मुख्य समाचार
इलन मस्कको दक्षता विभागविरुद्ध अमेरिकी राज्यहरूले दायर गरे मुद्दा
इलन मस्कको दक्षता विभागविरुद्ध अमेरिकी राज्यहरूले दायर गरे मुद्दा

— अर्बपति इलन मस्कले नेतृत्व गरेको ट्रम्प प्रशासनको ‘डज’ भनिने सरकारी दक्षता विभागलाई संघीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच प्रतिबन्धको माग गर्दै झण्डै दुई दर्जन अमेरिकी राज्य सरकारहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मस्क र उनका सहयोगीहरूलाई अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयका डिजिटल प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै हालसम्म १९ राज्यहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।


रोयटर्सका अनुसार डेमोक्रेटिक नेतृत्वका अमेरिकी राज्यहरूले खर्बौँ डलरको भुक्तानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा मस्कको पहुँच कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेका छन् । न्युयोर्क महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अगुवाइमा म्यानह्याटन संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।


न्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले यसमा अग्रसरता लिएकी छन् । एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेर, हवाइ, इलिनोइज, मेन, मेरिल्यान्ड, म्यासाचुसेट्स, मिनेसोट्टा, नेभाडा, न्युजर्सी, नर्थ क्यारोलाइना, ओरिगन, रोड आइल्यान्ड, भर्मन्ट र विस्कन्सिनमा पनि मुद्दा दायर गरिएका छन् ।

दायर मुद्दामा मस्क र उनको समूहले स्वास्थ विमा, शिशु विद्यालय, जलवायूसम्बन्धी पहल, कर फिर्ता र अन्य कार्यक्रमहरूमा संघीय लगानी प्रभावित गर्न सक्ने उल्लेख छ । अमेरिकी निकायहरूका प्रणालीमा रहेका लाखौँ नागरिकको विवरण रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डमा लगाउन सक्ने पनि निवेदनमा भनिएको छ ।

अमेरिकी सरकारी प्रणालीहरूमा दक्षता विभागलाई पहुँच दिँदा त्यसले अधिक साइबर सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने र राज्य सरकार एवं नागरिकको ठूलो लगानी गुम्न सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । डजलाई पहुँच दिँदा लाखौँ अमेरिकी नागरिकको अतिवैयक्तिक सूचना सार्वजनिक हुनसक्ने खतरासमेत रहने जिकिर गरिएको छ ।

‘मस्क र उनको दक्षता विभागलाई अमेरिकी नागरिकको निजी विवरण र देशका केही संवेदनशिल डेटामा पहुँच प्राप्त गर्ने कुनै अधिकार छैन,’ न्युयोर्ककी न्यायाधिवक्ता जेम्सले भनेकी छन्, ‘हाम्रा वैयक्तिक सूचना सुरक्षित राख्न म यो कदम चालिरहेकी छु ।’ अदालतमा दायर निवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका, विशिष्ठ सरकारी कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयमा रहेका बाह्य एजेन्सीका कर्मचारीलाई भुक्तानीसम्बन्धी डेटामा पहुँच दिन नहुने माग गरिएको छ ।

विभागलाई अर्थ मन्त्रालयका अभिलेखहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउँदै शनिबार मात्रै न्युयोर्कस्थित संघीय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र लाखौँ अमेरिकी नागरिकको बैँक खाताजस्ता वैयक्तीक विवरण समावेश हुने मन्त्रालयको प्रणालीमा मस्कलाई पहुँच नदिन संघीय जिल्ला न्यायाधिश पल ए एन्गलमेयरले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।




न्युयोर्क सिटीको संघीय अदालतमा दायर मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले मस्कको टोलीलाई संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच दिएको आरोप लगाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका न्यायाधीश एन्गलमेयरले जसलाई संवेदनशील सूचनामा पहुँच निषेध गरिएको छ, तिनले मन्त्रालयका प्रणालीबाट डाउनलोड गरिएका सबै प्रतिलिपिहरू तुरुन्तै नष्ट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । उनले आगामी फेब्रुअरी १४ मा थप सुनुवाइ गर्न पेशी तोकेका छन् ।

अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती र संघीय निकायहरूको पुन: संरचनाका लागि भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षता विभाग स्थापना गरेका थिए । यसले अर्थ मन्त्रालयसँगै विभिन्न सरकारी निकायहरूको निरीक्षण गर्नुका साथै निकायहरूको डेटा सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर कर्मचारी निष्कासनसमेत गर्न थालेपछि आलोचना सुरू भएको छ । आलोचकहरूले मस्कको बढ्दो शक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा समर्थकहरूले फजुल सरकारी खर्च नियन्त्रणमा उनले सक्रियता देखाएको भन्दै तारिफ गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने समय आएको बताएकी छन्। क्यारोलिन लेविटका अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायल–इरान र भारत–पाकिस्तानसहित ६ वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष अन्त्य गराएका छन् । प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उनले भनिन्, ‘डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले थाइल्याण्ड र कम्बोडिया, इजरायल र इरान, रुवाण्डा र रिपब्लिक अफ कङ्गो, भारत र ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसहित ९२ देशहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाएका छन्। यी शुल्कहरू साउन २३ गतेदेखि लागु हुनेछन्। सूचिमा एशियाली देशहरू भारतमाथि २५ प्रतिशत, पाकिस्तानमाथि १९ प्रतिशत, र क्यानडामाथि ३५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। यसअघि ट्रम्पले २ अप्रिलमा विश्वभरका देशहरूमा भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए, तर ७ दिनपछि नै त्यसलाई ९० दिनका लागि ...
: दक्षिण अमेरिकी देश चिली प्रशान्त महासागरको किनारमा हजारौँ किलोमिटरमा फैलिएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार चिलीको मध्य र दक्षिणी तटले क्षयको सामना गरिरहेको छ। यदि यो क्षय यही गतिमा जारी रह्यो भने एक दशकभित्र कम्तीमा १० समुद्र तटहरू गायब हुनेछन्। तटीय क्षरणमा शक्तिशाली समुद्री छाल, आँधीबेहरी र अन्य कारणले तटबाट बालुवा, माटो र चट्टानहरू बग्नु समावेश छ। ...
: पाकिस्तानले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीका १०८ सदस्यलाई जेल सजाय सुनाएको छ। सजाय सुनाइएकाहरूलाई सन् २०२३ मा सेनाविरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोप लगाइएको छ। मे २०२३ मा सुरक्षा बलले भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा इमरान खानलाई पक्राउ गरेको थियो। यसले गर्दा देशभर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भएका थिए। बिहीबार भएको यो निर्णयलाई इमरान खानको पार्टी ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानमा रहेको विशाल तेल भण्डार विकास गर्न अमेरिका र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएको बताएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जारी गरिएको सन्देशमा ट्रम्पले अमेरिकाले पाकिस्तानसँग एउटा सम्झौता गरेको बताएका हुन्। यसअन्तर्गत दुवै देशले पाकिस्तानको ठूलो तेल भण्डार विकास गर्न मिलेर काम गर्नेछन्। उनले भने, 'हामी हाल यो साझेदारीको नेतृत्व गर्ने तेल कम्पनी छनौट गर्ने ...