— आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म आयोजना हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा प्रदेश रंगशालासहित आवश्यक संरचनाहरू तयारी अवस्थामा छन् । प्रतियोगिताका लागि संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका र खर्च मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा आवश्यक तयारीका सबै काम अलपत्र परेका छन् ।
निर्देशिका र खर्च मापदण्डको अभाजमा प्रतियोगिताको निर्धारित मिति नजिकिइसक्दा पनि खेल सामग्री, पोसाक, टेन्ट, उपकरणलगायत सामग्री खरिद गर्नका लागि टेन्डर हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने संघीय सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सचिवालय पनि स्थापना गरेको छ । तर निर्देशिका नहुँदा सचिवालय पनि कामविहीन बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्य-सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको ६० करोड रकमसमेत नटुक्रिएको बताए । ‘न बजेट खर्चका लागि उपसमितिहरू बनेका छन् न एकमुष्ट बजेट विभिन्न शीर्षकमा विभाजन भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष साउनमै बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जानुपर्ने हो, अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमै छ ।’
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का अनुसार झण्डै ९९ प्रतिशत काम सकिएको प्रदेश रंगशालामा अब रंगरोगन र सरसफाइका काम मात्र बाँकी छन् । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य स्थल रहेको रंगशालामा १० हजार दर्शक अट्नेछन् भने ‘फिफा मापदण्ड’ अनुसार निर्माण गरिएको फुटबलसहित १६ वटा खेल खेलाउन सकिनेछ ।
भीभीआईपी र भीआईपी प्यारापिटमा ४ हजार दर्शक बसेर हेर्न मिल्ने गरी रंगशाला बनाइएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाखा परिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण पनि सकिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार हुम्ला हक्की मैदान तथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका कवर्डहलमा पनि केही खेल खेलाउनेगरी तयारी गरिएको छ ।
आयोजक प्रदेशले गर्नुपर्ने बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय यातायातको व्यवस्थापनका लागि आफुहरु तयारी अवस्थामा रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा संघीय सरकार र आयोजक प्रदेशले के–के काम गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पनि स्पष्ट भएको छैन । उनले राष्ट्रिय खेलकुदमा आयोजना हुने ३५ खेलमध्ये २४ खेल कर्णालीमा खेलाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको बताए । उनका अनुसार दैनिक करिब ३५ सय जनालाई बसोबासको प्रवन्ध मिलाउने सुविधा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छ भने झण्डै ३ हजार खेलाडी अन्य जिल्लामा बस्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका बनाएर खेलकुद मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा जान नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म खर्च नम्स पनि अझै स्वीकृत भएको छैन, त्यो स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेल सामग्री, पोसाक, टेन्ट, उपकरणलगायत सामग्री खरिद गर्नका लागि टेन्डर गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका लागि कम्तीमा ३० दिनको सूचना निस्कनुपर्छ, त्यसपछि झण्डै एक/एक साताको समय प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक मूल्यांकनको काममा लाग्छ, त्यसपछि सम्झौता भएर मात्र सामान र उपकरण खरिदको काम हुने हो ।’
