मुख्य समाचार
सभामुख घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए
सभामुख घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए

— सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसोलिजमले आयोजना गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र नेपाल चीन सहकार्यसम्बन्धी ‘काष्ठमण्डप डायलग’मा सभामुख घिमिरेले उक्त धारणा राखेका हुन् ।


नेपालमा चीनको लगानी सम्भावनालाई सही रूपमा पहिचान गरी बीआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।


'नेपाल-चीन सम्बन्ध केबल व्यवसायिक वा आर्थिक सहयोगमा सिमित छैन, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा प्राविधिक हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्छ,' सभामुख घिमिरेले भने, 'नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । नेपालमा रहेका लगानी सम्भावनालाई सही रुपमा पहिचान गरी बीआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले नेपाल एक चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुका साथै यसप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता बलियो रही आएको पनि बताए । बीआरआईमार्फत् नेपाल र चीनबीचको सहकार्य अझै मजबुत भएको उनको भनाइ थियो ।

चीन नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको पनि घिमिरेले बताए । 'चीन विगत लामो समयदेखि नेपालको एक भरपर्दो र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुकको रुमपा रही आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली जनता चिनियाँ सरकार र जनताका तर्फबाट नेपालको विकासमा हुँदै आएको सहयोग र सहकार्यका लागि आभारी रहेका छन्,' उनले भने, 'नेपाल र चीनको ऐतिहासिक सम्बन्ध, आपसी विश्वास, समझदारी र मैत्रीपूर्ण सहकार्यमा आधारित छ ।'

नेपाल सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले सहज स्तरोन्नति र त्यसको दीगोपनाका लागि चीनबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा रहेको सभामुखले बताए ।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै ‘ट्रान्जिट हब’का रुपमा स्थापित हुनसक्ने औंल्याउँदै यसका लागि दुवै देशबीच भौतिक पूर्वाधार विकास सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा सभामुखले जोड दिए ।



सात दशकअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल–चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर विकसित र सुदृढ हुँदै आएको सभामुखले बताए । 'हाम्रो नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त अर्थात् पञ्चशीलद्वारा निर्देशित छ । दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप सुदृढ र घनीभूत तुल्याउँदै लैजान हामी सदा तत्पर रहँदै आएका छौँ,' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था ...
। होली खेल्‍ने क्रममा छुरा प्रहारबाट युवकको हत्या भएपछि उनका आफन्त र स्थानीयले सडकमा शव राखेर प्रदर्शन गरेका छन् । जनकपुरको जलेश्वर सडकखण्डमा १८ वर्षीय आशु यादवको शव राखेर उनका आफन्त र स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले युवकको शवसहित जनकपुर–जलेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले घटनामा संलग्न अन्य दोषीहरुलाई यथाशीघ्र पक्राउ तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ...
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले काम गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मन्त्री खड्काले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययनका लागि गठित समितिलाई काम कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल काम कारबाही अघि ...
। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सहकारीको खर्बाैं रकम सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा गएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी जनताको बचत फिर्ता गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ...
: सरकारले भ्रष्टाचार र अपराध गरी जोडेको पूर्वप्रशासक र एक भारतीय नागरिकको अर्बौंको सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याउने प्रक्रिया थालिएको छ। गृह मन्त्रालयले पाँच जना पूर्वप्रशासक र एक भारतीय नागरिकको नाम रहेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका पूर्वप्रशासक, उनका परिवारको घर जग्गामा सरकारको नाम ल्याउने निर्णय भएको ...