मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
कांग्रेस विवादबारे निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेको छ
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले बुधबार गरेको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटबाटै हटाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि वेबसाइटको सूचनामा 'सहकारी ठगी सम्बन्धमा भएको निर्णय' शीर्षकमा 'टिप्पणी र आदेश' उल्लेख थियो ...
— निर्वाचन आयोगले कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता गगन थापा पक्षलाई प्रदान गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता प्रदान गर्दै त्यसले गरेको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । २७–३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनले थापालाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा पक्षले पार्टीका विवरण अद्यावधिक गर्न ...
— सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अन्तरिम सरकारले तोकिएको मितिमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता खरेलले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले मिति तलमाथि नहुने बताएका हुन् । सरकार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउन गम्भीरताका साथ लागेकोसमेत उनको भनाइ छ । उनले भने, ...
— सरकारले सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा 'सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२' गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । 'सहकारीमा भएको बेथिति छानिबन तथा जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी ...