: डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको लिखित अन्तरिम आदेश आएको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल समितिको काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले आइतबार समितिको काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको लिखित अन्तरिम आदेशमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २ गते गठन गरेको प्राविधिक समितिको कानुनी आधार प्रष्ट नभएको उल्लेख गरेको छ। ‘उक्त गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो ? भन्ने पनि खुलाउन सकेको छैन। उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुनविपरीत गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सरकारले गत मंसिर २ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनःगणना गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि समितिले काम अघि बढाउन सकेको थिएन। यो विवाद कुल ५९ उद्योगको हो। तर, गत कात्तिक ८ गते लाइन काटिएपछि १५ उद्योग भने प्राधिकरणको किस्ता सुविधामा आएका छन्। ३४ उद्योग भने बक्यौता नतिर्ने सूचीमा छन्। यी उद्योगहरूको बक्यौता थप दस्तुरसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन अघिल्लो सरकारले २०८० माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लैजाने निर्णय यो सरकारले गरेको थियो। लाल आयोगको सुझावबमोजिम नै प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते बक्यौता भएका उद्योगीको लाइन काट्यो। कात्तिक २५ मा नै मन्त्रिपरिषद्ले काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। सोहि बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारण र असुली तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र ऊर्जा मन्त्रालयले असुल गराउने पनि निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम बक्यौता महसुल उठाउनुको सट्टा सोही निर्णयलाई आधार लिई ऊर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते नयाँ प्राविधिक समिति गठन गरेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाइ पूर्ण फैसला सुनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको औपचारिक पत्र कुर्दै ऊर्जा मन्त्रालय
ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि मन्त्रालय औपचारिक पत्रको पर्खाइमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देवका अनुसार सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा कोही पनि जान नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए। सर्वोच्चबाट औपचारिक पत्र भने मन्त्रालयले नपाएको उनले भने।
यता, मन्त्रालयको त्यही समितिलाई देखाउँदै विवादित बक्यौता भएका उद्योगको लाइन नकाट्ने निर्देशन दिँदै आएको विद्युत् नियम आयोग भने योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने भएको छ। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार विवादित बक्यौता भएका उद्योगीले प्राधिकरणमा किस्तामार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था र आयोगमार्फत तिर्न चाहने उद्योगीले निवेदन दिएर विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर आउन सक्नेछन्।
छुट बिल चित्त नबुझेका ग्राहकले प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावेदन समितिमा विवादित रकमको २५ प्रतिशत तिरेर छानबिनका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ। पछिल्लो पटक प्राधिकरणले यही माघ अन्तिम साता विवादित बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन माग गर्दै नियमन आयोगलाई पत्र लेखेकोमा आयोगले फागुन ९ गते यो विषय अध्ययनको विषय भएकोले अहिले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले लाइन काट्न निर्देशन दिनुपर्ने या आफैं नै छानबिनमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयको प्राविधिक समितिलाई देखाउँदै लाइन नकाट्न भन्दै आएको आयोगले विवादित बक्यौता रकम असुलका प्राधिकरणलाई बाटो देखाउने पर्ने घिसिङले बताए।
‘यो समिति गठनपछि प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा यो काुनन सम्मवत छैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको थिए। सर्वोच्चले पनि पहिलो दृष्टिमा नै यो समितिको कानुनी आधार नदेखिएको भनेको छ। अब नियमन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ घिसिङले अन्नपूर्णसँग भने। कानुनी रुपमा बक्यौता भएका उद्योगीहरूसँग २५ प्रतिशत तिरेर प्राधिकरणमा पुनरावेदन दिने या ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर नियमन आयोगमा छानबिनको माग गर्ने विकल्प नभएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भनाइ छ। प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्ने या नकाट्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको उनले बताए।
