: युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले गरेका सबै काम गैरकानुनी रहेको बताएका छन्। ओलम्पिक कमिटीमा निस्किएको विवादबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमिति अवैधानिक रहेको बताए।
ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई गत मंगलबार कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले डीपोर्ट हुन रोकेपछि यो विषयले ठूलो रुप लिएको छ। हालः भएको कार्यसमितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को विधान विपरीत चुनाव गराएको र विधान संसोधन गरेकोमा सरकारको आपत्ति रहेको उनले बताए। ‘हालः रहेको ओलम्पिक कमिटी गैरकानुनी छ। यसले सर्वोच्च अदालतको आदेश र परिषदको आदेश पालना नगरेको हुँदा कानुनको चुनौतीको रूपमा सरकारले लिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने।
ओलम्पिक कमिटीले नेपालले भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको नियमन गर्दै आएको थियो। हालः भने राखेप तथा सरकारले उक्त कमिटीलाई वैधानिकता दिएको छैन। ‘नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनाव नभएसम्म ओलम्पिक कमिटीले गर्ने कुनै पनि काम कानुनी हुने छैन,’ मन्त्री चौधरीले भने।
उनले ओलम्पिक कमिटीको विवाद नटुंगिए पनि खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन भने कुनै पनि व्यवधान नहुने बताए। ‘ओलम्पिक कमिटी नभए पनि खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जान पाइन्छ। यसमा राखेप र सरकारले सहजीकरण गर्नेछ,' उनले भने।
