मुख्य समाचार
सभामुख घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए
सभामुख घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए

— सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसोलिजमले आयोजना गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र नेपाल चीन सहकार्यसम्बन्धी ‘काष्ठमण्डप डायलग’मा सभामुख घिमिरेले उक्त धारणा राखेका हुन् ।


नेपालमा चीनको लगानी सम्भावनालाई सही रूपमा पहिचान गरी बीआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।


'नेपाल-चीन सम्बन्ध केबल व्यवसायिक वा आर्थिक सहयोगमा सिमित छैन, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा प्राविधिक हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्छ,' सभामुख घिमिरेले भने, 'नेपालको दिगो विकासका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पारस्परिक हितका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक छ । नेपालमा रहेका लगानी सम्भावनालाई सही रुपमा पहिचान गरी बीआरआईअन्तर्गत नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले नेपाल एक चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुका साथै यसप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता बलियो रही आएको पनि बताए । बीआरआईमार्फत् नेपाल र चीनबीचको सहकार्य अझै मजबुत भएको उनको भनाइ थियो ।

चीन नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको पनि घिमिरेले बताए । 'चीन विगत लामो समयदेखि नेपालको एक भरपर्दो र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुकको रुमपा रही आएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली जनता चिनियाँ सरकार र जनताका तर्फबाट नेपालको विकासमा हुँदै आएको सहयोग र सहकार्यका लागि आभारी रहेका छन्,' उनले भने, 'नेपाल र चीनको ऐतिहासिक सम्बन्ध, आपसी विश्वास, समझदारी र मैत्रीपूर्ण सहकार्यमा आधारित छ ।'

नेपाल सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले सहज स्तरोन्नति र त्यसको दीगोपनाका लागि चीनबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा रहेको सभामुखले बताए ।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै ‘ट्रान्जिट हब’का रुपमा स्थापित हुनसक्ने औंल्याउँदै यसका लागि दुवै देशबीच भौतिक पूर्वाधार विकास सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा सभामुखले जोड दिए ।



सात दशकअघि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल–चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर विकसित र सुदृढ हुँदै आएको सभामुखले बताए । 'हाम्रो नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त अर्थात् पञ्चशीलद्वारा निर्देशित छ । दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप सुदृढ र घनीभूत तुल्याउँदै लैजान हामी सदा तत्पर रहँदै आएका छौँ,' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्त राजा किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले राजतन्त्रको कालखण्डमा घटेका विभिन्न घटनाले नेपालको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाएको बताएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ती जनाउँदा भनाभन समेत भएको छ। सांसद पन्त बोल्दै गर्दा बीचमा उठेर राप्रपा सांसद शाहीले आपत्ती जनाएपछि सभामुखले ...
। ‘सगरमाथा संवाद’ मा विश्वका विभिन्न देशका ३ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा गरिने भएको छ । सगरमाथा संवाद हुन करिब दुई महिना बढीको समय बाँकी रहँदा आइतबार सरकारले सगरमाथा संवादबारे जानकारी गराएको हो । आगामी वर्ष २०८२ को जेठ २—४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम हुँदैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईले सगरमाथा संवादमा विभिन्न देशका ३ ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले अहिलेको व्यवस्था जनतालाई नभइ सिमित नेताहरूलाई चाहिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले पछिल्लो १६ वर्षको अवधिमा अहिलेको व्यवस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै सिमित नेताहरलाई मिलेर खानलाई अहिलेको व्यवस्था चाहिएको दावी गरे। उनले प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्र आफूहरूको मुद्दा भएकाले राष्ट्रपतिको स्थानमा राजा राख्ने व्यवस्था आवश्यक ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) मा कामको खोजीमा झन्डै साढे ५ लाख युवाले देश छाडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुनमा मात्र ६८ हजार ९ सय ६३ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । योसँगै यस वर्ष कुल ५ लाख ३४ हजार ४ सय ७१ युवाले देश छाडेको देखिन्छ । यो संख्या गत ...
: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले मुलुकलाई असफल राष्ट्रबाट हुनबाट जोगाएको दावी गरेका छन्। विज्ञापन बोर्डले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार गठन भएपछि अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि पहिलो काम मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको बताएका हुन्। उनले पुराना ऐन कानुनले सुशासन कायम हुन नसकेको,राजस्व संकलन हुन नसकेको,व्यवसाय प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको ...