— संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत गरिएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको विवादास्पद नियुक्तिविरुद्धको बहसमा अधिवक्ताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको घेराबाहिर कार्यकारीले गरेको कुनै पनि निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने र त्यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने विधिशास्त्रको वकालत गरेका छन् ।
विवादित नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासले गरेको दोस्रो सुनुवाइमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सजिलो र बलियो पार्ने गरी संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या निर्धारण गर्ने र आफ्नो उपस्थितिमा बहुमत भए सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश संसदीय मान्यता र संवैधानिक मूल्यविपरीत छ ।’ कार्यकारी प्रमुख वा शासकले आफूलाई झन् शक्तिशाली पार्ने गरी संसद् छलेर कानुन ल्याउने परिकल्पना लोकतन्त्रमा नगरिने पनि उनले बताए ।
केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले मंसिर २०७७ मा ३२ र वैशाख २०७८ मा २० गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । दुवै पटक सिफारिस गर्ने बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई मान्यता दिए लोकतन्त्र नै समाप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा तर्क गरेका छन् । संवैधानिक परिषद् र त्यसले गर्ने नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा स्पष्ट उल्लेख भएकाले अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई संशोधन गर्न नसकिने भएकाले नियुक्तिलाई सुरुदेखि नै अवैध ठहर गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरे ।
इजलासमा थापाले संसद्को नेता भएको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई केही आवश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसका सर्त र सीमा भएको बताए । ‘संसद् नै विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री संसद्को नेता रहन सक्दैनन् र उनलाई कानुन बनाउने अधिकार पनि रहँदैन,’ उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि संवैधानिक निकायमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरे । संविधानको धारा ११४ मा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको नियत वा बदनियत जाँच्ने अधिकार अदालतलाई रहेको उनको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो भने त्यो बदरभागी हुन्छ, संसद्लाई कमजोर पार्न अध्यादेश ल्याएको हो भने पनि त्यो वैध हुन सक्दैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यस अध्यादेशमा दुवै तत्त्व पाइने हुनाले त्यो संवैधानिक हुन सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को कार्य, अध्यादेश, नियुक्ति र नियुक्तिवालाले गरेको कार्यसम्पादनमाथि अदालतले बोल्नुपर्ने बताए । विवादास्पद अध्यादेश ल्याई गरिएको नियुक्तिको चार वर्ष बितिसकेकाले यस अवधिमा भएका कामलाई बदर गर्दा अर्को शून्यता निम्तिने तर्क उनले कार्यसम्पादनलाई बदर नगरीकन अदालतले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने, अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने, अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए तर संवैधानिक
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
दुवै पटक सिफारिस गरेको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका हुनाले संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । ‘सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको माग गर्दै १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतमा १५ रिट परेका थिए । तिनै रिटमा गत माघ ३० मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
यसअघिको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस थाल्दै गर्दा कार्यालय समय सकिएपछि संवैधानिक इजलासले त्यसलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि बुधबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले अघिल्लो बहसमा भन्न बाँकी पक्षमाथि सुरुवाती एक घण्टा लिएका थिए । ‘एउटै विषयमा पटकपटक अध्यादेश ल्याउनु आफैंमा असंवैधानिक कदम हो,’ इजलासमा उनले भनेका थिए, ‘त्यसमाथि संसद् विघटन गरी नियमावलीमा टेकेर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुलाई कुनै हालतमा पनि वैध मान्न सकिँदैन ।’
बिहारमा १४ वर्षमा संसद् छलेर पटकपटक जारी गरिएका ६९ अध्यादेशलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले १९८४ मा ‘संविधानमाथिको जालझेल’ भन्दै बदर गरेको प्रसंग कोट्याउँदै ज्ञवालीले नेपालमा पनि उस्तै अवस्था भएको तर्क गरे । ‘संविधान संशोधन हुने गरी गणपूरक संख्या संशोधन गर्न मिल्दैन र त्यसका लागि कार्यकारीको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न अध्यादेश जारी हुन सक्दैन,’ अर्की अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ, अध्यादेशले यो गर्न सक्दैन ।’
मानवअधिकार आयोगमा नियुक्त हुनुअघि सूर्य ढुंगेलले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्वार्तामा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भनी दिएको अभिव्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्ने भन्दै जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलगायतका कागजात पनि इजलासले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अन्सारीले पेस गरेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता राजु चापागार्ईं, पुन्देवी महर्जनलगायतले पनि बहस गर्दै अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले खारेज भागी भएको जिकिर गरेका थिए । रिटमाथिको बहस जारी हुँदाहुँदै समय सकिएकाले अर्को पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा ६ चैतका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
