— अमेरिकाका रिपब्लिकन सांसदहरूले डिभी (डाइर्सिटी भिसा) लोटरी खारेजीका लागि संसद्मा विधेयक पेश गरेका छन् । जर्जियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टीका सांसद माइक कोलिन्सले डिभी लोटरी खारेज गर्ने विधेयक अमेरिकाको तल्लो सदनमा पेश गरेका हुन् । उनले बुधबार कंग्रेसमा 'द सेक्युरिटी एण्ड फेयर नेस इन्ह्यान्समेन्ट फर अमेरिका-२०२५' दर्ता गराएका हुन् ।
कोलिन्सले ल्याएको विधेयकलाई रिपब्लिकनका तीन सांसदले समर्थन गरिसकेका छन् । टेनिसीका सांसद एन्डी अगलेस, टेक्ससका ब्रान्डन गिल र फ्लोरिडाका माइक हरिडोपोलोसले समर्थन गरेका हुन् । आफुले बिल ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य डीभी लोटरी अन्त्य गर्ने र लोटरी विजेताहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ दिइने ग्रीन कार्ड (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट)का लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन रोक्ने रहेको सांसद कोलिन्सले दाबी गरेका छन् ।
उनले अनुहारविहीन कम्प्युटर कोडले ग्रिनकार्ड पाउने व्यक्ति छान्ने डिभी कार्यक्रमले अमेरिकामा चेन माइग्रेसनको अनन्त प्रणाली खोलिएको भन्दै आफुले अन्त्य गर्न विधेयक ल्याएको कोलिन्सले सामाजिक संजालमार्फत दाबी गरेका छन् । ‘यो विधेयक ल्याएकोमा मलाई गर्व लागेको छ,’ कोलिन्सले भनेका छन्, ‘प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न र अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्नका लागि विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्दछु ।’
अध्यागनम ऐन जारी गर्दै सन् १९९० बाट सुरु भएको डिभी लोटरीमार्फत वार्षिक करिब ५५ हजार अमेरिका आउने गरेका छन् । तीमध्ये नेपालीको संख्या पनि उच्च छ । सन् १९९० बाटै नेपालमा पनि सुरू गरिएको डिभीमार्फत हालसम्म ५७ हजार बढी नेपालीले ग्रिनकार्ड पाइसकेका छन् । जुन संख्या अमेरिकामा रहेका नेपालीमध्ये २५ प्रतिशत हो । वार्षिक १० लाखभन्दा बढी नेपालीले डीभीका लागि आवेदन दिने गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिभी कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् । उनको यसअघिको कार्यकाल देखिनै उनले डीभीको विरोध गर्दै आएका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ३१ अक्टोबर २०१७ मा न्युयोर्कको म्यानहटनमा भएको घातक ट्रक आक्रमणपछि पहिलो टिप्पणीमा संसदलाई डिभी कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । हमलामा सामेल हुने २९ बर्षीय सेफुल्लो साइपोभ डीभीमार्फत उज्वेकिस्तानबाट अमेरिका आएका थिए । हमलामा ८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
ट्रम्पले त्यो घटनालगतै डिभी अन्त्य गर्न सामाजिक संजालमा समेत अपिल गरेका थिए । विल दर्ता भएपछि हालसम्म ट्रम्पले डीभीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसअघि २०१७ मा डिभी कार्यक्रम अन्त्यका लागि रेज एक्ट नामक एक विधेयक ल्याइएको थियो जसलाई ट्रम्पले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, त्यो विधेयक पारित भने हुन सकेको थिएन ।
