मुख्य समाचार
उपलब्ध स्रोतलाई ख्याल गरी बजेटमा कार्यक्रमको पेस गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
उपलब्ध स्रोतलाई ख्याल गरी बजेटमा कार्यक्रमको पेस गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् ।


अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताए । तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो ।


छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरुपता हुने र देखा परेका चुनौती तथा समस्याहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले नीतितथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
— सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो । यही ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम