महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड खर्च हुँदा कुल प्राप्ति ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोडमात्र रहेको छ । बाँकी खर्च जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
१ चैत, काठमाडौं । विकास खर्चमा सरकारले पुनः आफूलाई कमजोर सावित गरेको छ ।
बजेट निर्माणका हरेक चरणमा प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको विकास खर्चलाई गति दिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ आठ महिना बितिसक्दा विकास खर्च २३.३७ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।
कुल ३ खर्ब ५२ हर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले फागुन मसान्तसम्म ८२ अर्ब ३३ करोडमात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । लक्ष्य अनुसार विकास खर्च गर्न अब सरकारले बाँकी चार महिना अवधिमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
अर्थात्, हरेक महिना ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका दरले विकास खर्च हुनुपर्छ । यसका लागि प्रतिदिन २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँका दरले विकास खर्च भएको हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालय तथा विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अन्तिम चौमासमा विकास खर्चले गति लिने बताउँछन् । तेस्रो चौमाससम्म पूर्वतयारीका काममा समय जाने र फागुन–चैतपछि कामले गति लिँदा अन्तिम चौमासमा बढी भुक्तानी हुने गर्छ ।
यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फागुनसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ ।
विकास खर्च कमजोर देखिए पनि चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने उल्लेख्य देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालु खर्च लक्ष्यको ५१.२१ प्रतिशत भइसकेको छ ।
यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फागुनसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ ।
यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च लक्ष्य राखिएकोमा फागुनसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४७.०७ प्रतिशत हो ।
यसरी समग्रमा सरकारले फागुन मसान्तसम्म ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ४५.१२ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
८ महिनामा ५० प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन
उता, राजस्व संकलन समेत कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । यस वर्ष आठौं महिना बितिसक्दा राजस्व संकलन भर्खरै ५० प्रतिशत उक्लिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म ७ खर्ब २० अर्ब ३४ करोड बराबर राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ५०.७५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष कर राजस्व लक्ष्यको ४९.७४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ६०.३६ प्रतिशतमात्र उठेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड खर्च हुँदा कुल प्राप्ति ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोडमात्र रहेको छ । बाँकी खर्च जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य प्राप्ति ९ अर्ब ३१ करोड भएको छ । यस प्रकार सरकारको कुल प्राप्ति ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड रहेको देखिन्छ ।
आम्दानी र खर्चबीच १ खर्बको खाडल
सरकारको आम्दानी र खर्चबीच आठौं महिनासम्म आइपुग्दा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड खर्च हुँदा कुल प्राप्ति ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोडमात्र रहेको छ । बाँकी खर्च जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
