मुख्य समाचार
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएको र यसबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताए। प्रचण्डले मुलुकमा कुनै संकट आएको खण्डमा समाधानको विचार दिन भने आफूहरू तयार रहे पनि सरकारमा सामेल हुन भने नसकिने स्पष्ट पारे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भन्दै बाहिर आएका चर्चामा सत्यता नरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यले सरकार बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विमति रहेको धारणा राखे।



प्रचण्डले इतिहासको चक्का पछाडी फर्काउने दुस्साहस भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गरेर उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। राजावादीको क्रियाकपाल संविधान विपरीत भएको र जनतालाई फेरि एकचोटी रैती बनाउनेतिर प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले स्वार्थका लागि नभइ जनताको आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन नउल्टाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले त्यसको समीक्षा र समाधानका लागि माओवादी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सेटिङका लागि गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार बारको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कामकारबाहीप्रति भद्र विद्रोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सेटिङकै लागि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न सरकार म आग्रह ...
। रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिन पुगेका सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । छलफल चलिरहँदा ...
। नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ...
। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम ...
। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र एसिया प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन मनि लण्डरिङ (सम्पत्ति सुद्धीकरण)का प्रतिनिधिबीच भेट भएको छ । एपीजी मनि लण्डरिङका डेपुटी एक्ज्युकेटिभ सेक्रेटरी डेभिड सानोन तथा पोलिसी अफिसर कियाह ससलबीच प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटको क्रममा उनीहरुबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई राखिएको ...