मुख्य समाचार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक

: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए।


‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए। ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ। तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ।’



मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे।

‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्‍याइनेछ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधैँ जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए।

‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधैँ कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।’

यस्ता धेरै स्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरूका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिले भन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । खुला प्रतिस्प्रर्धामा गए सेवा अवधि नजोडिने भएकाले सेवा अवधि जोडिने गरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो । त्यसआधारमा संसदीय उपसमितिले स्वास्थ्य सेवा र संसद्‌ सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषयमा सहमति जुटाएका हुन् । यसलाई मूल समितिले अनुमोदन ...
। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ताका मुद्दा सरकारले सित्तैमा लड्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले बिलबिना उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन नपाइने भएको कारण अनिवार्य बिल दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । ‘बिनाबिल उपभोत्ता अदालतमा उजुरी दिन नपाइने हुँदा अनिवार्य बिल लिने दिने व्यवस्थामा सरकारको पहल हुनु जरुरी छ । ...
। धनुषाको सबैलामा चोकको नामाकरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर भएको झडपमा ९ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढाबाट ९ जना प्रहरी घाइते भएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँचजना जनपथ र ४ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका हुन् । ‘प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढा र भाटा प्रहारबाट ९ जना प्रहरी घाइते भएका छन् ...
। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान भएको छ । एक महिनापछि लेखा समितिको बैठक आह्वान भएको हो । लेखा समितिले ‘बेरुजु छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपर अध्ययन सम्बन्धमा’ यही चैत ६ गते बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक राखेको छ । यसअघि लेखा समितिको बैठक गत फागुन ६ गते बसेको थियो । संसद्को लेखा ...
। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै कतिपय मानिसहरू संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले कतिपय मानिसहरुले बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘संघीयतालाई अझै प्रभावकारी बनाउने र जवाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ । संघीयतालाई अझै ...