: नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगित भएको छ। जनवरी २० मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा एमसीसीका परियोजना स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।


अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर अमेरिकी सहायता सञ्चालित एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। 'अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले २०८१ फागुन २ गतेको इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित 'एमसीसी फन्ड'बाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको व्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ,' अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरीमा सपथ लिएसँगै वैदेशिक सहायता ९० दिनका लागि निलम्बन गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशससँगै अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपालका सबै परियोजनाहरू स्थगित भएका छन्।


एमसीसी सम्झौतामा के छ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्।

अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ।

एमसीसीमा परेका गौरवका आयोजनाहरू
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गते बसेको बैठकले एमसीसीको सहयोगका दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्‍यो। जसमा काठमाडौं लप्सेफेदीबाट धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना छन्।

एमसीसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेमा विज्ञसँग छलफल गरियो। सोही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो। समितिले आर्थिक वृद्धिका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गरायो। त्यसपछि सरकारले सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।