मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राहदानी विभागमा बढीमा एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक भएको खुलेको छ । पुरानो ठेकेदार आईडिमियाले छापेकोमध्ये करिब ६० हजार पासपोर्ट मात्रै बाँकी छ । पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएका म्युलबैर र भेरिडोजले करिव २० दिनपछि नयाँ पासपोर्ट दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत सोमबार अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि त्यो पनि अन्यौल भएको छ ...
। कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको छ । बुधबारको नगर सभामा उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगरको १९औँ नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख खनालले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२ करोड ...
। चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ । आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार ३८४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार, १५८ ...
। सरकारले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानुन विपरीत हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी ...
। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट ल्याएको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै उक्त महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् । त्यसैगरी बजेटमा चालु खर्चका लागि ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ ...