— सरोकारवालाले दलित समुदायका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका हक र अधिकार तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू कानून बनाएर यथासक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । संविधान र कानूनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध मानेपनि अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै र सिंहदरबारबाटसमेत दलित समुदायबाट अन्याय भइरहेको वक्ताहरूको भनाइ छ।
लामो संघर्षपछि दलित समुदायको अधिकारका सवालमा केही हदसम्म संविधानले सम्बोधन गरेको, तर संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूमा समेत दस वर्षसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेका विषयमा वक्ताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडो) ले बुधबार काठमाडौँमा गरेको ‘दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र यसले पारेको असर’ विषयक छलफलमा वक्ताहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसामा दलित महिला र बालिकाको संख्या धेरै भएपनि सरकारले नीति, कार्यक्रम र कानून बनाउँदा दलित महिला र बालिकाहरूलाई लक्षित नगर्ने गरेको गुनासो गरे ।
छलफलमा सरोकारवालाका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले संविधानको धारा २४ र ४० ले दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेपनि यतिका लामोसमयसम्म कार्यान्वयन नभएकाप्रति असन्तुष्टि जनाए । 'दलित समुदायको बारेमा केही नि भएको छैन भन्ने होइन, २०७२ साल अघि थिएन होला, तर नयाँ संविधानले दलित समुदायको लागि धैरै दिएको छ, त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'तर सरकारले कानून बनाएर ती अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा अब ढिला गर्नुहुँदैन।'
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै र सिंहदरबारबाटै जातीय भेदभाव र हिंसा गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कानून निर्माणमा दलित समुदायमाथि भेदभावको सोच राखेको र त्यहीकारण परिणामले दलित समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान हुन नसकेको बताए । 'सिंहदरबारका कोठाहरूमा दलितको उपस्थिति हुन थालेको छ । त्यहाँ पनि उनीहरूले विभेद सहनुपरिरहेको छ । सिंहदरबारबाटै दलितहरूमाथि अहिले पनि अन्याय भइरहेको छ,' उनले भने ।
उनले लामो संघर्षपछि प्राप्त अहिलेका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक पटक आयोगले सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला र दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी विभेदमा परेको यथार्थलाई राज्यले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । 'हिंसापीडित महिलाको संख्या घटेको छैन । अहिले पनि विभिन्न हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ती हिंसापीडितमध्ये पनि दलित महिला र दलित बालिकाहरूको संख्या धेरै छ,' उनले भनिन्,'सरकारले नीति नियम बनाउँदा यी कुराहरूलाई ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।'
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले दलित महिलामाथि अहिले पनि तेहोरो विभेद निरन्तर रहेको बताइन् । 'दलित भएको नाममा दलित महिलामाथि जातीय विभेद छ । महिला भएको नाममा उनीहरूमाथि अर्को विभेद छ, हिंसा भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'दलित महिलाहरूलाई शक्तिशाली नबनाएसम्म बलात्कार, हत्या र हिंसामा उनीहरू नै निशाना बनिरहन्छन् ।'
संविधानले हक र अधिकारको व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोमा दलित समुदायले खबरदायी गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तिलक विश्वकर्माले हिंसाका घटना र तिनले दलित महिला र बालिकामा पुर्याएको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार समग्रमा सबै महिलाले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले भोगिरहेका छन् भने त्यस्तो हिंसा भोग्नेमध्ये तुलनात्मकरुपमा दलित महिला र बालिका नै धेरै छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हिंसापीडित दलित महिलाको कुल संख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ ।
फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष सोव डर, त्रास र अभावका कारण अझैपनि न्यायको पहुँचमा नपुग्ने दलित महिला र बालिकाहरूको संख्या समेत ठूलो रहेको बताउँछिन् । 'हिंसा हुन्छ । तर हिंसा सहनेमा पनि दलित महिलाहरू नै धेरै भएको देखिन्छ । यसको कुनै तथ्यांक छैन । तर यथार्थ हामीले देखेभोगेकै छौँ,' उनले भनिन् ।
त्यस्तै, दलित र दलित महिलाहरूप्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रुप अन्तरजातीय विवाहमा समेत देखिएको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१ दशमलव सात प्रतिशत महिलाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा डर, धाक र धम्कीको सामना गर्नु परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । फेडोकी महासचिव रेनु सिजापतिका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार र अपमान भोगिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेका दम्पतीबाट जन्मिएका २५ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छैन । जसले गर्दा उनीहरूले स्कुल भर्नामा समस्या भोग्न परेको र सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुनपरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
