मुख्य समाचार
राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने
राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने

— कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने नभइ पैसा वितरण रोक्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न लागेको सन्दर्भमा थापाको प्रतिक्रिया आएको हो । पाँचथर जिल्लामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा थापाले कानुन बिना नै राज्यका पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।


पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिनेबारे सरकारले जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको कुरालाई रोक्न कानुन बनाउन लागेको कुरा सरकारले भन्नुपर्ने उनले बताए । 'अहिले सरकारले के भन्नुपर्‍यो भने म यस्तो कानुन बनाउँछु, मैले बनाएको कानुनबाट नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति, सभामुख भइसकेको व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिनैपर्ने न्यूनतम सुरक्षाको कुरा दिन्छु,' थापाले भने, 'त्योबाहेक राष्ट्रको ढुकुटीमा अत्यन्त ठूलो दबाब परेको छ, त्यसकारण सरकारले चाहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति पैसा दिने लामो समयदेखिको अभ्यास छ यो अभ्यासलाई कानुन बनाएर रोक्छु भन्नुपर्छ ।'

सरकारले के कानुन ल्याउन लागेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । 'कतिपय कुराहरूलाई ठीक समयमा ठिक ढंगले विषयवस्तु बुझाउन सक्नुपर्छ,' उनले भने । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा बसिसकेको व्यक्तिहरू अस्वस्थ भएमा अमेरिका, जापानलगायतका देशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम तिर्ने अभ्यासको कानुन बनाएर अन्त्य गरेको थापाको भनाइ थियो । 'कुनै पनि नेताले नेपालभन्दा बाहिर गएर विदेशमा उपचार गर्नुपर्‍यो भने राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ, पैसा पनि लिएर जान पाइँदैन भन्ने कानुन बनाएका छौं,' त्यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट सेवासुविधा दिने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, जनतामा रहेको आक्रोश सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने पनि थापाको भनाइ थियो । व्यवस्था परिवर्तनको नभइ नागरिकको हित हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । आगामी पुस्ताको जीवन सुदृढ गर्नका लागि राज्य लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको असन्तुष्टिको आगोमा घ्यु हाल्ने काम भइरहेको र त्यसलाई सरकार र राजनीतिक दलहरू मिलेर रोक्नुपर्ने उनले बताए । असन्तुष्टिको आगो निभाएमा त्यसमा घ्यु हाल्नेहरू आफैं तह लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

'जुन गतिमा प्रगति हुन्छ परिवर्तन हुन्छ भनेको, भइरहेको छैन भनेर असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिलाई कसैले दुरुपयोग गर्न चाहिरहेका छन् । त्यो असन्तुष्टिबाट आक्रोश भएको छ । आक्रोशको आगो बलेको छ । त्यो आक्रोशको आगोमा कोही त्यहाँ घ्यु थप्न चाहिरहेका छन् । त्यो घ्यु थप्नेको अनुहार कस्तो छ, मलाई थाहा पनि छैन ।मलाई हेर्नु पनि छैन,' उनले भने, 'मैले के बुझेको छु भने त्यो आक्रोशको आगो निभाइदियो भने जो आगोमा घ्यु हाल्छु भनेर आएको छ त्यसले त्यो घ्यु के गर्ला ? घ्यु आफैं खाला वा घ्यु दल्ला, मजाले बस्ला, चिन्ता किन गर्ने ?' जनतामा देखिएको असन्तुष्टि कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर समाधान गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।



सरकारमा बस्नेहरूले यो बेलामा नागरिकको असन्तुष्टि हटाउनुपर्ने थापाले बताए । 'चाहे गाउँको सरकार होस् चाहे संघको सरकार जनतामा रहेको असन्तुष्टि हटाउनुपर्छ,' उनले भने । सरकारमा हुनेहरूले चाहिने काम मात्रै गर्नुपर्ने र नचाहिने काम गर्न नहुने थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्त राजा किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले राजतन्त्रको कालखण्डमा घटेका विभिन्न घटनाले नेपालको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाएको बताएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ती जनाउँदा भनाभन समेत भएको छ। सांसद पन्त बोल्दै गर्दा बीचमा उठेर राप्रपा सांसद शाहीले आपत्ती जनाएपछि सभामुखले ...
। ‘सगरमाथा संवाद’ मा विश्वका विभिन्न देशका ३ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा गरिने भएको छ । सगरमाथा संवाद हुन करिब दुई महिना बढीको समय बाँकी रहँदा आइतबार सरकारले सगरमाथा संवादबारे जानकारी गराएको हो । आगामी वर्ष २०८२ को जेठ २—४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद कार्यक्रम हुँदैछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईले सगरमाथा संवादमा विभिन्न देशका ३ ...
: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले अहिलेको व्यवस्था जनतालाई नभइ सिमित नेताहरूलाई चाहिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले पछिल्लो १६ वर्षको अवधिमा अहिलेको व्यवस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै सिमित नेताहरलाई मिलेर खानलाई अहिलेको व्यवस्था चाहिएको दावी गरे। उनले प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्र आफूहरूको मुद्दा भएकाले राष्ट्रपतिको स्थानमा राजा राख्ने व्यवस्था आवश्यक ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिना (साउन–फागुन) मा कामको खोजीमा झन्डै साढे ५ लाख युवाले देश छाडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुनमा मात्र ६८ हजार ९ सय ६३ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । योसँगै यस वर्ष कुल ५ लाख ३४ हजार ४ सय ७१ युवाले देश छाडेको देखिन्छ । यो संख्या गत ...
: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले मुलुकलाई असफल राष्ट्रबाट हुनबाट जोगाएको दावी गरेका छन्। विज्ञापन बोर्डले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार गठन भएपछि अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि पहिलो काम मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको बताएका हुन्। उनले पुराना ऐन कानुनले सुशासन कायम हुन नसकेको,राजस्व संकलन हुन नसकेको,व्यवसाय प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको ...