मुख्य समाचार
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएको र यसबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताए। प्रचण्डले मुलुकमा कुनै संकट आएको खण्डमा समाधानको विचार दिन भने आफूहरू तयार रहे पनि सरकारमा सामेल हुन भने नसकिने स्पष्ट पारे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भन्दै बाहिर आएका चर्चामा सत्यता नरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यले सरकार बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विमति रहेको धारणा राखे।



प्रचण्डले इतिहासको चक्का पछाडी फर्काउने दुस्साहस भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गरेर उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। राजावादीको क्रियाकपाल संविधान विपरीत भएको र जनतालाई फेरि एकचोटी रैती बनाउनेतिर प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले स्वार्थका लागि नभइ जनताको आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन नउल्टाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले त्यसको समीक्षा र समाधानका लागि माओवादी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...