मुख्य समाचार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक

: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए।


‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए। ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ। तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ।’



मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे।

‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्‍याइनेछ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधैँ जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए।

‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधैँ कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।’

यस्ता धेरै स्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरूका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिले भन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तस्वीर जलाएको आरोपमा आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक नेता पक्राउ परे । पक्राउ पर्ने कालिकोटका निराजन बम राप्रपाको भ्रातृसंगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संघका महासचिव समेत हुन् । उनलाई भरतपुर विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले हेटौंडाको एक कार्यक्रममा शनिबार प्रचण्डको तस्वीर जलाएका थिए । उनले कार्यक्रममा ‘तपाईंहरू यो ...
। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवर्द्धन गर्नु रहेको बताएका छन् । सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आजदेखि सुरु भएको १०औ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा उनले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताए । प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र ...
। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकास्थित श्री चक्र जनता शहीद गंगा माध्यमिक विद्यालयका एक शिक्षकविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पवन कुमार बुढाथोकीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनले रौतहटको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय चन्द्रपुरमा निम्न माध्यमिक शिक्षक तृतिय पदको नियुक्ति लिने बेलामा नक्कली ...
। नेपाल प्राध्यापक संघले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायतका विश्वविद्यालयहरुमा योग्यता, वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रमेशकुमार जोशी र महासचिव सहप्राध्यापक नरेन्द्रप्रसाद सिवाकोटीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै केयू लगायतका विश्वविद्यालयहरुमा रिक्त पदहरुमा योग्यता, वरिष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था ...