मुख्य समाचार
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएको र यसबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताए। प्रचण्डले मुलुकमा कुनै संकट आएको खण्डमा समाधानको विचार दिन भने आफूहरू तयार रहे पनि सरकारमा सामेल हुन भने नसकिने स्पष्ट पारे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भन्दै बाहिर आएका चर्चामा सत्यता नरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यले सरकार बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विमति रहेको धारणा राखे।



प्रचण्डले इतिहासको चक्का पछाडी फर्काउने दुस्साहस भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गरेर उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। राजावादीको क्रियाकपाल संविधान विपरीत भएको र जनतालाई फेरि एकचोटी रैती बनाउनेतिर प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले स्वार्थका लागि नभइ जनताको आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन नउल्टाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले त्यसको समीक्षा र समाधानका लागि माओवादी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल सरकारले अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा आज भएको ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को स्वागत गरेको छ। अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौता सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै त्यहाँको परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत अवरोधहरूको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका पहल गरिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्दै अदालतले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ...
। मुलुकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेस गरेको छ । काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ७५ करोड अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ...
। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न ऋण दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफल क्रममा उठेका विषयबारे आज उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सांसदले सार्वजनिक ऋण भार बढाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसको जवाफमा उनले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्न राजस्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ आगामी आर्थिक ...