: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षामा देखा पर्नसक्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको २४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सिंहदबारमा आयोजित कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत सुरक्षा चुनौतीका अतिरिक्त सूचना र प्रविधिको द्रूत विकाससँगै यसको दुरुपयोगका कारण उत्पन्न साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, जलवायु परिवर्तन, लागु औषध दुर्व्यसन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगजस्ता कारणले राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवेदनशील बनाउने बताए।
उनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा विभिन्न नयाँ आयाम र नवीन प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका र यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा के कस्ता असर, प्रभाव र चुनौतीहरू सिर्जना हुन सक्ने भएकाले समयमै आकलन तथा विश्लेषण गरी तदनुसार उपयुक्त रणनीति तय गर्न आवश्यक हुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दललगायत सबैले एकापसमा उचित समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको जोड दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा ‘होल अफ द नेशन’को अवधारणाअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको संविधान भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त भागको धारा २६६ को उपधारा (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठनको प्रबन्ध गरिएको छ।
विसं २०५८ साल फागुन २७ गतेबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको स्थापना भएको थियो। सचिवालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यलाई सहजीकरण गर्ने, आवश्यक राय सुझाव दिने तथा सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ।
