मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेटमा यो विषय उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी नवयुवा सहकार्य र कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावली सहित स्मारक निर्माण गर्न बजेट ...
। विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप परिमार्जन गरिँदै छ । यस निम्ति आवश्यक काम अगाडि बढेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । ‘विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठनका लागि कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ,’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने ...
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल लगायत चार जनालाई पक्राउ गरेपछि ई-पासपोर्ट खरिदको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सेवाग्राहीको वैयक्तिक विवरण संकलन, प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजित गरेर विभागले ठेक्का दिएको थियो । अख्तियारले त्यही दुईवटा प्याकेजमा भएको ठेक्काको अनुसन्धान गरिरहेको हो । सर्भर प्राविधिक रुपमा योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको छ । महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले सो घोषणा गरेकी हुन् । उनका अनसार महानगर पोषण भत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘बहालमा लिए–दिएको घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने कार्यक्रम, एकीकृत करदाता ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले कर सहभागिता बढाउन छुट योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ निर्धारित लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न तथा राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसाय करमा नयाँ करदाता पहिचान गर्ने, करदातालाई व्यवसाय/कारोबारस्थलमा नै गई समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले बिहीबार ...