। प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको सोमबारको इजलासले आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालनमा नरोक्न भनेको हो ।
स्टाफ कलेज खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसमा कोर्स सञ्चानमा नरोक्न भनेको छ भने यसैका आधारमा हुने बढुवालाई भने कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।
अहिलेको विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीले स्टाफ कलेज कोर्सलाई चिन्दैन । यसैलाई आधार बनाउँदै डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले २६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा सर्वोच्चले स्टाफ कलेज कोर्सका रुपमा सञ्चालन गरिएको मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) मा कोर्स नरोक्न भनेको छ ।
रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट नायव महान्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुली र प्रहरीका डीआईजी डा. मनोज केसीले बहस गरेका थिए ।
यसअघि २७ फागुनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा २०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । त्रिविसँग सम्झौता गरेर प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा समेत स्टाफ कलेज लागु गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । स्टाफ कलेज पास नहुनेले डीआईजी नबन्ने र एसएसपीमै घर जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
