— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशका प्रविधि कम्पनीमाथि डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने देशमाथि कडा कदम उठाउने घोषणा गरेका छन् । उनले डीएसटी लगाउने फ्रान्स, बेलायत, क्यानडाजस्ता देशमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न र प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ प्रस्ताव गर्न आफ्ना व्यापार प्रतिनिधिलाई आदेश दिएका हुन् ।
नेपालले पनि प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी लगाउँदै आएको हुनाले ट्रम्पको यस कदमबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपालसहित विभिन्न देशले माइक्रोसफ्ट गुगल, अमेजन, मेटाजस्ता अमेरिकाका ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि डीएसटी लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ४१ करोड डीएसटी तिरेका थिए । आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति (कम्पनी) ले नेपालमा भएको वार्षिक कारोबार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक ऐन संशोधन गरेर २० लाख रुपैयाँको सट्टा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्रै उक्त कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्म ४९ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेर मासिक बुझाउनुपर्ने भ्याटबापत ६ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरिसकेका छन् । गत आवमा नेपालमा डीएसटी तिर्नेमध्ये एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले अधिकतम झन्डै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको थियो ।
ब्लुमबर्गका अनुसार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रपति ट्रम्प विदेशी सरकारले अमेरिकाका ठूला करदातालाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न दिने पक्षमा नभएको बताएका छन् । डीएसटीजस्ता करमार्फत विभिन्न देशले अमेरिकी कम्पनीलाई अन्यायपूर्वक निसाना बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विविध पक्षलाई तोडमरोड गरेको ट्रम्प प्रशासनको विश्लेषण छ ।
यसैलाई सन्दर्भ मान्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार ऐन १९७४ को दफा ३०१ अनुसार डीएसटीका विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस कानुनले कुनै व्यापार अभ्यास अनुचित लागे त्यसको प्रतिकार गर्न अमेरिकालाई अधिकार दिएको छ ।
फ्रान्सले ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीबाट सयौं मिलियन अमेरिकी डलर यस्तो करबापत उठाउँदै आएको छ । बेलायतमा यस्तो कर कारोबारको २ प्रतिशत र क्यानडामा ३ प्रतिशत छ । यी देशसँगै इटली, भारत, तुर्किए, अस्ट्रिया, स्पेनजस्ता देशले पनि २, ३ वा ५ प्रतिशतसम्मको डिजिटल कर लगाउने गरेका छन् । फ्रान्सले ५ ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीबाट सन् २०२४ मा मात्रै ५०० मिलियन युरोभन्दा बढी डिजिटल कर संकलन गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
डिजिटल सेवा कर विगत केही वर्षदेखि निरन्तर विवादको विषय बन्दै आएको छ । ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो बजारमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको आम्दानीबापत कर तिर्नुपर्ने यी कर लागू गर्ने देशहरूको तर्क छ । तर अमेरिकी प्रशासनले भने यसलाई पक्षपातपूर्ण र आपसी आर्थिक हितका लागि जोखिम भएको बताउँदै आएको छ । ‘अन्य देशले डिजिटल क्षेत्रमा जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ ट्रम्पले शुक्रबारभनेका थिए ।
डीएसटी लगाउने देशमाथि ट्रम्प प्रशासनले थप ट्यारिफ लगायो भने यसको ठूलो आर्थिक असर हुने देखिन्छ । आयातमा कर लगाइएमा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुने र त्यसले गर्दा अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्तालाई उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अमेरिकाको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री काउन्सिलका अनुसार यस्ता ट्यारिफले लामो समयसम्म अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा असर पार्नेछ, किनभने व्यापार लागत वृद्धि हुँदा यसको भार उपभोक्तामै पर्न जान्छ ।
गएका केही वर्षमा चीन, रुसलगायत देशसँग उन्नत चिपलगायत प्रविधिका विषयमा निरन्तर व्यापार युद्धमा रहेको अमेरिकाको नयाँ सरकारले आफ्नो आक्रामक नीति नरोक्ने बरु व्यापार साझेदार र परम्परागत मित्र देशलाई समेत छुट नदिने संकेत गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा देखिने विज्ञको अनुमान छ । नियमहरू खुकुलो बनाइएमा त्यसले प्रविधि क्षेत्रको नवीनता र आर्थिक वृद्धिलाई बल पुग्न सक्ने तर अर्कोतर्फ व्यापार प्रतिबन्ध र कर युद्धका कारण उत्पन्न हुने भू–राजनीतिक तनाव तथा आर्थिक अस्थिरताले आर्थिक सन्तुलन खल्बल्याउन सक्ने युरोपेली केन्द्रीय बैंककी अध्यक्ष क्रिस्टिन लगार्डको टिप्पणी छ । ‘यो दुईधारी तरबार हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘हामी प्रविधि क्षेत्रमा नवीनतालाई स्वागत गर्छौं, तर आर्थिक अस्थिरताको जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
डीएसटीको प्रतिक्रियामा उठाइएको कदम मात्रै होइन, ट्रम्प प्रशासन प्रविधि नियमनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आक्रामक देखिएको छ । हालै संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ले प्रविधि प्लाटफर्महरूमा सेन्सरिपसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गरेको छ । यसमार्फत सामाजिक सञ्जालहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्वाग्रहको विषयलाई नियमन गर्ने अमेरिकी सरकारको प्रयत्न छ ।
यससँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी बाइडेन सरकारका नीतिहरू एआईको विकासमा अवरोध गर्ने किसिमको भएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई खारेज गरेको छ । अर्कातिर, एआईमा अमेरिकाको प्रभुत्व जसरी पनि स्थापित गर्ने सार्वजनिक घोषणा पनि ट्रम्पले गर्दै आएका छन् ।
ट्रम्पको प्रतिनिधि बनेर पेरिसमा आयोजित विश्वव्यापी एआई सम्मेलनमा पुगेका उनका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले त्यहाँ जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । एआईमा अनावश्यक नियमन लाद्ने प्रयत्नलाई निस्तेज पार्दै अमेरिका एआईमा अग्रणी बनेरै छोड्ने उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालदेखि नै अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने र अमेरिकी स्वार्थलाई माथि राख्ने भन्दै ट्यारिफ घोषणा गर्ने पहिचान बनाएका ट्रम्पले यो कार्यकालमा त्यसलाई जारी राखेका छन् । व्यापार घाटा घटाउने र अमेरिकी कम्पनीलाई जोगाउने भन्दै विभिन्न वस्तुमा लगाएका १० देखि २० प्रतिशत ट्यारिफ हुन् वा चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क होस्, क्यानडा, मेक्सिको, युरोपेली देशमा समेत ट्रम्पले ट्यारिफको तरबार तेर्स्याइसकेका छन् ।
उनले डीटीएसजस्तै एकपछि अर्को प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफको तयारी वा घोषणा गर्दै आएका छन् । यस्ता ट्यारिफले केही रोजगारी र अमेरिकी उद्योगलाई सकारात्मक सुविधा दिने भए पनि विद्युतीय, सवारी र घरायसी वस्तु महँगिने र यस्ता शुल्क कायम हुँदा आम उपभोक्तालाई नै घाटा पुग्ने अमेरिकी विश्लेषकको अनुमान छ ।
सुरुवाती अनुमानका बाबजुद ट्रम्पको अर्थतन्त्र सोचेजस्तो राम्रो हुन नसकेको ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक विश्लेषणमा उल्लेख छ । ट्रम्प प्रशासनका नयाँ नीतिले अमेरिकाको आन्तरिक र विश्वव्यापी दुइटै बजारमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको र आर्थिक अनिश्चितता बढाएको विश्लेषकको मत छ ।
इलन मस्कजस्ता टेक अर्बपति र सिलिकन भ्यालीका धनाढ्यले भरिएको ट्रम्प प्रशासनले डीटीएसजस्ता प्रविधिसम्बन्धी अवरोधलाई ट्यारिफमार्फत नै सामना गर्ने नीति बनाएजस्तो देखिन्छ । मस्क, पिटर थिएलजस्ता व्यवसायीले ट्रम्प सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन् ।
अन्य कम्पनी प्रमुखको भने यसमा अलिक आलोचनात्मक मत देखिन्छ । नेपालसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको हुनाले ट्रम्प प्रशासनको अनुसन्धानको निष्कर्ष के हुन्छ र त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने आगामी दिनमा थप खुल्दै जानेछ ।
नेपाल सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक विद्युतीय सामाजिक सञ्जाललाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । वर्ष २०७९ मै महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुमजस्ता एप्लिकेसन प्रयोगमा हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको औंल्याएको थियो ।
ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले औंल्याएअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असार २०७९ मा विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको थियो । आव २०७९/८० को फागुनदेखि नेपालमा गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्टजस्ता ८ कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता भएका थिए ।
