मुख्य समाचार
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएको र यसबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताए। प्रचण्डले मुलुकमा कुनै संकट आएको खण्डमा समाधानको विचार दिन भने आफूहरू तयार रहे पनि सरकारमा सामेल हुन भने नसकिने स्पष्ट पारे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भन्दै बाहिर आएका चर्चामा सत्यता नरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यले सरकार बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विमति रहेको धारणा राखे।



प्रचण्डले इतिहासको चक्का पछाडी फर्काउने दुस्साहस भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गरेर उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। राजावादीको क्रियाकपाल संविधान विपरीत भएको र जनतालाई फेरि एकचोटी रैती बनाउनेतिर प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले स्वार्थका लागि नभइ जनताको आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन नउल्टाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले त्यसको समीक्षा र समाधानका लागि माओवादी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ । दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर चितवनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ‘लिडार स्पिड गन’ प्रयोग गर्न थालेको छ । जोखिमपूर्ण मानिएको रामनगर–जुगेडी क्षेत्रको जङ्गल आसपासमा दैनिक रूपमा जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई नियन्त्रणमा ...
। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि ...
। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय ...
। आउटसोर्सिङ मार्फत राखिने श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायतलाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको ...
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ ...