। मधेश प्रदेश सरकारले सर्लाहीको मलंगवामा १९ वटा स्वास्थ्यसंस्था अनुगमन गर्दा १५ वटा अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । ती १५ वटैलाई बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोलीले सर्लाहीको मलंगवास्थित प्रादेशिक अस्पतालसहित १९ वटा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकहरूको विहीबार साँझ अनुगमन गरेको थियो ।
त्यसक्रममा अवैधानिक तथा अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएका १५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरले जानकारी दिए ।
सेवा सञ्चालन अनुमति लिएका तर नवीकरण नगरेका तीन निजी स्वास्थ्य संस्थालाई भने दुई महिनाभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरका अनुसार मुख्यमन्त्री अनुगमनमा आएको खबर फैलिएपछि मलंगवाका अधिकांश निजी अस्पताल तथा पोलिक्लिनिक सञ्चालक र कर्मचारीहरू फरार भएका थिए ।
‘चार–पाँच अस्पतालबाहेक सबैमा ताल्चा लागेको पाइयो । तीमध्ये तीनवटाले मात्र नवीकरण नभएको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र देखाए,’ जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरले भने, ‘तीनलाई दुई महिनाभित्र नवीकरण गर्न भनिएको छ ।’
अनुगमनपछि जयश्री ओम हेल्थ केयर प्रालि, तिरुपति बालाजी पोलिक्लिनिक प्रालि र ब्रह्मभूमि हेल्थ रिसर्च प्रालिलाई दुई महिनाभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णका अनुसार म्याक्स हस्पिटल, मिथिला डेन्टल क्लिनिक, दिनकर अस्पताल, रामावतार पेन पारालाइसिस सेन्टर, क्ल्याण हेल्थ केयर, शीतल डेन्टल केयर प्रालि, चन्द्रकला पोलिक्लिनिकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी इन्डो नेपाल आँखा अस्पताल, कान्तिपुर डेन्टल एवम् एक्स–रे क्लिनिक, प्रेमा हेल्थ क्लिनिक, सर्लाही कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रालि, गुप्ता क्लिनिक प्राथमिक उपचार केन्द्र, सर्लाही पोलिक्लिनिक, सिद्धीदाता हेल्थ केयर प्रालि र देवश्री पोलिक्लिनिक प्रालिलाई पनि मुख्यमन्त्री सिंहले बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्रेस सल्लाहकार कर्णले बताए ।
बिरामीलाई खुवाउने खाना पनि अस्वस्थकर
प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरका अनुसार, प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीहरूलाई खुवाउने खाना समेत अस्वस्थकर पाइएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल प्रमुखलाई क्यान्टिन परिवर्तन गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
त्यस्तै, आकस्मिक कक्षमा आवश्यक जनशक्ति पूर्णरूपमा परिचालन गर्न तथा अन्तरङ्ग कक्षमा उल्लिखित एम्बुलेन्स चालकका नाम हटाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
