मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री खनालले केही डिजिटल ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता बाँडेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)सँग स्पष्टिकरण सोधेको छ । विभिन्न ठाँउबाट आयोगलाई त्यसबारेमा जानकारी आएको भन्दै आयोगले गत सोमबार जानकारी पेस गर्न रास्वपाको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो । आयोगले पत्रमा ‘बालबालिकाहरूलाई पार्टी सदस्यको रूपमा संगठित गरेको’ भन्ने समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रकाशित समाचारका ...
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । बुधबार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले २०१५ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको र संसदसमेत पूर्ण कार्यकाल चल्न नसकेको भन्दै संसदीय ...
। सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद साहलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले साहलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्ने विषय अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो । अख्तियारले वैशाख, २०७३ मा दुग्ध विकास संस्थानका प्रबन्धक शत्रुघ्न प्रसाद साह ...
। नेकपा (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसका विरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा सभामा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र गतिविधिले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा पर्नसक्ने देखिएको टिप्पणी गरे । सत्तारुढ दलले संघीयता ...