मुख्य समाचार
राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने
राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने

— कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानुन बनाएर रोक्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने नभइ पैसा वितरण रोक्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न लागेको सन्दर्भमा थापाको प्रतिक्रिया आएको हो । पाँचथर जिल्लामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा थापाले कानुन बिना नै राज्यका पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।


पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिनेबारे सरकारले जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको कुरालाई रोक्न कानुन बनाउन लागेको कुरा सरकारले भन्नुपर्ने उनले बताए । 'अहिले सरकारले के भन्नुपर्‍यो भने म यस्तो कानुन बनाउँछु, मैले बनाएको कानुनबाट नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति, सभामुख भइसकेको व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिनैपर्ने न्यूनतम सुरक्षाको कुरा दिन्छु,' थापाले भने, 'त्योबाहेक राष्ट्रको ढुकुटीमा अत्यन्त ठूलो दबाब परेको छ, त्यसकारण सरकारले चाहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति पैसा दिने लामो समयदेखिको अभ्यास छ यो अभ्यासलाई कानुन बनाएर रोक्छु भन्नुपर्छ ।'

सरकारले के कानुन ल्याउन लागेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । 'कतिपय कुराहरूलाई ठीक समयमा ठिक ढंगले विषयवस्तु बुझाउन सक्नुपर्छ,' उनले भने । आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा बसिसकेको व्यक्तिहरू अस्वस्थ भएमा अमेरिका, जापानलगायतका देशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम तिर्ने अभ्यासको कानुन बनाएर अन्त्य गरेको थापाको भनाइ थियो । 'कुनै पनि नेताले नेपालभन्दा बाहिर गएर विदेशमा उपचार गर्नुपर्‍यो भने राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ, पैसा पनि लिएर जान पाइँदैन भन्ने कानुन बनाएका छौं,' त्यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट सेवासुविधा दिने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, जनतामा रहेको आक्रोश सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने पनि थापाको भनाइ थियो । व्यवस्था परिवर्तनको नभइ नागरिकको हित हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । आगामी पुस्ताको जीवन सुदृढ गर्नका लागि राज्य लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताको असन्तुष्टिको आगोमा घ्यु हाल्ने काम भइरहेको र त्यसलाई सरकार र राजनीतिक दलहरू मिलेर रोक्नुपर्ने उनले बताए । असन्तुष्टिको आगो निभाएमा त्यसमा घ्यु हाल्नेहरू आफैं तह लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

'जुन गतिमा प्रगति हुन्छ परिवर्तन हुन्छ भनेको, भइरहेको छैन भनेर असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिलाई कसैले दुरुपयोग गर्न चाहिरहेका छन् । त्यो असन्तुष्टिबाट आक्रोश भएको छ । आक्रोशको आगो बलेको छ । त्यो आक्रोशको आगोमा कोही त्यहाँ घ्यु थप्न चाहिरहेका छन् । त्यो घ्यु थप्नेको अनुहार कस्तो छ, मलाई थाहा पनि छैन ।मलाई हेर्नु पनि छैन,' उनले भने, 'मैले के बुझेको छु भने त्यो आक्रोशको आगो निभाइदियो भने जो आगोमा घ्यु हाल्छु भनेर आएको छ त्यसले त्यो घ्यु के गर्ला ? घ्यु आफैं खाला वा घ्यु दल्ला, मजाले बस्ला, चिन्ता किन गर्ने ?' जनतामा देखिएको असन्तुष्टि कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर समाधान गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।



सरकारमा बस्नेहरूले यो बेलामा नागरिकको असन्तुष्टि हटाउनुपर्ने थापाले बताए । 'चाहे गाउँको सरकार होस् चाहे संघको सरकार जनतामा रहेको असन्तुष्टि हटाउनुपर्छ,' उनले भने । सरकारमा हुनेहरूले चाहिने काम मात्रै गर्नुपर्ने र नचाहिने काम गर्न नहुने थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल प्राध्यापक संघले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायतका विश्वविद्यालयहरुमा योग्यता, वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रमेशकुमार जोशी र महासचिव सहप्राध्यापक नरेन्द्रप्रसाद सिवाकोटीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै केयू लगायतका विश्वविद्यालयहरुमा रिक्त पदहरुमा योग्यता, वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था ...
। होली खेल्‍ने क्रममा छुरा प्रहारबाट युवकको हत्या भएपछि उनका आफन्त र स्थानीयले सडकमा शव राखेर प्रदर्शन गरेका छन् । जनकपुरको जलेश्वर सडकखण्डमा १८ वर्षीय आशु यादवको शव राखेर उनका आफन्त र स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले युवकको शवसहित जनकपुर–जलेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले घटनामा संलग्न अन्य दोषीहरुलाई यथाशीघ्र पक्राउ तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ...
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले काम गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मन्त्री खड्काले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययनका लागि गठित समितिलाई काम कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल काम कारबाही अघि ...
। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सहकारीको खर्बाैं रकम सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा गएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी जनताको बचत फिर्ता गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ...