मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउनेसक्ने चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले निजामती सेवा ...
: प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने यो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार सरकारले ...
: नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सो पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टीको बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण, विधान संशोधन, आन्तरिक लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता डा ...
: नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेको छ। सभापति गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा (७) बमोजिम गठित केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेका हुन्। समितिको संयोजक तारामान गुरूङ रहेका छन्। सदस्यमा धना खतिवडा,रमेशप्रसाद धमला र बजरंग नेपाली चयन भएका छन्।
: नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले तस्करी नियन्त्रण र लागूऔषधविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । बाराको सिम्रौनगढस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा निर्माण गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन उद्घाटन समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सानो परिमाणको सामान समातेर ठूलो तस्करीमा संलग्नलाई छुट दिने ...