जलवायु परिवर्तन र एआई प्रविधिको विकासले पार्ने असर अहिलेको विश्वका चुनौतीहरू हुन्। नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनमा अरूले गरेको सजाय भोग्नुपरेको छ। अमेरिकामा ४७औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले २० जनवरीमै जलवायु सम्झौतासँग सरोकार राख्ने ऐतिहासिक पेरिस सन्धिबाट अमेरिकालाई अलग गराएका थिए। जलवायु परिवर्तनको नाममा गरिने सहयोग पनि रोकेका छन्। यसले विश्वमा पर्न सक्ने प्रभावको चर्चापरिचर्चा सुुरु भएको छ।
दुई छिमेकी विश्वशक्ति र आर्थिक शक्ति बन्ने होडबाजीले एकातर्फ नेपाललाई फाइदा छ। अर्कोतिर नोक्सानसमेत गर्दैछ। नेपालको दुई छिमेकीले विकसित बन्नेक्रममा हुनसक्ने अत्यधिक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनलाई अजै बढावा दिइरहेको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यमा समेत उल्लेख्य बजेट चाहिने हुन्छ। त्यसैक्रममा सरकारले विगतमा घोषणा भएको तर हुनबाट विशेष कारणवश रोकिरहेको सगरमाथा संवादलाई आगामी वर्षको जेठ पहिलो सातामा गर्ने गरी घोषणा गरेको छ।
खासगरी, जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपले उठान गर्नेगरी हुन गइरहेको सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी रूपले देखिने सुनिने बनाउन र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर नेपालको कूटनीतिक शक्ति देखाउन समेत यो सुवर्ण अवसर हो। नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, जलवायु न्याय, जलवायु कूटनीति र सगरमाथा संवादको प्रभावकारिता र औचित्य सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर : जलवायु परिवर्तन भन्नाले तापक्रम र मौसमको स्वरूपमा लामो अन्तरालमा आउने परिवर्तनलाई भनिन्छ। यो मानवनिर्मित कार्यहरूले गर्दा हानिकारक ग्याँस वायुमण्डलमा फैलिनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ भने कतै जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक हो। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्दै यसलाई ठूलो विषय बनाउनुको तुक छैन भन्नेसमेत छन्। अहिले माघको अन्तसम्ममा समेत हिमालमा बाक्लो हिउँ नपरेर कालापत्थरमै परिणत हुन पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी हिमाललाई नराम्रोसँग असर गर्ने हुन्छ।
विशेषत : नेपालजस्तो हिमाल र पहाड भएको देश साथै जलवायुजन्य विपद्को जोखिमले अग्रस्थानमा रहेको देशलाई अझै बढी प्रताडित गर्ने हुन्छ। दसैंको संघारमा आएको बाढीपहिरो यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो, जसले २५० बढीको ज्यान लिँदै अर्बौं धनजनको क्षति भयो। विश्व बैंकको सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषणलगायत प्राकृतिक र जलवायु सिर्जित समस्याबाट जोखिममा छ भनिन्छ। विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगीकरणको समयदेखि गरेको प्रगतिले एक त उनीहरूलाई लाभ त भयो तर जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई समेत बल पुग्यो। त्यसैको फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष प्रकोपजन्य घटनामा वृद्धि हुनेदेखि अत्याधिक गर्मीको वर्षको रूपमा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ। विश्व मौसम विज्ञानको अनुसार सन् २०२४ एकदमै तातो वर्षको रूपमा रहेको र संसारको तापक्रम औद्योगिक युग सुुरु हुनुअघिको भन्दा १.५ डिग्री बढी रह्यो। यसले पेरिस सम्झौतामा कायम गरेको तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्रीको थ्रेसहोल्डभन्दा माथि जान रोक्ने र सकेसम्म २ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै तल राख्ने भन्ने लक्ष्य तोडेको छ।
सन् १९७७–२०१० सम्म नेपालको आफ्नो २४ प्रतिशत हिउँको हिस्सा घटेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। सन् २०२० मा आएको इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले तीन वर्ष लगाएर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा २,३२३ हिमताल छन् भने ४७ वटा हिमताल अति नै जोखिममा रहेको भनेको छ। इसिमोडकै अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने हिमालहरूले गर्दा १२ नदीका लागि पानीको उपलब्धता गराउने र यसले १६ देशका दुई अर्ब मानिसलाई पानीको स्रोतदेखि लिएर जीवनयापन निर्वाह गर्न सहयोग गर्छ भन्दै जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको भनेको छ।
सोही अध्ययनले अहिलेकै दरमा उत्सर्जन भयो र प्रभावकारी कदम विश्वले नचालेमा सन् २१०० सम्ममा हिन्दुकुश क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिमक्षेत्र सखाप हुने चेतावनी दिएको छ। साथै हिमनदीहरू पनि व्यापक मात्रामा विलिन भएको डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भएको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा चैतमा फाल्ने काफल पुसमै भयो भन्ने केही अस्वाभाविक लाग्ने घटना भइरहेका छन्। यो गम्भीर विषय हो। जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि, स्वास्थ, खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा र मानिसको जीवनयापनलाई समेत असर गर्ने हुन्छ। हिमालमै आश्रित रहेको जनसंख्यालाई हिमालमै हिउँ भएन भने अन्न उब्जनीदेखि रोजगारीसम्म असर गर्दा आर्थिक स्थिति दयनीय हुन्छ।
जलवायु न्यायको सवाल र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपाल : जलवायु न्याय भनेको एक अवधारणा र आन्दोलन हो। यसले जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्यायको अन्तरसम्बन्धलाई मान्यता दिन्छ। यसले जलवायुजन्य सिर्जित प्रकोप, समस्या र असरहरू सबैले समान रूपले महसुस गर्दैनन्। समस्यामा थोरै योगदान गर्नेहरूले बढी बितण्डा झेल्दै पीडित हुने कुरालाई प्रकाश पार्छ। विकसित देशहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको कारण मारमा अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्र परिरहेको छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अनुकूलन गर्न, उत्सर्जन घटाउन र जोखिममा परेका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने दायित्व धेरै उत्सर्जनकर्ता देशहरूको हो भन्ने जलवायु न्यायले प्रकाश गर्छ।
जलवायु न्यायको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि आफ्नो राय दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रशान्त क्षेत्रको २७ जना युवकले सुरु गराएको अभियान ‘वल्र्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस’ले गर्दा वातावरणीय न्यायको मामिला हेगमा पुगेको थियो। जलवायु मुद्दामा ९७ राष्ट्र र ११ संघसंस्थाले न्यायालयमा मौखिक धारणा राखेको थिए। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव र कानुन सचिवले डिसेम्बर ९ मा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
सोही क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै छौं भन्दै नेपालको नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न अत्याधिक उत्सर्जन गरिरहेको देशबाट आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग खाँचो रहेको भनेको पाइन्थ्यो। यो ऐतिहासिक थियो र नेपालको सहभागिता अर्थपूर्ण रूपले हेर्नुपर्छ। यसरी, जलवायु न्याय अन्तर्गत मानव अधिकार प्राप्तिमा परेको असरबारे समेत व्यापक बहसको जरुरी देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको साझा तथा फरक दायित्व छ। नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित समुदायको मानव अधिकारको रक्षा र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहयोग गर्नपर्ने गरी विशेष प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रम बनाउने गर्नुपर्छ।
जलवायु कूटनीति र सगरमाथा संवाद : नेपालले सन् २००९ डिसेम्बर ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समयमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नेगरी बढो गज्जबको तरिका अपनायो। सागरमाथाको आधारशिविर ५,६४४ मिटरको उचाइमा रहेको कालापत्थर रहेको ठाउँमा नेपालको हिमाल जलवायु परिवर्तनको सिकार भएको र काला पहाडमा परिणत भइरहेको तथ्य उजागर गर्दै छर्लंग पार्न २०६६ मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। त्यहाँ १० बुँदे घोषणापत्र पास गरेको अहिले १५ वर्ष बितेको छ। त्यो १० बुँदे एजेण्डामध्येको एक थियो ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै विश्वको अन्य मुलुकसित सँगै काम गर्ने’ भन्ने थियो। यो खासमा नेपालको जलवायु कूटनीतिको प्रारम्भविन्दु थियो भन्दा उचित हुनेछ। त्यसको ठ्याक्कै १५ वर्षपछि २०८२ जेठ २, ३ र ४ मा सगरमाथा संवाद गर्ने तयारी थालेको छ।
सगरमाथा संवाद खासगरी ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्य’मा केन्द्रित गराउने भनिएको छ भने जलवायु न्यायको पैरवीका लागिसमेत यो महत्वपूर्ण रूपले गराउने भन्ने छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ मा समेत उच्च वातावरणीय जोखिममा रहेको पर्वतीय र अन्य मुलुकलाई एकजुट बनाउन अग्रसरता लिँदै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ। अब यसलाई मूर्तरूप दिन सगरमाथा संवाद सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ। हाम्रो देशको कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। नेपालले २०१८–२०२४ मा तराई भू–परिधि कार्यक्रम मार्फत् तराईको १३ जिल्लाबाट कार्बन घटाएवापत कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने भएको छ। ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने कुरालाई सीमित रूपले मात्र हेर्नहुँदैन।
हाम्रा हिमाल हाम्रा लागि केवल पानीको स्रोतमात्र होइनन्, यी त गहना हुन्। जलवायु परिवर्तनबारे शक्तिराष्ट्रलाई हिमालको अवस्था र नेपालले व्यहोरेको दु : खबारे जानकारी दिन र जलवायु कूटनीतिको प्रभावकारी रूपले अग्रसरता लिन यसले ठूलो योगदान गर्छ। सन् २००९ अक्टुबर १७ मा विश्वमै पहिलोपटक समुद्रमुनि राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद र ११ सदस्यीय मन्त्रीहरूले मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर मालदिभ्स जलवायु परिवर्तनले टापु नै समुद्रमा विलय हुने भनेर गम्भीर हुन सन्देश दिएको थिए। मालदिभ्समा हालकै अवस्थामा अत्याधिक तापक्रम वृद्धि भएमा समुद्र सतहमा वृद्धि भइ सन् २०५० सम्म ८० प्रतिशत भूभाग बस्न लायकको नहुने भनिएको छ।
सगरमाथा संवादमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने र १०० देशका प्रतिनिधिलाई सहाभागी गराउने लक्ष्य लिइएको छ। यस महत्वपूर्ण संवादमार्फत् हाम्रा कुरा राख्ने तथा पर्वतीय मुलुकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछौं। यहाँ जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक हो, मानव निर्मित होइन भन्ने वैज्ञानिक र अनुसन्धान केन्द्रलाई समेत बोलाएर हामीले यो यसकारण मानवनिर्मित हो। हाम्रो हिमाल र हामी यसका भुक्तभोगी हुन् भनेर प्रकाश पार्न सक्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब कूटनीतिक कौशल र चातुर्य देखाएर सगरमाथा संवादको सहाराले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ सम्भावना देख्नु जरुरी छ।
अन्तमा, सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, गरिमा र विरासतलाई आजै उचाइमा पुर्याउने छ। त्यसैले भोलिका दिनमा यसलाई निरन्तरता दिइराखेमा नेपालको सौम्य शक्ति पनि बढ्नेछ भने जलवायु क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सहज हुनेछ। अब सरकारले सागरमाथा संवादलाई आवश्यक पर्ने बजेटको कमी हुन नदिई परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सबै शक्ति यसलाई सफल र प्रभावकारी गराउनतिर ध्यान दिनु जरुरी छ।
