मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको आठौँ बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ...
: प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाको आवरणमा उच्छृंखल गतिविधि बढेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ। काउन्सिलले आफ्नो स्वअनुगमनबाट सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै मर्यादित पत्रकारिता गर्न अपिल गरेको हो। सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता गरेर सामग्री नहाल्ने, तर भ्युअर र ‘मोनिटाइजेसन’ बढाउन युट्युब, फेसबुक पेज तथा रिलमार्फत अपुष्ट सामग्री ...
: रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा भएको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मोटरसाइकल चालकको पहिचान खुलेको छ। उनी रौतहटकै चन्द्रपुर नगरपालिका—१ पौराई निवासी २६ बर्षीय शेख गुलाम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गुलामको बसको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । राजविराजबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ७२४८ नम्बरको यात्रुबाहक बसले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२ /८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्य पूर्वमा जारी द्वन्द्व लगायत प्रतिकूल विश्व परिवेशका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ...
: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। विवादमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय ...