मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आगामी १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि बजेटको छुट्टाछुट्टै सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिने योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूलाई फरक–फरक बजेट सीमा तोकिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति ४ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि ...
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सप्तरीले गाउँपालिकाकाका उपप्रमुख सहित सप्तरीका १० जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ । सप्तरी जिल्ला अन्तरगतका पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको शुक्रबार राजबिराजमा बसेको बैठकले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टी र पार्टीका उम्मेद्वारविरुद्ध लागेका छिन्नमस्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजोदेवी यादवसहित १० जनप्रतनिधीलाई पदमुक्त गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने निर्णय ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गरी जेनजी आन्दोलनमाथि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने जानकारी दिएका हुन् । ‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ वक्तव्यमा भनिएको ...
। पंखु खोलामा आएको बाढीको क्षतिका कारण खोटाङमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङ र लामीडाँडा जोड्ने पंखु खोलामा आएको बाढीले दिक्तेल–चखेवा सडक अवरुद्ध बनाएको हो । जेठ २३ गते बिहान साँढे ५ बजेतिर झरेको बाढीले सडक बगाएपछि सवारी साधन आवत–जावत ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी ...
। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताए । साथै, कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी ...