: वैदेशिक रोजगारीका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका झापा बुधबारेका ख्यामराज प्रधानको सन् २०१९ मा मृत्यु भयो । प्रधान दुबईको एक स्टिल प्रशोधन कम्पनीमा काम गर्थे । काम गर्दागर्दै कार्यस्थलमै दुर्घटना भएर उनको मृत्यु भएको थियो ।
प्रधानको मृत्यु भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भयो, तर परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने ब्लडमनी अझैसम्म पाएको छैन । त्यसका लागि प्रधानका परिवारले दूतावासका जनसम्पर्क अधिकारी इर्फान अलामलाई इमेल, वाट्स अप र टेलिफोनमार्फत पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । तर, अलामले जवाफ नदिने गरेको मृतक प्रधानका भाइ राजु श्रेष्ठले गुनासो गरे । ख्यामराजकी पत्नी सबिताले ब्लडमनीबापत ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ लाख दिराम पाइन्छ भनेर सुनेको वर्षौं भयो । १५ दिन/ एक महिनामा उक्त रकम आउँछ भनेर पाएको आश्वासन पनि पुरानो भइसक्यो । पति बितेपछिका कयौं रात ननिदाएकी सबितालाई नाबालाक छोराछोरीलाई पढाउन र लेखाउन केही पैसा भए पनि आउँछ र भरथेग हुन्छ भनेर थोरै आशा थियो, तर अब त्यो आशा पनि मर्दै गएको बताइन् ।
‘दूतावासका कर्मचारीले फोन नै उठाउँदैनन्, तपाईंहरू (पत्रकार) ले सोधीखोजी गरिदिनुस् न,’ सबिताले भनिन्, ‘ब्लडमनीबापतको पैसा दिन्छौं भनेर कम्पनीका मान्छे घरमै आए । हामीले हाम्रो दूतावास छ, हामीलाई दूतावासले हेर्छ भनेर उनीहरूलाई फर्कायौं । अहिलेसम्म न पैसा आयो, न त दूतावासले हामीलाई कुनै जानकारी दिन्छ’, सबिताले भनिन् । ख्यामराजका भाइ राजुले दूतावासको आलटालप्रति नै आशंका व्यक्त गरे । ‘दूतावासका कर्मचारीलाई घुस खुवाउँदा पो पैसा पाइन्छ कि ? पैसा नपाएर पो नगरेको हो कि ? उनले भने, सोधीखोजी गरिदिनुस् न ।’
काभ्रे चौरदेउरालीका लक्षुराम तामाङको सन् २०२१ मा मृत्यु भयो । दुबई प्रहरीले लक्षुरामको शव अलपत्र परेको भन्दै दूतावासलाई जानकारी गराएपछि तत्कालीन नेपाली समाजका अध्यक्ष वेदप्रसाद अर्यालको सहयोगमा परिवारको खोजी गरी शव नेपाल पठाइएको थियो । मृतकका छोरा मिलन लामाले ब्लडमनीको लागि दूतावाससँग ‘फलोअप’ गरेको वर्षौं भयो । लक्षुरामकी पत्नी निर्मायालाई कसैले सुनायो कि श्रीमान्को मृत्यु भएर बिमाबापतको पैसा झन्डै ७५ लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ भनेर । मृत्यु भएको चार वर्षभन्दा बढी भयो, तर मृतकका परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिबापतको कुनै पैसा पाएका छैनन् । कहिले पैसा पाइन्छ ? पाइन्छ कि पाइन्न भनेर पनि कसैले उनीहरूलाई भनेका छैनन् ।
पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका–४ का भोजबहादुर सारूको १५ अक्टोबर २०२० मा यूएईमा मृत्यु भयो । ब्लडमनी आउँछ भनेर नाता प्रमाणित गरेर दूतावासलाई बुझाएको पनि चार वर्ष भयो, तर परिवारले पैसा पाउनु त के, आजभोलि दूतावासले कुनै जानकारी नदिएको भोजबहादुरका बाबु भक्तवीर सारूले बताए । ‘पैसा आउँछ भनेकै दुई–तीन वर्ष बित्यो, भक्तवीरले भने, ‘खै किन आएन, थाहा छैन ।’
रोल्पाकी कलसरी ओलीको गुनासो पनि उस्तै छ । सन् २०२२ मा श्रीमान् रामबहादुर ओलीको यूएईमा मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिबापतको ब्लडमनी आउँछ भनेर सुनेकै तीन वर्ष भयो ।
तर न त कलसरीले अहिलेसम्म एक पैसा पाएकी छिन् न त कहिलेसम्म आउँछ भनेर कुनै जानकारी नै । माथि उल्लेख गरिएका पीडित परिवारका सदस्यहरूको गुनासो एउटै छ, पैसा पनि छैन, अहिलेसम्म के हुँदैछ भनेर जानकारी पनि छैन । बुटवलका गिरिजा पन्थी केही वर्षअघि गाडी दुर्घटनामा परे । महिनौंसम्म कोमामा बसेर उपचार गरेपछि उनी नेपाल फर्किए । पन्थीले एकजना भारतीय कानुन व्यवसायीमार्फत नेपाल बसेर नै बिमाको रकम दाबी गरे । रस अल खैमाहको अदालतले उनलाई बिमाबापतको पैसा दिन आदेश दियो । दूतावास बाहिरबाट पनि कानुन व्यवसायीमार्फत बिमा प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको संख्या धेरै हुन सक्ने पन्थीका भाइ केशव बताउँछन् ।
केशवका अनुसार भारतीय वकिलले निश्चित शुल्क पाउने सर्तमा पन्थीको मुद्दा हेरेका थिए । ‘दूतावासको भर लागेन, त्यसैले हामीले बाहिरका वकिल राख्यांै,’ केशवले भने । स्रोतका अनुसार यूएईमा मृत्यु भएर क्षतिपूर्तिबापतको ब्लडमनीको पैसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेकाको संख्या २४ छ । थप १६० भन्दा बढी नेपालीहरूले दुर्घटना वा अन्य विभिन्न कारणले बिमाबापतको रकम पाउन बाँकी छ । यी मुद्दाहरू एक वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा पनि धेरै पुराना छन् । मृत्यु भएका २४ जनाकै परिवार र बीमा दाबी गरेको सबै श्रमिकले नेपाली दूतावास अबुधाबीको नाममा मन्जुरीनामा (पावर अफ अटर्नी) दिएका छन् । अब सबे अदालती प्रक्रिया दूतावासले नै गर्नुपर्दछ ।
सामान्यतयाः दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले नेपालीको मृत्यु भएमा यूएईमा २ लाख दिर्हाम (झन्डै ७८ लाख रुपैयाँ) ब्लडमनी वा बिमाबापतको रकम पाउने कानुन छ । मृतकका हरेक परिवारले पाउने रकम हिसाब गर्ने हो भने कम्तीमा २ लाख दिर्हाम (झन्डै ७८ लाख रुपैयाँ) को दरले झन्डै १९ करोड रुपैयाँ ब्लडमनीबापतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा थप १६० जनाको बिमाको रकम पनि जोड्ने हो भने ५० करोडभन्दा बढी पैसा पाउने आकलन गरिएको छ । दूतावासले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरमा तीन जना जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त गरेको छ । उनीहरू दूतावासको प्रशासनिक कार्यमा बढी व्यस्त हुने हुनाले श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने ब्लडमनी र बिमाको लागि समय दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । त्यसमा पनि कोही न कोही बिदामा रहने र कार्यालयमा रहेकाहरू पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त हुने हुनाले श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपेन्द्र पौडेलले नेपालीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम ठूलो भएको बताउँछन् । आफू यूएई आएपश्चात् यो कार्यलाई प्राथमिकताको साथ काम अघि बढाइएको पौडेलले बताए । ‘म यूएईमा काउन्सिलर भएर आउनुअघि देखिका ‘पेन्डिङ’ केसहरू छन्, जनशक्तिको अभावले यसलाई समयमा टुंग्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर मैले प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ काउन्सिलर पौडेलले केसहरू धेरै भएकोले यसको समाधानको लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छिट्टै समाधान खोजिने बताए ।
