मुख्य समाचार
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे
'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे

: नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारमा जाने कुनै नीति नलिएको र यसबारे कुनै छलफलसमेत नभएको बताए। प्रचण्डले मुलुकमा कुनै संकट आएको खण्डमा समाधानको विचार दिन भने आफूहरू तयार रहे पनि सरकारमा सामेल हुन भने नसकिने स्पष्ट पारे।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भन्दै बाहिर आएका चर्चामा सत्यता नरहेको उनले बताए। उनले कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यले सरकार बनाएको भन्दै वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विमति रहेको धारणा राखे।



प्रचण्डले इतिहासको चक्का पछाडी फर्काउने दुस्साहस भएको भन्दै सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गरेर उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए। राजावादीको क्रियाकपाल संविधान विपरीत भएको र जनतालाई फेरि एकचोटी रैती बनाउनेतिर प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ।

प्रचण्डले स्वार्थका लागि नभइ जनताको आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन नउल्टाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकाले त्यसको समीक्षा र समाधानका लागि माओवादी अघि बढेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एक ठमेल क्षेत्रबाट प्रहरीले आज सोमबार पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे समेतको टोलीले पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा एसएसपी रमेश थापाकाअनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा चार जना युगाण्डाका महिला छन् भने एक जना केन्याकी महिला छन् । उनीहरू पक्राउ पर्नुको मुख्य ...
। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताइन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार ...
। शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार, भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् । सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् । उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी ...
। सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धनगढीमाई नगरपालिका–९ स्थित जिरोमाइल चौकमा स्थानीयवासी, व्यापारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चक्काजाम गरेका छन् । छोटी भन्सार खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरूले आज चक्का जाम गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले २१ वैशाख २०८३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय ...