मुख्य समाचार
बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय
बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय

— गत असोज दोस्रो साता गएको बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ ।


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भइ आएकोमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरु पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।


२६ वटा आयोजना १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ती राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना रहेका छन् ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज आफ्नो वेबसाइटमार्फत स्थतिपत्र सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई ७६ बुँदामा समावेश गरिएको छ।
— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट ...
: पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि संकट परेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको हो। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण ...
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...