मुख्य समाचार
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री
कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको : प्रधानमन्त्री

— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लब द ब्लु पेभिलियनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कार्यको बचाउ गर्दै यसो भनेका हुन् ।


संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपहिले ल्याइएका अध्यादेशले २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको बताए ।


कानुन कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइमजस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानुनका कमी, कानुन कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यी कुराहरूलाई हटाउनु पर्छ,' उनले भने, 'कानुनका जटिलतालाई पनि हटाउनुपर्छ, तोड्नपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानुन संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौं । ती अध्यादेशहरू पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।'

सरकारले अध्यादेशहरू आफ्नो हितका लागि नभई देशहितका लागि ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । उनले भने, 'यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैनका लागि ल्याएको हो । कानुन जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौं । हामी कानुन बनाउँछौं र कार्यान्वयन गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरूको संस्था नभई सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताए । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरीतका काम प्रहरीबाट हुन नहुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको बताइएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले ...
: सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ...
: आगामी आर्थिक वर्षका काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सोमबार बसेको नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनले महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। यसअघि आइतबार बसेको नगर सभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले ११ क्षेत्र समेटेर १०१ बुँदामा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा ...
: बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु तर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात ...
: नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई पुनर्गठनको कार्ययोजना गर्न कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा अहिले पार्टीभित्र कुनै मत–मतान्तर नभएको दावी गरे । उनले कार्यदलले अहिले सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको भन्दै कार्यदलको सुझावको आधारमा पार्टी पुनर्गठन हुने ...