मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सेटिङका लागि गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बारको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कामकारबाहीप्रति भद्र विद्रोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सेटिङकै लागि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न सरकार म आग्रह ...
। रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । छलफल चलिरहँदा ...
। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम ...
। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एसिया प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन मनि लण्डरिङ (सम्पत्ति सुद्धीकरण)का प्रतिनिधिबीच भेट भएको छ । एपीजी मनि लण्डरिङका डेपुटी एक्ज्युकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड सानोन तथा पोलिसी अफिसर कियाह ससलबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरुबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई राखिएको ...