: रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। सीएमसीले आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डलाई यस्तो सिफारिस गरिएको सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। बोर्डले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
यसअघि सीएमसीले नेपाल रेडक्रसका दुवै समानान्तर समितिलाई २४ फेब्रुअरी २०२५ को अन्तिम समयसीमा तोकेर ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो। तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेपछि आबद्धता खारेज गर्ने निष्कर्षमा सीएमसी पुगेको हो।
हाल प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपाल र विशाल भण्डारीका दुई समूह रेडक्रसमा छन्। आईएफआरसी अन्तर्गतको सीएमसीका संयोजक क्रिस्टिना कम्पुलाले नेपाल सरकार, प्रा. नेपाल र भण्डारीको नै नाममा पत्र पठाएर नेपाल रेडक्रसको प्रतिबन्धको सिफारिस गरिएको जनाएकी छन्। रेडक्रसका कार्यसमिति (सीईसी) सदस्यहरू व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक कोटा प्रणालीको समर्थन वा स्वीकार गरेको प्रमाणित भएमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था रहेको सीएमसीले जनाएको छ। उसले दिएको मितिमा दुवै समूहबीच सहमति जुट्न सकेन। पाँचौं पटक राउन्ड टेबलमा सहमति नजुटेपछि सीएमसीले यस्तो सिफारिस गर्नुपरेको जनाएको छ। दुवै समूहले रेडक्रसको विधान संशोधन गर्ने र संशोधित विधानअन्तर्गत मे, २०२५ भित्र निष्पक्ष र खुला निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कम्पुलाका अनुसार दुवै समानान्तर समितिका प्रतिनिधिहरूबीच हस्ताक्षरसहित भएको सहमतिपछि केही आशा पलाएको थियो। तर दुई समूहले यसबीच सरोकारवालासँग कुनै छलफल गरेको नदेखिएको कम्पुलाले जनाएकी छिन्। ‘परिवर्तन समूह र कर्मचारीसँग सहमति पनि भएको छैन्। परिवर्तन समूह र कर्मचारी प्रतिनिधिहरूजस्ता केही महत्वपूर्ण सरोकारवालाहरू सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छलफलमा अनुपस्थित थिए,’ पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रका अनुसार प्रा. नेपाल नेतृत्वको ६६ सदस्यीय कार्यसमिति र १५ सदस्यीय कार्यसमूहबीचको कार्यविधि तथा कार्यादेश (टीओआर)सम्बन्धी स्पष्टता अभाव देखिएको छ। साथै कसले कुन समूहमा समावेश हुने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट छ। निर्धारित समयसीमा वा कार्ययोजनाबिना नै प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सीएमसीले दिएका लक्ष्य वा माइलस्टोनहरू प्राप्त गर्न कुनै समयसीमा तय गरिएको नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ६६ सदस्यीय कार्यसमिति नै बनाउन पाइँदैन। तर भागबन्डाको आधारमा यति ठूलो कार्यसमिति बनाइयो। यसअन्तर्गत १५ सदस्यीय कार्यसमूह बनाएर काम गर्ने गरियो।
‘निर्धारित समयसीमाभन्दा बढी समय प्रदान गरिए तापनि, थप कुनै प्रगति भएको देखिएन। सीएमसीलाई गम्भीरता र तत्परताको अभाव देखिनु अत्यन्त निराशाजनक लागेको छ,’ क्रिस्टिनाले भनेकी छन् ‘हामीले हालै रेडक्रसको समितिमा राजनीतिक कोटा वितरणका प्रस्तावहरू छलफल भइरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौं।’ २४ फेब्रुअरीपछि पनि थप २४ घण्टाको समय सीएमसीले दिएको थियो तर त्यो समयमा पनि उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेन।
सीएमसीले यो विषयलाई निक्कै गम्भीर रूपमा लिएको उनले जनाएकी छन्। सीएमसीले व्यक्तिगतरूपमा पनि रेडक्रसको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत गएका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने जनाएको छ। उनले भनेकी छन्, ‘यो विषय निक्कै गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसलाई गम्भीर भएर हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौ। यदि यो सत्य सावित भयो भने सीएमसी प्यानलले ती व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबन्ध (सिफारिस गर्नेछ, जसले यस्ता प्रस्तावहरू अघि सारेका वा स्वीकार गरेका छन्।’
रेडक्रसको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा कर्मचारीको पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाइएको भन्दै सीएमसीले चिन्ता जनाएको छ।
उसले भनेको छ, ‘गम्भीर आर्थिक संकटबीच, संस्थाले नयाँ वरिष्ठ व्यवस्थापकीय पदहरू सिर्जना गर्ने र कर्मचारी पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाएको छ। सीएमसीको सिफारिस छ कि यस्ता कार्यहरू तुरुन्त रोक्नुपर्छ, र यस किसिमका दीर्घकालीन निर्णयहरू नवनिर्वाचित कार्यसमितिले मात्र लिनुपर्नेछ।’ हाल भइरहेको कर्मचारीविरुद्धका कारबाहीहरूले नेपाल रेडक्रसको सञ्चालनलाई कमजोर बनाउने खतरा भएको उसले जनाएको छ। सीएमसीले पटकपटक सरकारलाई यो विषयमा जानकारी गराएको थियो।
तर ६ वर्षदेखि विवादमा रहेको रेडक्रसमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा सरकारले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनायो। जो सरकारमा उसले पुरानो समिति भंग गर्ने र आफू निकटलाई समिति राख्ने काममात्रै ग¥यो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीलाई पनि सीएमसीले १७ फेब्रुअरीमा पत्र पठाएको थियो।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले आफूलाई औपचारिक रूपमा आईएफआरसीले कुनै जानकारी नगराएको बताएका छन्। ‘हामीलाई फरमल्ली कुनै जानकारी छैन्’, उनले भने।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता थिलथिलो भएको नेपाल रेडक्रस अब प्रतिबन्धको अवस्थामा नै पुगेको छ। भ्रष्टाचार अनियमितताको दलदलमा फसेपछि तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गरेर २०७७ साउन १२ मा नेत्र तिम्सिनालाई तत्कालीन नेकपाको सरकार (ओली सरकार)ले अध्यक्ष बनाएको थियो।
ओली सरकार हटेपछि तत्कालीन देउवा सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति बनायो। लामो समय नेपाल र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समानान्तर दुई कार्यसमिति क्रियाशील रहे ।
अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा तिमिल्सिनाको समितिलाई आधिकारिकता दिए पनि नेपालको समितिले सत्ताको भरमा तिमिल्सना कार्यसमितिलाई रेडक्रसमा प्रवेशसम्म पनि दिएन। पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि पुनः सुदर्शन नेपालको नेृतत्वमा कार्यसमिति बन्यो। तर त्यो कार्यसमितिको समानान्तरमा विशाल भण्डारीले अर्को कार्यसमिति बनाए। दुवै कार्यसमितिलाई आईएफआरसीले मान्यता दिएन।
