मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको कामकारबाही एवं भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार स्वयं र उसले गठन गरेको छानबिन ...
: नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समाप्त गरेर भावी राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता र महत्व आज कांग्रेस एक्लैको विषय नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको लागि आज सत्ता राजनीति भन्दा माथी सार्वभौम सम्पुर्ण नेपालीहरुको जागरुक सतर्कता सहित ऐक्यवद्धताको खाँचो रहेको छ।’ ...
: बूढीगण्डकी नदीमा करेन्ट तथा विषादी प्रयोग गरी माछा मार्न नपाइने भएको छ। आरुघाट गाउँपालिकाले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी करेन्ट लगाएर तथा विषादी प्रयोग गरी बूढीगण्डकीको माछा मार्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो। ‘यस्ता घातक विधिको प्रयोगबाट जलचरको विनाश हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिने भएकाले खोला वा जलाशयमा ...
: भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नवीकरण गरेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो। यस अघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिंदै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफफ्पुर ४०० ...
: निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा जरिवाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्‍नबाट नरोक्ने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता/ सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ...