मुख्य समाचार
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ

: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्।


यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०८०मा संशोधन गर्दै उक्त सीमामा ५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतार चढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम डेरीभेटिभ्ससम्बन्धी कारोबार गर्दा आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सट्टेबाजी कारोबार नहुने गरी देहायबमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्छ।



कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको छ। बैंकहरूमा आएका विदेशी परिवत्र्य मुद्रालाई लगानी बढाउन पाउँदा सम्बन्धित बैंकको आम्दानी बढ्ने र नाफामा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। ‘बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा आउँछ। यसमध्ये बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा ५ प्रतिशतले बढेर अब बैंकहरूले २० प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्दालाई लगानी गर्न पाएका हुन्,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाए र आम्दानी पनि बढ्छ। जसले नाफा समेत बढाउन सहयोग गर्ने छ।

बैंकहरूले यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ राख्थे।’ यससँगै, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट प्रशोचन गर्नु पनि पर्दैन। विदेशी मुद्रा जतिको त्यति हुन्छ तर फरक के भने राष्ट्र बैंकको गोजीमा भएको उक्त सीमासम्मको रकम अब बैंकको गोजीमा हुन्छ।

यसबाहेकका डेरीभेटिभ्स कारोबारमा ओपन पोजिसन राख्न नपाइने अर्थात् उक्त कारोबार स्क्वायर अप पोजिसनको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो कारोबारका एक्सपोजर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा देखाउनुपर्छ। प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न पाइँदैन। उक्त कारोबारको खुद हिसाव मिलान गर्दा विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुने अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरूमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपूmसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाअन्तर्गत आआफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रही विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित बिभिन्न डेरिभेटिभ्सको उपकरणसम्बन्धी कारोबारहरू गर्न पाइन्छ। साथै आफ्नो विदेशी एजेन्सी बैंकहरूमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मौज्दातको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— चालु आर्थिक वर्षको दुई तिहाई समय अर्थात आठ महिना सकिँदा भरतपुर महानगरपालिकाले विकास बजेट (पुँजीगत खर्च)को एक चौथाई मात्र खर्च गर्न सकेको छ । महानगरले दोस्रो चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रम र सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले पुँजीगत बजेट २ अर्ब ...
। सप्तरीको खडक नगरपालिकाले कृषकहरूलाई राहत स्वरूप निःशुल्क तिर्दै आएको कृषि मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी स्थगित गरेको छ। नगरपालिकाले विगतदेखि कृषकहरूलाई खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि मिटरको महसुल निःशुल्क तिर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको कारण देखाउँदै उक्त सुविधा स्थगित गरिएको जनाएको छ। ३ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार अनुदान बजेट अपर्याप्त भएपछि ...
। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित हुँदा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटक आगमन घटेको छ । खासगरी युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकको मुख्य ट्रान्जिट दुबई, कतार र साउदी अरेबिया युद्धबाट प्रभावित हुँदा पर्यटक आगमन प्रभावित भएको हो । पोखरा आउने पर्यटकहरुले धमाधम होटल, ट्राभल र टे«किङ बुकिङ रद्ध गरिरहेको पोखरा भ्रमण वर्षका संयोजक गोपी भट्टराईले ...
। नेपालका होटलहरूको वगीकरणमा अब नयाँ मापदण्ड बन्ने भएको छ । अहिले २०७६ सालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ। पर्यटन विभागका अनुसार सो मापदण्डमा समयानुकूल परिमार्जनको तयारी छ । सोहीकरणमा विभागले सरोकारवालासँग राय/सुझाव माग गरेको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै मौजुदा मापदण्ड २०७६ मा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, ग्रिन हस्पिटालिटीका लागि आवश्यक सूचक र होटलको भौतिक पूर्वाधार ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३६.२९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४९ करोड दुई लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुन सम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ...