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको विषयमा लक्षित भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर ...