मुख्य समाचार
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ

: परिवर्त्य विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसका लगानी सीमा बढेको छ। जसले अब आम्दानी र नाफामा वृद्धि हुने भएको छ। बैंकहरूले प्रोपाइटरी अन्तर्गतका डेरीभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न पाउने भएका हुन्।


यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०८०मा संशोधन गर्दै उक्त सीमामा ५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरेको हो।

इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले आफूसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतार चढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम डेरीभेटिभ्ससम्बन्धी कारोबार गर्दा आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी सट्टेबाजी कारोबार नहुने गरी देहायबमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही कारोबार गर्नुपर्छ।



कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको छ। बैंकहरूमा आएका विदेशी परिवत्र्य मुद्रालाई लगानी बढाउन पाउँदा सम्बन्धित बैंकको आम्दानी बढ्ने र नाफामा समेत वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। ‘बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा आउँछ। यसमध्ये बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा ५ प्रतिशतले बढेर अब बैंकहरूले २० प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्दालाई लगानी गर्न पाएका हुन्,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले बैंकहरूले बढी लगानी गर्न पाए र आम्दानी पनि बढ्छ। जसले नाफा समेत बढाउन सहयोग गर्ने छ।

बैंकहरूले यसअघि १५ प्रतिशतसम्मको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई बेचेर सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ राख्थे।’ यससँगै, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट प्रशोचन गर्नु पनि पर्दैन। विदेशी मुद्रा जतिको त्यति हुन्छ तर फरक के भने राष्ट्र बैंकको गोजीमा भएको उक्त सीमासम्मको रकम अब बैंकको गोजीमा हुन्छ।

यसबाहेकका डेरीभेटिभ्स कारोबारमा ओपन पोजिसन राख्न नपाइने अर्थात् उक्त कारोबार स्क्वायर अप पोजिसनको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस्तो कारोबारका एक्सपोजर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा देखाउनुपर्छ। प्रोपाइटरी कारोबार ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्न पाइँदैन। उक्त कारोबारको खुद हिसाव मिलान गर्दा विदेशी विनिमय बहिर्गमन हुने अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरूमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणसम्बन्धी व्यवस्था हो। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ र राष्ट्रिय स्तरका ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपूmसँग मौज्दात रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको लगानी व्यवस्थापन तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको कारणले हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाअन्तर्गत आआफ्नो सञ्चालक समितिले तोकेको नीतिगत मापदण्डभित्र रही विदेशी मुद्रा बजारमा प्रचलित बिभिन्न डेरिभेटिभ्सको उपकरणसम्बन्धी कारोबारहरू गर्न पाइन्छ। साथै आफ्नो विदेशी एजेन्सी बैंकहरूमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मौज्दातको रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...