मुख्य समाचार
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।


त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ ।


वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४० अर्ब ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो । कार्यालयले समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको ७७ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

फागुन महिनामा मात्र १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन मासिक लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हो । यो महिनामा १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य यो भन्सारले पाएको थियो ।

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले फागुन मसान्त सम्ममा ३८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ११ प्रतिशत हो ।

फागुन महिनामा मात्र यो भन्सारले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन मासिक लक्ष्यको ९२ दशमलव २२ प्रतिशत हो । यो महिनामा ३८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य यो भन्सारले पाएको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवाल फागुन महिना अघिसम्म कार्यालयले गत आर्थिक वर्षका महिनाहरु भन्दा कम राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा फागुन महिनादेखि बढी राजस्व संकलन गर्न थालेको बताउँछन् ।



‘चालु आवको फागुन महिनामा गत आवको फागुन महिनाभन्दा ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘हालकै गतिमा पनि आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाहरुमा राजस्व संकलन हुने हो भने वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउ सम्भव छ ।’

फागुन महिनासम्ममा यो भन्सारले वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । बाँकी रहेका चार महिनामा फागुन महिनाकै अनुपातमा पनि राजस्व संकलन भए लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिने उनले बताए । बरुवालले राजस्व असुलीमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको संकेत गरेको पनि बताए ।

दुवै भन्सारको राजस्व असुली आयातमुखी रहेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले इन्धन, नयाँ सवारी साधन आदिको आयातबाट बढी राजस्व संकलन गर्छ भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले फलामजन्य वस्तु, मदिरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि वस्तुबाट बढी आयात संकलन गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...
— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । ...
— उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था ...
— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ । भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म ...
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...